पश्चिम महाराष्ट्राचा साखर उद्योगाला कणा म्हणतात, हा कणा येथे उभा राहिलेल्या सहकाराच्या योगदानामुळे तयार झाला आहे. यामध्ये बाळासाहेब व्ही. के. पाटील, वसंतदादा पाटील, धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता या लोकांचे या सहकारी साखर कारखानदारीत मोलाचे योगदान आहे. त्यामुळे सहकार चळवळ उभा राहिली आणि यामुळे येथे पाणी योजना, सूतगिरण्या, दूध संघ हे सहकारी तत्त्वावर सुरू झाले. यामुळे समाजाच्या आर्थिक उन्नतीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. याच काळात कोल्हापूर शुगर मिल की जी खासगी होती, तीही सहकारी करून सहकाराचे महत्त्व सामान्यांपर्यंत पोहोचविले. इतर पिकांची शेती की जी अशाश्वत होती ती ऊस पिकामुळे शाश्वत झाली आहे. या सहकारी साखर कारखानदारीमुळे आर्थिक उन्नती झाल्याचे चित्र आहे. देशातील साखरेच्या उत्पादनाच्या फार मोठा हिस्सा एकट्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांचा आहे; तसेच या कारखान्यांनी साखरेचा दर्जाही आजवर चांगला ठेवला आहे. त्यामुळे यांच्या साखरेला जगाच्या बाजारपेठेत चांगली किंमत मिळते. तसेच काळानुरूप हा उद्योगही कात टाकत आहे. फक्त साखर उत्पादन न करता उपपदार्थ उत्पादनावरही सध्या भर देणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये स्पिरिट निर्मिती, वीजनिर्मिती करून आपल्या उत्पन्नात भर पाडून त्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा करून देणे शक्य झाले आहे. कारखानदारीमुळे त्या परिसराचा शैक्षणिक विकास होतानाही दिसत आहे; कारण लाखो कर्मचारी काम करत असताना सहकारी कारखानदारीमुळे तेथे आज अनेक शैक्षणिक संकुले उभा राहून देश-विदेशातील तंत्रज्ञान ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणेसाठी प्रयत्नशील आहेत. यामुळे भविष्यात नवीन पिढी उच्च तंत्रज्ञानाने विभूषित होईल यात शंकाच नाही. तसेच वैद्यकीय सेवांसाठीही कारखानदारीने बऱ्याच प्रमाणात हातभार लावला आहे त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना उच्च प्रतीची वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होऊ लागली आहे. यासाठी मोठ्या शहरांकडे धाव घेण्याचे प्रमाण अत्यल्प झाले आहे आणि वैद्यकीय सुविधा जागेवर मिळाल्यामुळे मृत्यूचे प्रमाणही काही अंशी कमी झाले आहे.
काहीसे असे म्हणावे लागेल की, साखर कारखानदारी सध्या नव्या वळणावर उभी आहे. यानंतर या कारखानदारीमध्ये एक नवीन स्थित्यंतर स्थापित होईल की ज्याद्वारे जगाच्या नकाशात भारताचे नाव सुवर्र्णाक्षरात कोरलेले दिसेल; कारण एक भलामोठा वर्ग या साखर कारखानदारीशी जोडला गेला आहे.
६० वर्षांपूर्वी सहकारी साखर उद्योगाची सुरुवात झाली. त्या काळात सर्वच गोष्टी ढोबळमानाने केल्या जात होत्या, यातून या कारखानदारीत म्हणावे तेवढे बारकावे पाहिले जात नव्हते; यामुळे कित्येक गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले जायचे; परिणामी कारखानदारीतून फायद्याचे प्रमाणही तुलनेने कमी होते. कालांतराने या साखर कारखान्यांनी नवनवीन तंत्रज्ञान तात्मसात केले आणि याद्वारे आपले आर्थिक नियोजनाची घडी योग्यरीत्या करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाच्या जोरावर अनेक नवनवीन प्रयोग सुरू केले. यावरून त्यांच्या कारभारात पारदर्शकता आली आणि यामुळे संगणकीय प्रणालीचा उपयोग करून आपले स्तर उंचावत आहेत.
