स्थायी सभेत रंगले मानापमान नाट्य

सांगली : दहा व्हेंटिलेटर्स, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षा किटचे वाटप अशा विविध विषयांत नगरसेवकांना विश्वासात न घेता प्रशासनाकडून वाटपाचा कार्यक्रम उरकण्यात आला. त्यावर नाराजी व्यक्त करीत आयुक्तांना आमदारकी, खासदारकी लढायची आहे का? तसे असेल तर आम्ही राजीनामा देऊन घरी जातो, अशा शब्दांत गुरुवारी स्थायी समिती सभेत सदस्यांनी प्रशासनावर हल्ला चढविला. त्यामुळे स्थायी सभेत प्रशासन व सदस्यांत मानापमानाचे नाट्य रंगले. अखेर आरोग्याधिकाऱ्यांनी दिलगिरी व्यक्त करीत यावर पडदा टाकला. दरम्यान, आणखी पाच व्हेंटिलेटर खरेदीला स्थायीने मान्यता दिली.

महापालिकेने स्थायी समितीच्या मान्यतेने दहा व्हेंटिलेटर खरेदी केले. हे व्हेंटिलेटर प्रशासनाने खासगी रुग्णालयांना भाडेतत्त्वावर दिले. त्याबाबत सदस्यांना कसलीच माहिती दिली नाही. पुण्यातील एका कंपनीने ८५० सफाई कामगारांसाठी गमबुट, ग्लोव्हज व इतर सुरक्षा साहित्य दिले होते. त्याचे वाटपही प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले. प्रशासनच मालक झाले असून निवडून आलेल्या सदस्यांना काहीच किंमत नाही का, असा सवाल गुरुवारी सदस्यांनी सभेत उपस्थित केला. नगरसेवक गजानन मगदूम म्हणाले की, आयुक्तांना निवडणूक लढवायची आहे का? ते आमदार, खासदार होणार आहेत का? तेच काम करतात असे दाखविले जात आहे. आम्ही निवडून येऊन काय उपयोग? राजीनामा देऊन घरी बसतो, तुम्हीच काम करा. आयुक्त, प्रशासन मालक बनले आहे, असा आरोप केला. अखेर वैद्यकीय आरोग्याधिकारी डॉ. सुनील आंबोळे यांनी दिलगिरी व्यक्त करीत वादावर पडदा टाकला.

रस्त्यांच्या पॅचवर्कवरून नगरसेवक करण जामदार, मंगेश चव्हाण, प्रकाश मुळके यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. गल्लीबोळात पॅचवर्क सुरू आहे, पण मुख्य रस्ते मात्र खड्ड्यात आहेत, असा आरोप झाला. अखेर पावसाळ्यापूर्वी मुख्य रस्त्यांचे पॅचवर्क करण्याची ग्वाही उपायुक्त राहुल रोकडे यांनी सदस्यांना दिली. कोल्हापूर रस्त्यावरील मुख्य नाल्याच्या पाइपची स्वच्छ करून घ्यावी, अशी मागणीही मंगेश चव्हाण यांनी केली.

चौकट :

ऑक्सिमीटरचा अहवाल पुढील आठवड्यात

गत सभेत नगरसेवक प्रकाश मुळके यांनी ऑक्सिमीटरवर पेनाचेही पल्सरेट व प्राणवायूची पातळी दाखवीत असल्याने दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर गुरुवारी पुन्हा सभेत चर्चा झाली. हा तांत्रिक दोष असल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांनी पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला. सभापती कोरे यांनी पुढील आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.