सुधीर गाडगीळांनी शब्द पाळावा, अन्यथा घरासमोर आंदोलन

सांगली : शहरातील चैत्रबन ते आरवाडे पार्क या नाल्याच्या बांधकामासाठी दहा कोटींचा निधी शासनाकडून मंजूर करून आणला; पण स्थायी समितीत सत्तेत असलेल्या भाजपने या कामाला खो घातला आहे. भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांना सर्व माहिती कागदपत्रांसह दिली आहे. त्यांनी ठराव मंजूर करून देण्याचा शब्द दिला होता. तो न पाळण्यास त्यांच्या घर आणि कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा काँग्रेसचे नगरसेवक संतोष पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार बैठकीत दिला.

पाटील म्हणाले की, १४ व्या वित्त आयोगातून काही निधी शिल्लक राहिला होता. या निधीतून नाला बांधकामाचा ठराव तत्कालीन महापौर संगीता खोत यांच्या काळात करण्यात आला. ठरावानुसार प्रशासनाने चैत्रबन ते आरवडे पार्क या नाल्याचा बांधकामास आराखडा तयार करण्यात आला. पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा करून या नाल्यासाठी दहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. शासनाने स्पष्टपणे याच नाल्याचा उल्लेख करून महापालिकेला पत्र पाठवले.

मात्र, स्थायी समितीत भाजपची सत्ता असल्याने सभापतींनी या कामाची निविदा काढण्याचा विषय प्रलंबित ठेवला. आ. गाडगीळ यांच्या सांगण्यावरून हा विषय प्रलंबित ठेवल्याचे सभापतींनी सांगितले. याबाबत आमदार गाडगीळ यांची प्रत्यक्षात भेट घेऊन त्यांना सर्व कागदपत्रे दाखविली. त्यांनी आठवड्यानंतर हा विषय विषयपत्रिकेवर घेऊन मंजूर करू, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, एक महिन्यानंतर म्हणजे २५ रोजीच्या सभेत विषयपत्रिकेवर हा विषय घेतला आहे.

त्यातही आता स्थायी समितीकडून बेकायदेशीररीत्या दहा कोटींच्या निधीचे विभाजन करण्याचा डाव आखला आहे. काँग्रेस नगरसेवकाच्या वाॅर्डातील काम असल्याने भाजपकडून आकसापोटी अडवणूक सुरू असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. आ. गाडगीळ यांनी कायदेशीर ठराव पारित करण्याची सूचना सभापतींना द्यावी, बेकायदेशीर ठराव झाल्यास गाडगीळ व सभापती पांडुरंग कोरे यांच्या घरासमोर व कार्यालयासमोर नागरिकांसह आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

चौकट

स्थायी समिती बरखास्तीसाठी पाठपुरावा

शासनाने चैत्रबन नाल्यासाठी दहा कोटींचा निधी दिला आहे. या निधीत विभाजन झाल्यास तो शासनाच्या आदेशाचा अवमान ठरतो. त्यामुळे बेकायदेशीर ठराव करणारी स्थायी समिती बरखास्त करावी, यासाठी शासन व न्यायालय स्तरावर लढा उभा करू. हा ठराव विखंडितसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करू. प्रसंगी न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा इशारा संतोष पाटील यांनी दिला.