कार्यालयीन कामकाजामध्ये संगणकाचा वापर सुरू झाल्याने मागील वर्षांतील सर्व माहिती काही क्षणात शेतकऱ्यांना उपलब्ध करू देणे शक्य झाले आहे; यामुळे कागदाचा वापरही कमी झाला आहे. त्याचप्रमाणे माहिती व तंत्रज्ञानाच्या काळात कामकाज पारदर्शक होण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्याच्या उसाची नोंद भ्रमणध्वनीच्या माध्यमातून घेण्यास अनेक कारखान्यांनी सुरुवात केली आहे. कारखान्याचा कर्मचारी ऊस शिवारात क्षेत्रात प्रत्यक्ष जाऊन शेतकऱ्याचा फोटो घेऊन, पीक परिस्थितीची माहिती घेऊन जी.पी.एस. तंत्रज्ञानाने पूर्ण क्षेत्राचे मोजमाप करून तंतोतंत ऊस क्षेत्र व पीक नोंद तारीख घेतल्याने तोडणी कार्यक्रमावेळी तारखेवरून होणारे वादविवाद बहुतांश संपुष्टात येत आहेत. पूर्वी नोंद ऊसतोडणी कार्यक्रमाशिवाय तोडला जायचा; परंतु या प्रणालीमुळे ऊसलागणीचा महिना, उसाची जात व उसाची पक्वता यांवर तो क्रमपाळीने तोडणे शक्य झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत ऊसतोड मिळणे सोपे झाले आणि कारखान्यांनाही ताजा आणि दर्जेदार ऊस उपलब्ध झाल्याने उतारावाढीमध्ये फायदा झाला आहे.
तसेच अनेक साखर कारखान्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या माती, पाणी, देठ परीक्षण करणाऱ्या अद्ययावत प्रयोगशाळांची स्थापना केली आहे. तेथे अत्याधुनिक यंत्रसामग्री जसे ऑटोमॅटिक ॲब्सॉरबन्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटरचा वापर करून सूक्ष्म द्रव्यांचे प्रमाण (पीपीएम) मोजले जाऊ लागले आहेत. मातीचा सामू, विद्युत वाहकता, उपलब्ध नत्र, स्फुरद, पालाश, सेंद्रिय कर्ब, कॅल्शिअम कार्बोनेट, लोह, मंगल, जस्त, तांबे, गंधक, बोरॉन असे घटक तपासून, त्या जमिनीत कमी असलेल्या घटकांवर भर देऊन ऊसशेती सुलभ करण्यासाठी कारखाने मोलाचे योगदान देत आहेत.
अनेक कारखान्यांनी आपल्या ऊस विकास विभागामार्फत आधुनिक ऊसलागण तंत्रज्ञान, माफक खतांचा वापर आणि आवश्यक औषध फवारणी यामधून शेतकऱ्यांच्या वेळेची आणि पैशाची बचत करून उत्पादनमूल्य कमी करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. कारखानदारी नव्या वळणावर पाहताना ठिबक सिंचन या तंत्रज्ञानाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कित्येक कारखान्यांनी ठिबक सिंचन प्रणाली वापरासाठी त्यांच्या पातळीवर प्रोत्साहनपर योजना आखून जागतिक प्रश्न जो पाणी आहे त्याची उकल करण्यासाठी हातभार लावला आहे. ठिबक सिंचनामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात आणि खतांच्या खर्चातही बचत झाली आहे; तसेच पाण्याचीही बचत होताना दिसते आहे. आवश्यक तेवढे पाणी जमिनीला मिळाल्याने जमीन चोपण होण्याचे आणि खारफुटीवरही ठिबक सिंचनमुळे मार्ग निघाला आहे.. जमिनींचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होताना दिसते आहे.
