सांगली : मिरज औद्योगिक वसाहतीमध्ये दहा दिवसात अग्निशमन केंद्र :जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील

मिरज औद्योगिक वसाहतीमध्ये अग्निशमन केंद्र सुरू करण्याबाबतच्या त्रुटी तीन दिवसात दूर झाल्या पाहिजेत. दहा दिवसांमध्ये तेथे अग्निशमन केंद्र सुरु झाले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वीज जोडणी, पाणी, रस्ते, वाहन व वाहनचालक या बाबींचीही तातडीने कार्यवाही करा, असे आदेश जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांनी दिले.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांच्या सूचनाजिल्हा उद्योग मित्र समितीच्या बैठकीत औद्योगिक वसाहतीतील सुविधांवर चर्चालक्ष्मी देऊळ ते कुपवाड एमआयडीसी रस्ता चौपदरीकरणाची मागणीकराबाबत कारवाई मागे घेण्याची मागणी

सांगली : मिरज औद्योगिक वसाहतीमध्ये अग्निशमन केंद्र सुरू करण्याबाबतच्या त्रुटी तीन दिवसात दूर झाल्या पाहिजेत. दहा दिवसांमध्ये तेथे अग्निशमन केंद्र सुरु झाले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वीज जोडणी, पाणी, रस्ते, वाहन व वाहनचालक या बाबींचीही तातडीने कार्यवाही करा, असे आदेश जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी जिल्हा उद्योग मित्र बैठक काळम-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, बैठकीस आयुक्त रवींद्र खेबूडकर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक नितीन कोळेकर, व्यवस्थापक पूजा कुलकर्णी यांच्यासह समितीचे सदस्य आणि अधिकारी उपस्थित होते.

काळम-पाटील म्हणाले की, एमआयडीसीमध्ये रस्ते, पाणी, अग्निशमन केंद्र, सांडपाणी व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन गरजेचे आहे. संबंधित विभागांनी प्रलंबित कामांचा निपटारा करून, उद्योजकांना या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. या मूलभूत सुविधांकडे अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले, तर त्या खपवून घेतल्या जाणार नाहीत.

मिरज औद्योगिक वसाहतीमध्ये अग्निशमन केंद्र सुरु करण्याबाबत व्यापाऱ्याची मागणी असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अग्निशमन केंद्र सुरु करण्यासाठीच्या सर्व त्रुटी तात्काळ दूर करून दहा दिवसात ते सुरू करा.

बैठकीत औद्योगिक वसाहतीमध्ये बिअर शॉपीला परवानगीबाबत, एमआयडीसी कुपवाडमधील परिवहन विभागाचे टेस्ट ड्राईव्ह ट्रॅक बंद करण्याबाबत, उद्योगांतून होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत, एमआयडीमधील एलबीटी वसुली, वीजखांब, वाहिनी, रोहित्रे या सुविधांसाठी ग्राहकांकडून खर्च परतावा मिळण्याबाबतचे प्रश्न समितीमधील सदस्यांनी उपस्थित केले. या प्रश्नांवर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी त्यांनी केली.

त्यावर काळम-पाटील म्हणाले की, बेकायदेशीर कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही. महावितरणबाबतच्या अडचणी तातडीने सोडविण्याचे अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. उद्योजकांनी पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी स्वीकारून व्यवसाय करावेत. प्रदूषणामुळे त्रास होणार नाही, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. जे दुर्लक्ष करतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.

अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेजची व गटारींची व्यवस्था, कायदा व सुव्यवस्था राखून भुरट्या चोरांवर कडक कारवाई आदी मागण्या करण्यात आल्या. मिरज एमआयडीसी क्षेत्रातील कचरा उचलण्याची व्यवस्था, रस्त्यावर गतिरोधक, खोक्यांचे अतिक्रमण याबाबत चर्चा झाली. जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक नितीन कोळेकर यांनी स्वागत केले.

वृक्षारोपणाचे प्लॉट छोट्या उद्योगांना द्या

कुपवाड एमआयडीसीमधील वृक्षारोपणासाठी दिलेले खुले प्लॉट परत घेऊन ते छोट्या उद्योजकांना देण्याबाबतची मागणी उद्योजक व काही समिती सदस्यांनी केली. त्यानुसार पाहणी करून ते प्लॉट ताब्यात घेऊन कायदेशीर पूर्तता करून छोट्या उद्योजकांना देण्यात येतील. शासनाकडून त्याबाबत परवानगी मागितली जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी काळम-पाटील यांनी दिले.

रस्ता चौपदरीकरणाची मागणी

औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांना कच्चा माल आणताना आणि वसाहतीमधून मशिनरी पाठविताना अरुंद रस्त्याची अडचण येत आहे. त्यामुळे लक्ष्मी देऊळ ते कुपवाड एमआयडीसीकडे जाणारा रस्ता चौपदरीकरणाची मागणी काही उद्योजकांनी केली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी, बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून रस्त्याची पाहणी करुन रुंदीकरणाबाबत अहवाल घेऊ आणि शासनाकडे खास बाब म्हणून पाठवून चौपदरीकरण करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.

कराबाबत कारवाई मागे घेण्याची मागणी

कर कायद्यांतर्गत काही उद्योजकांना नोटिसा दिल्या असून त्याला त्वरित स्थगिती मिळावी. तसेच कराची रक्कम भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी उद्योजकांनी केली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी, शासकीय कर भरावाच लागेल. यामध्ये सवलत देण्याचा अधिकार आमच्या पातळीवर नाही. शासनाकडे त्याबाबत कळविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.