विस्तार अधिकाऱ्यांचा अहवाल गुलदस्त्यात?

जिल्हा परिषद : ऐच्छिक हिंदी संस्थेमधून घेतली पदवी

रत्नागिरी : केंद्रीय हिंदी संस्थान, आग्रा या ऐच्छिक हिंदी संस्थेमधून घेतलेल्या बी. एड. पदवीच्या आधारे विस्तार अधिकारी पदावर कार्यरत असलेल्या दापोलीच्या विस्तार अधिकाऱ्याची चौकशी होऊन महिना उलटला तरी अद्याप चौकशीनंतर काहीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. जिल्हा परिषदेत बोगस पदव्यांचा विषय गाजला. मात्र त्यानंतर तो थंडही झाला असल्याचे यामुळे दिसून येत आहे. अलाहाबाद विद्यापीठातून घेतलेल्या पदवीच्या आधारे पदोन्नती घेतलेल्या २६ शिक्षकांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी दणका दिला होता. त्या पदवीधर शिक्षकांना उपशिक्षक म्हणून मूळ पदावर आणले होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डिमोशन करण्याची जिल्हा परिषदेच्या इतिहासातील ही पहिलीच कारवाई होती. हिंदी राष्ट्रभाषा सभा, पुणे या संस्थेची विस्तार अधिकारी नंदलाल शिंदे यांनी घेतलेल्या राष्ट्रभाषा पंडित पदवीनंतर केंद्रीय हिंदी संस्थान, आग्रातून बी. एड. पदवी सन १९९९ सालात धारण केलेली आहे. या दोन्ही पदव्या पदोन्नतीसाठी किंवा सरळ सेवा भरतीसाठी मान्यताप्राप्त नाही, असा १४ जून १९९९चा शासन निर्णय आहे. पुन्हा त्यांनी सन २००४ सालात यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठातून बी. ए. पदवी घेतलेली आहे. शासन निर्णय असतानाही तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कोणत्या आधारे शिंदे यांची विस्तार अधिकारीपदी नियुक्ती केली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. शिंदे यांची विस्तार अधिकारीपदी झालेली नियुक्ती वादात अडकणार, हे निश्चित होते. याप्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी देशभ्रतार यांनी माध्यमिकचे प्रभारी शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. चौकशी अधिकारी लोहार यांनी या प्रकरणाची कसून चौकशी केली. त्यानंतर त्यांनी प्रकरणाचा अहवाल जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे महिनाभरापूर्वीच सादर केलेला आहे. या चौकशीच्या अहवालानुसार शिंदे अडचणीत येणार हे निश्चित आहे. याप्रकरणी अहवालानुसार पुढील कारवाई होणे आवश्यक होते. मात्र, महिना उलटला तरी अद्याप या प्रकरणी काहीही कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. हा अहवाल इतके दिवस बासनात का आहे, याबाबत शिक्षकांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. (शहर वार्ताहर)

महिन्यानंतर : अहवाल बासनातच...
विस्तार अधिकारी नंदलाल शिंदे चौकशीप्रकरण.
शिंदे अडचणीत येणार.
चौकशी अहवाल धूळखात पडून.
पदवी सरळ भरतीसाठी मान्यताप्राप्त नाही.