सांगली महासभेत सत्ताधारी-विरोधकांत शाब्दिक चकमक

महापालिकेच्या उपायुक्तांना कसलेही अधिकार नाहीत. सर्व अधिकार आयुक्तांनी स्वत:कडे घेतले आहेत. मग उपायुक्तांवर खर्च कशासाठी करता?

ठळक मुद्देमहापालिका : उपायुक्तांच्या अधिकारावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी सदस्यांचा हल्लाबोलभाजपचे नगरसेवक शेखर इनामदार यांनी, रस्ता १८ मीटर करूनही काही नागरिकांवर अन्याय होणार असेल, तर विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा, असे मत मांडले

सांगली : महापालिकेच्या उपायुक्तांना कसलेही अधिकार नाहीत. सर्व अधिकार आयुक्तांनी स्वत:कडे घेतले आहेत. मग उपायुक्तांवर खर्च कशासाठी करता? असा सवाल सत्ताधारी भाजपसह विरोधी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी विचारत, शुक्रवारी महासभेत प्रशासनावर हल्लाबोल केला.

भाजपचे शिवाजी दुर्वे यांनी तर, दोन लाखापर्यंतची कामे मंजुरीचे अधिकार उपायुक्तांना द्या, तोपर्यंत सभेचे कामकाज चालू देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा घेतला. सभेत नवीन दरसूची, रस्ता रुंदीकरणावरून सत्ताधारी व विरोधकांत शाब्दिक चकमकही झाली.

महापालिकेची सभा महापौर संगीता खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेत उपायुक्तांच्या अधिकारावरून बराच गदारोळ उडाला. विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी, दूरध्वनी व पाणी बिलापोटी महापालिकेला ५० हजाराचा दंड झाला. हा दंड कर्मचाऱ्यांनी भरला. पण बिले मंजुरीला कुणामुळे विलंब झाला?, असा सवाल केला. त्यावर चर्चा करताना, उपायुक्तांनाच अधिकार नसल्याचा मुद्दा चर्चेत आला. राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांनी, महापालिकेच्या उपायुक्तांना सध्या काहीच काम नाही. साधी बिलेही त्यांना मंजूर करता येत नाहीत.

सारे अधिकार आयुक्तांकडे आहेत. मग उपायुक्तांचा पगार, भत्ते व इतर खर्च कशासाठी करायचा? असा सवाल केला. यावर नगरसेवक दुर्वे आक्रमक झाले. त्यांनी तर, दोन लाखांचे अधिकार उपायुक्तांना द्यावेत, तसा आदेश महापौर देत नाहीत तोपर्यंत सभा सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा दिला. भाजपचे गटनेते युवराज बावडेकर यांनी, आयुक्तांशी चर्चा करून उपायुक्तांना अधिकार देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. पण त्यावर समाधान न झाल्याने सत्ताधारी भाजपसह विरोधी पक्षाचे नगरसेवकही आक्रमक झाले. संजय मेंढे यांनी, उपायुक्तांचे अधिकार का काढून घेतले? त्यामुळे कामे थांबली आहेत. वॉर्डात मुरूम, पाईपलाईनची कामे रखडली आहेत, असा मुद्दा मांडला.

वृक्ष समितीच्या स्थापनेवरूनही सत्ताधारी व विरोधकांत शाब्दिक चकमक झाली. विरोधी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी, शहरातील उद्याने, बागा वाळू लागल्या आहेत. उद्यान विभागाकडे कर्मचारी नाहीत. वृक्ष समितीची बैठक वर्षातून दोन ते तीनवेळा होते. बैठकाच होत नसतील तर समिती स्थापन करून सदस्यांचा अपमान कशासाठी करता? असा सवाल केला. बांधकाम विभागासाठी नवीन दरसूची लागू करण्यावरून दोन्ही गटात खडाजंगी झाली. विजयनगर येथील डीपी रस्ता २४ मीटरवरून १८ मीटर करण्यावर सदस्यांनी आक्षेप घेतला. भाजपचे नगरसेवक शेखर इनामदार यांनी, रस्ता १८ मीटर करूनही काही नागरिकांवर अन्याय होणार असेल, तर विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा, असे मत मांडले. संजय मेंढे, विजय घाडगे, युवराज बावडेकर यांनीही या विषयावर मते मांडली. अखेर महापौर खोत यांनी, याप्रकरणी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करून प्रत्यक्ष पाहणीनंतर पुढील सभेत अहवाल सादर केला जाईल, असे स्पष्ट केले.

महापौर-नायकवडी यांच्यात खडाजंगी
बांधकाम विभागाच्या नव्या दरसूचीवरून महापौर खोत व काँंग्रेस नगरसेविका वहिदा नायकवडी यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. नायकवडी यांनी दरसूचीला महासभा प्रत्येक वर्षी मान्यता देते, मात्र त्यापध्दतीने कामे होतात का? दरसूचीनुसार चांगल्या दर्जाची कामे केली जातात का? यावर प्रशासनाने उत्तर द्यावे अशी मागणी केली. मात्र प्रशासनातर्फे कुणी उत्तर दिले नाही. तर महापौरांनी, सर्वांचे ऐकून उत्तर देतो असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे त्या आक्रमक झाल्या. त्यातच महापौरांनी पुढील विषय रेटला. नायकवडी या महापौरांच्या आसनाकडे धावल्या. काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नगरसेवकही त्यांच्या मदतीला आले. तुम्हाला पारदर्शी कारभार करायचा नाही, पैसे हाणायचे आहेत, मलिदा हाणायचा आहे, असा आरोपही नायकवडी यांनी केला.

महापालिका सभेत शुक्रवारी महापौर संगीता खोत यांना विरोधी गटाच्या नगरसेविकांनी जाब विचारला.