राजकीय संघर्षाचा सभासदांना फटका

प्रश्न सुटेना : समाधानकारक तोडग्याची प्रतीक्षाच

शरद जाधव- भिलवडी  ,तासगाव साखर कारखाना सुरूवातीपासूनच राजकीय संघर्षात अडकला आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक सभासद तसेच कामगारांची मात्र या साठमारीत ससेहोलपट झाली आहे. कारखानाप्रश्नी अनेकवेळा आंदोलने होऊनही समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही.
१९९८ च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या झेंड्याखाली आर. आर. पाटील, पतंगराव कदम, मदन पाटील यांच्याविरोधात दिनकरआबा पाटील, पृथ्वीराज देशमुख या नेत्यांमध्ये झालेल्या लढतीत काँग्रेसने १९ जागा मिळविल्या, तर दिनकरआबा गटाला एक जागा मिळाली. यावेळी आर. आर. पाटील अध्यक्ष, तर महेंद्र लाड उपाध्यक्ष झाले.
दहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर ग्रामविकासमंत्रीपदी निवड झाल्याने आर. आर. पाटील यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. यावेळी प्रा. राम उगळे यांची वर्णी लागली. २००१ मध्ये दोन्ही नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांतील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर आला आणि सर्व संचालकांनी राजीनामे दिले. शासनाने कारखान्यावर प्रशासकाची नियुक्ती केली. २००१-०२ च्या गळीत हंगामात कारखाना बंद राहिला. २००२-२००३ मध्ये प्रशासक व कामगारांनी कारखाना चालविला. २००३-२००४, २००४-२००५ मध्ये दुष्काळी परिस्थितीमुळे कारखाना बंद राहिला. २००५-२००६ पासून राज्य सहकारी बँकेने सहा वर्षांसाठी उगार शुगरकडे भाडेतत्त्वावर चालविण्यास दिला.
दोन गळीत हंगाम कारखाना सुस्थितीमध्ये चालला, पण २००७ ला आर. आर. पाटील व संजयकाका पाटील यांच्यामध्ये राष्ट्रवादीने राजकीय तंटामुक्ती केली. उगार कारखान्याशी केलेला करार गुंडाळून २००७-२००८ पासून सहा वर्षांसाठी कारखाना गणपती संघाकडे गेला.
राज्य बँकेने गणपती संघाशी केलेल्या विक्री व्यवहाराविरोधात २०१० ला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संदीप राजोबा यांनी याचिका दाखल करून विक्री व्यवहारास स्थगिती मिळवली. २०१२-१३ च्या गळीत हंगामासाठी संघाने मुदत वाढवून घेऊन कारखाना चालविला.
२५ आॅक्टोबर २०१३ ला उच्च न्यायालयाने विक्री प्रक्रिया रद्द केली असली, तरीही सहकार प्राधिकरण न्यायालयात हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. राज्य बँकेचा कारखान्यावर कागदोपत्री ताबा आहे. डॉ. कदम व आर. आर. पाटील सुरुवातीपासूनच कारखान्याच्या कारभारात सक्रिय होते. आबा व खा. संजय पाटील यांच्यामध्ये समझोता असल्याने पतंगरावांनी लक्ष घातले नाही, तर आबांनी आपण वेळ आल्यावर बोलू, असे भाष्य करून विषय टाळला, पण संजय पाटील यांच्याशी समझोता फिसकटल्यानंतर त्यांनी कारखाना सभासदांच्या मालकीचाच राहिला पाहिजे, अशी भूमिका घेतली.
डॉ. कदम यांनी सोनहिरा कारखान्याच्या माध्यमातून १० कोटी ५१ लाखांची निविदाही भरली; पण संजय पाटील यांनी यंत्रसामग्री काढून नेल्याने व पुरेसा अवधी हाती नसल्याने कारखाना गळीत हंगामात सुरू होऊ शकला नाही. मात्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारच्या माध्यमातून राज्य बँकेवर दबाव आणून निर्णय घेण्यास भाग पाडावे लागेल. मोठ्या प्रमाणात होणारा ऊस हक्काचा कारखाना असताना दुसरीकडे कशाला पाठवायचा, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. (समाप्त)

२५ आॅक्टोबर २०१३ ला उच्च न्यायालयाने विक्री प्रक्रिया रद्द केली असली, तरीही सहकार प्राधिकरण न्यायालयात हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. राज्य बँकेचा कारखान्यावर कागदोपत्री ताबा आहे. असे जरी असले तरी अखेरचा प्रयत्न म्हणून आता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारच्या माध्यमातून राज्य बँकेवर दबाव आणून निर्णय घेण्यास भाग पाडावे लागेल. तासगाव व पलूस तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात होणारा ऊस गाळपासाठी हक्काचा कारखाना असताना दुसरीकडे कशाला पाठवायचा, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.