आज देशात इंधनाचे दर अवाढव्यरीत्या वाढत आहेत. यामध्येही या कारखानदारीमुळे काहीसा दिलासा मिळत आहे. येथे डिस्टिलरी विभागात तयार होणाऱ्या स्पिरिट, इथेनॉलमुळे पेट्रोलच्या किमती कमी होण्यास बहुतांशी मदत होणार आहे. परंतु शासनाने टप्प्याटप्प्याने जर हे इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळले तर कारखान्यांच्या आर्थिक उत्पन्ना ही भर पडेल आणि सामान्य जनतेवरील इंधन दरवाढीचा ताणही काही अंशी कमी होईल. शासनाने बी हेविअर इथेनॉलला महत्त्व दिले आहे. आज पेट्रोलमध्ये पाच टक्केही इथेनॉल मिसळले जात नाही. ते जर टप्प्याटप्प्याने मिसळले तर अजूनही या कारखानदारीला फायदा होईल. ब्राझीलसारख्या देशात पेट्रोलमध्ये सुरुवातीलाच ३० टक्के इथेनॉल मिसळण्याची सक्ती केली आहे. ज्या तेल कंपन्या शासनाच्या अखत्यारीत नाहीत त्यांना असे आदेश दिले तर इंधनासाठी जे परकीय चलन खर्ची होते त्यातून सुटका होऊ शकते. शेतमालापासून उत्पादित होणाऱ्या इथेनॉलमुळे जागतिक प्रश्नावर उकल काढून आपल्या देशातील उद्योगांना चालना देणे शक्य होईल.
स्पर्धात्मक युगात विजेची आवश्यकता लक्षात घेऊन अनेक साखर कारखान्यांनी वीजनिर्मितीचे काम हातात घेतले आहे; यामुळे देशाच्या एकूण विजेच्या मागणीमध्ये या कारखान्यांचे मोलाचे योगदान आहे. भविष्यात सर्व उपकरणे विजेवर होणार असल्याने या कारखान्यांनी विजेच्या निर्मितीकडे अजूनही लक्ष देऊन या जागतिक विजेच्या मागणीमध्ये आपले मोलाचे योगदान देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनाने ही प्रतियुनिट ६.८२ पैसे जो दर आहे, तो स्थिर ठेवून या वीजनिर्मितीला चालना देणे आवश्यक आहे.
शेती अनेक स्तरांवर एकच पीक पद्धतीमुळे खराब होत आहे. यासाठी कारखान्यांतून बाहेर पडणाऱ्या कंपोस्ट खतांमुळे शेतीचा सेंद्रिय कर्ब वाढीमध्ये हातभार लागत आहे. जगातील सर्वेक्षणामध्ये महाराष्ट्रातील शेतीचा सेंद्रिय कर्ब सुधारल्याचे चित्र आहे. यामध्ये या कारखानदारीचे मोलाचे योगदान आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी नवीन वळणावर असताना शेती सुधार यंत्रणेद्वारे एक महत्त्वाचे पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.
या सहकारी साखर कारखानदारीवर खासगीकरणाचे सावट उभे आहे. यातून ग्रामीण भागातील सहकार संपुष्टात आला तर एक मोठे संकट देशावर येईल; त्यामुळे शासनाने हा सहकार टिकविण्यासाठी अनुदान आणि आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे. गेल्या कित्येक वर्षात अनेक कारखान्यांनी सॉफ्ट लोन किंवा आत्मनिर्भर कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांची देणी दिली आहेत; यामुळे कारखान्यांवरील कर्ज वाढल्याने व्याजाचा भार वाढत गेला आहे. यामुळे बऱ्याच कारखान्यांची आर्थिक घडी विस्कटलेली दिसते आहे.
या साखर कारखानदारीपुढे अनेक समस्या आज आहेत. त्या सोडविणेसाठी शासकीय स्तरांवर प्रयत्न झाले तर १८ ते ३० वयोगटातील अनेक तरुणांच्या हाताला काम मिळेल. जर ही कारखानदारी मोडीत निघाली तर या कारखानदारीकडून हजारो कोटी रुपये मिळणारा आर्थिक कर भविष्यात बुडाला तर शासकीय धोरणाला याचा फार मोठा फटका बसेल.
साखर कारखानदारीच्या या नवीन वळणावर कारखान्यांनी आपल्या प्रशासनात तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि सामाजिक भान ठेवून आपापल्या भागाचा विकास करण्यासाठी मोलाचे योगदान देत आहेत. त्याच पद्धतीने शासनानेही निकोपपणे या उद्योगाला मदत करून या कारखानदारीला उभारी येण्यासाठी मदत करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागाचा कणा असलेल्या या उद्योगाला मदत केली तर जागतिक स्तरावरील अनेक प्रश्न मार्गी लागतील.