शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"2012 पर्यंत हरी मंदिर होते...", संभलच्या शाही जामा मशिदीसंदर्भात भाजप आमदाराचा नवा दावा! शेअर केले PHOTO
2
"2019 मध्ये यांच्यासाठी जो 'चौकीदार' चोर होता, तो आता 'ईमानदार' झाला..."; असं का म्हणाले पीएम मोदी?
3
"प्रियांका गांधींच्या विजयानिमित्त वायनाडमध्ये निष्पाप गायीची हत्या"; धीरेंद्र शास्त्रींच्या पदयात्रेत रामभद्राचार्य यांचा आरोप!
4
EVM ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका व्हाव्यात, काँग्रेसच्या बैठकीत प्रियंका गांधींची मागणी
5
Mumbai Indians फिरवली पाठ, Ishan Kishan ने ठोकले ९ षटकार, अवघ्या २७ चेंडूत जिंकवली मॅच
6
बायडेन यांच्यासारखी मोदींची स्मरणशक्ती हरवत चालली हे राहुल गांधींचे वक्तव्य दुर्दैवी; परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रिया
7
Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंचा प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास नकार, मूळ गावी पोहोचले, किती दिवसांचा मुक्काम...
8
₹6 च्या शेअरवर गुंतवणूकदारांची झुंबड, 600% नं वाढला भाव; या मोठ्या कंपनीनं 1600000 शेअरवर लावलाय 'डाव'!
9
IPL Auction 2025: Rishabh Pant वर लागली २७ कोटींची तगडी बोली, टॅक्स कापून हातात किती मिळणार?
10
चंपाई सोरेन यांची JMM मध्ये घरवापसी होणार? 'कोल्हन टायगर'ला हेमंत सोरेन यांची ऑफर..?
11
टीम इंडियाने लाँच केली नवी जर्सी, झाला महत्त्वाचा बदल; पहिल्यांदा कधी मैदानात कधी दिसणार?
12
वक्फ बोर्डच्या १० कोटींच्या निधीबाबत देवेंद्र फडणवीसांचे ट्विट; म्हणाले, "नवीन सरकार येताच..."
13
भारताचा जीडीपी कोसळला, दोन वर्षांच्या निच्चांकी पातळीवर; महागाई, वाढलेले व्याजदर कारण
14
मोठी बातमी! फोक्सवॅगनने १.४ अब्ज डॉलर कर चोरला; आधीच संकटात, त्यात भारताने पाठविली नोटीस : रिपोर्ट
15
शेअर असावा तर असा...! 4 वर्षांत दिला 10000% परतावा, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल; ₹1000 वर पोहोचला भाव
16
Ayush Badoni ची कॅप्टन्सी! प्लेइंग इलेव्हनमधील सर्वांनी गोलंदाजी करत सेट केला वर्ल्ड रेकॉर्ड
17
महाराष्ट्र निवडणुकीचे आकडे बदलणार...? काँग्रेसनं टाकला मोठा डाव; EC निर्णय घेणार!
18
जितेंद्र आव्हाडांनी घेतली एकनाथ शिंदेंची भेट! राजकीय वर्तुळात चर्चा
19
निकालानंतर मुख्यमंत्र्यांनी किती दिवसांत शपथ घेणे बंधनकारक आहे? काय सांगतो नियम? पाहा...
20
रश्मिका मंदानाने केला 'सामी सामी' वर डान्स, हटके ब्लॅक साडीत दिसतेय हॉट!

सुधीर गाडगीळांनी शब्द पाळावा, अन्यथा घरासमोर आंदोलन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 25, 2021 4:25 AM

सांगली : शहरातील चैत्रबन ते आरवाडे पार्क या नाल्याच्या बांधकामासाठी दहा कोटींचा निधी शासनाकडून मंजूर करून आणला; पण स्थायी ...

सांगली : शहरातील चैत्रबन ते आरवाडे पार्क या नाल्याच्या बांधकामासाठी दहा कोटींचा निधी शासनाकडून मंजूर करून आणला; पण स्थायी समितीत सत्तेत असलेल्या भाजपने या कामाला खो घातला आहे. भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांना सर्व माहिती कागदपत्रांसह दिली आहे. त्यांनी ठराव मंजूर करून देण्याचा शब्द दिला होता. तो न पाळण्यास त्यांच्या घर आणि कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा काँग्रेसचे नगरसेवक संतोष पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार बैठकीत दिला.

पाटील म्हणाले की, १४ व्या वित्त आयोगातून काही निधी शिल्लक राहिला होता. या निधीतून नाला बांधकामाचा ठराव तत्कालीन महापौर संगीता खोत यांच्या काळात करण्यात आला. ठरावानुसार प्रशासनाने चैत्रबन ते आरवडे पार्क या नाल्याचा बांधकामास आराखडा तयार करण्यात आला. पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठपुरावा करून या नाल्यासाठी दहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. शासनाने स्पष्टपणे याच नाल्याचा उल्लेख करून महापालिकेला पत्र पाठवले.

मात्र, स्थायी समितीत भाजपची सत्ता असल्याने सभापतींनी या कामाची निविदा काढण्याचा विषय प्रलंबित ठेवला. आ. गाडगीळ यांच्या सांगण्यावरून हा विषय प्रलंबित ठेवल्याचे सभापतींनी सांगितले. याबाबत आमदार गाडगीळ यांची प्रत्यक्षात भेट घेऊन त्यांना सर्व कागदपत्रे दाखविली. त्यांनी आठवड्यानंतर हा विषय विषयपत्रिकेवर घेऊन मंजूर करू, असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, एक महिन्यानंतर म्हणजे २५ रोजीच्या सभेत विषयपत्रिकेवर हा विषय घेतला आहे.

त्यातही आता स्थायी समितीकडून बेकायदेशीररीत्या दहा कोटींच्या निधीचे विभाजन करण्याचा डाव आखला आहे. काँग्रेस नगरसेवकाच्या वाॅर्डातील काम असल्याने भाजपकडून आकसापोटी अडवणूक सुरू असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. आ. गाडगीळ यांनी कायदेशीर ठराव पारित करण्याची सूचना सभापतींना द्यावी, बेकायदेशीर ठराव झाल्यास गाडगीळ व सभापती पांडुरंग कोरे यांच्या घरासमोर व कार्यालयासमोर नागरिकांसह आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

चौकट

स्थायी समिती बरखास्तीसाठी पाठपुरावा

शासनाने चैत्रबन नाल्यासाठी दहा कोटींचा निधी दिला आहे. या निधीत विभाजन झाल्यास तो शासनाच्या आदेशाचा अवमान ठरतो. त्यामुळे बेकायदेशीर ठराव करणारी स्थायी समिती बरखास्त करावी, यासाठी शासन व न्यायालय स्तरावर लढा उभा करू. हा ठराव विखंडितसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करू. प्रसंगी न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा इशारा संतोष पाटील यांनी दिला.