राज्यात ‘बायोमेट्रिक’मुळे गैरव्यवहाराला आळा, समन्वयाने काम करा : गिरीश बापट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 6, 2017 11:39 PM2017-12-06T23:39:53+5:302017-12-06T23:41:25+5:30
सांगली : राज्यात ५२ हजारपैकी ५१ हजारावर रास्त भाव दुकानांमध्ये बायोमेट्रिक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
सांगली : राज्यात ५२ हजारपैकी ५१ हजारावर रास्त भाव दुकानांमध्ये बायोमेट्रिक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे गैरव्यवहाराला आळा बसेल, असा विश्वास अन्न व नागरी पुरवठा, औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी बुधवारी सांगलीत व्यक्त केला. अधिकारी, ठेकेदार आणि पुरवठादार यांनी समन्वयाने काम करावे. मात्र, यामध्ये गैरव्यवहार, अपहार, दलाली होत असेल, तर जीवनावश्यक वस्तू कायद्याखाली कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्ह्णातील सर्व उपविभागीय अधिकारी व सर्व तहसीलदार यांच्या आढावा बैठकीत मंत्री बापट बोलत होते. यावेळी खासदार संजय पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, प्रभारी जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, जिल्हा पुरवठा अधिकारी भानुदास गायकवाड आदी उपस्थित होते.
बापट म्हणाले की, सांगली जिल्ह्णातील गावे आणि विशेषत: नगरपरिषदा केरोसिनमुक्त करणे आणि आधार जोडणी या बाबींना सर्वच अधिकाºयांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. बोगस शिधापत्रिकांप्रकरणी सर्वच अधिकाºयांनी गांभीर्याने तपासणी करावी. उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांनी नियमितपणे रास्त भाव दुकाने, गोदामे, पेट्रोलपंप यांना अचानक भेटी द्याव्यात. त्यामध्ये नोंदवही, टँकरला जीपीएस प्रणाली, पेट्रोल पंपांचे आॅडिट रिपोर्ट यांची तपासणी करावी.
बायोमेट्रिक व आधार जोडणीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातील तांत्रिक त्रुटी दूर करून ही यंत्रणा १०० टक्के कार्यान्वित होण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी लागेल. रास्त भाव दुकानामध्ये द्वारपोच योजना सुरू करत आहोत. या माध्यमातून धान्य ठेकेदाराकडून थेट दुकानदारांच्या दारात पोहोचवले जात आहे. या योजनेत सांगली जिल्ह्णाचाही समावेश पुढील महिन्यापासून करण्यात येणार आहे. एकाच व्यक्तीच्या दोन ठिकाणी शिधापत्रिका असणाºया राज्यातील १२ लाख कुटुंबीयांच्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत.
औषध दुकानांचे स्पॉट रिपोर्टिंग
औषध दुकानांमधील गडबड रोखण्यासाठी अन्न औषधच्या ५५०० अधिकाºयांना टॅब देणार आहे. अधिकाºयांनी औषध दुकानाला भेट दिल्यानंतर तेथील सर्व माहिती भरून स्पॉटचे छायाचित्र घेऊन ते तात्काळ आॅनलाईनला पाठविण्याची सक्ती केली आहे. त्यामुळे चौकशीनंतर होणारे घोटाळे रोखण्यास मदत होणार आहे, असेही गिरीश बापट यांनी सांगितले.
कायद्यात बदल
कायद्यात दुरुस्ती करून आणि काही सामाजिक संस्थांना बरोबर घेऊन दूध भेसळीला लगाम घालणार आहोत. त्यादृष्टीने सामाजिक संस्थांबरोबर बैठकाही झाल्या आहेत. पेट्रोल भेसळीला आणि वजनातील चोरीला शंभर टक्के रोखता येणार आहे. यासाठी पेट्रोल कंपन्यांशी चर्चा झाली आहे. पंपाच्या यंत्रणेमध्ये बदल करणार असून काचेचे माप तयार करणार आहे. पेट्रोल मापापेक्षा कमी दिले, तर त्याचा थेट कंपनीला अलर्ट करणारी यंत्रणा विकसित केली. सर्व पेट्रोल पंपांना ती बसविण्याची मोहीम कंपन्यांनी चालू केली आहे, असेही गिरीश बापट यांनी सांगितले.
सांगलीत बुधवारी जिल्हा प्रशासनाच्या बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी खासदार संजयकाका पाटील, आमदार सुधीर गाडगीळ, प्रभारी जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, जिल्हा पुरवठा अधिकारी भानुदास गायकवाड आदी उपस्थित होते.