केंद्र सरकार काही देत नाही म्हणून शेतकऱ्यांना का बडवता

राजारामबापू कारखाना कार्यस्थळावरील ठिय्या आंदोलनात माजी खा. राजू शेट्टी यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी संदीप राजोबा, संजय बेले, एस. यू. संदे, अप्पासाहेब पाटील उपस्थित होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

इस्लामपूर : केंद्र सरकार काही देत नाही म्हणून शेतकऱ्यांना का बडवता, असा प्रश्न उपस्थित करत स्वाभिमानीचे माजी खा. राजू शेट्टी यांनी सांगली जिल्ह्यातील पूर्ण एफआरपी न दिलेल्या साखर कारखान्यांनी येत्या १५ दिवसांत ती एकरकमी द्यावी अन्यथा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा दिला.

येथील राजारामबापू कारखाना कार्यस्थळावरील बापूंच्या पुतळ्यासमोर शेट्टी यांनी कार्यकर्त्यांसोबत ठिय्या मारला. यावेळी कारखान्याचे कार्यकारी संचालक आर. डी. माहुली, सचिव प्रताप पाटील, वित्त व्यवस्थापक अमोल पाटील, कामगार कल्याण अधिकारी व्ही. बी. पाटील, कामगार नेते शंकरराव भोसले, तानाजीराव खराडे उपस्थित होते. माहुली यांनी कारखाना व्यवस्थापनाच्या वतीने आपली बाजू मांडली.

शेट्टी म्हणाले, राजारामबापूंनी शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी यावी, यासाठी प्रयत्न केले. कवठेमहांकाळसारख्या दुष्काळी तालुक्यात कारखाना उभा केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाची दाद मागण्यासाठी बापूंच्या पुतळ्यासमोर ही व्यथा मांडत आहे. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांचे प्रंचड नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला उसाचा आधार होता. मात्र, कारखानदारांकडून त्यांना न्याय दिला जात नाही.

ते म्हणाले, केंद्र शासनाने साखरेची आधारभूत किंमत वाढवावी, यासाठी राज्य साखर संघाने पुढाकार घेतल्यास त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आंदोलनात उतरू. केंद्राविरुद्ध झगडण्याची हिंमत कारखानदारांनी दाखवावी. तुकडे, तुकडे करून दिली जाणारी एफआरपी शेतकऱ्यांच्या हाताला लागत नाही. त्यामुळे कायद्यानुसार एकरकमी एफआरपी येत्या १५ दिवसांत मिळालीच पाहिजे अन्यथा परत मध्यस्थी करू नका.

कार्यकारी संचालक माहुली म्हणाले, केंद्र सरकारकडून ९० कोटी रुपयांचे येणे आहे. त्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू आहे. साखरेची आधारभूत किंमत ३३ रुपये केल्यास एकरकमी एफआरपी देण्यात अडचण नाही. गेल्या ६ महिन्यांपासून साखरेला उठाव नसल्याने १२४ कोटींची साखर गोदामात पडून आहे. त्यावर व्याजाचा बोजा चढत आहे. गेल्या ५० वर्षांपासून राजारामबापू कारखान्याने जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. एफआरपीपेक्षा जादा दर दिल्याने कारखान्यावर नोटीस आयकर विभागाने बजावली आहे. केंद्राकडून येत्या पंधरा दिवसांत निधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने एकरकमी एफआरपी देऊ.