जिल्हा परिषद बंदचा डाव

सदस्यांचा आरोप : अभियांत्रिकी योजना कृषी विभागाकडे वर्ग

सांगली : राज्य शासनाच्या ७३ व्या घटनादुरूस्तीनुसार राज्य शासनाकडील कृषी विभागासह अन्य विभाग जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याचा निर्णय झाला होता. याकडे दुर्लक्ष करून प्रत्येक योजना राज्य शासनाकडे वर्ग करण्याचा सपाटा लावून जिल्हा परिषद बंद पाडण्याचा डाव असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्यांनी कृषी समितीच्या बैठकीत केला. जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडील अभियांत्रिकी योजना राज्य शासनाच्या आत्मा विभागाकडे वर्ग केली आहे. यामुळे सदस्यांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या असून अभियांत्रिकी योजना जिल्हा परिषदेकडेच ठेवण्याचा ठरावही करण्यात आला.
सभापती राजेंद्र माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली जि. प. कृषी समितीची बैठक झाली. या बैठकीत जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडील कृषी अभियांत्रिकी योजना राज्य शासनाकडे वर्ग केल्यावरून वादळी चर्चा झाली. जिल्हा परिषद बंद करण्याचा राज्य सरकारचा डाव असून तो प्रकार उधळून लावला जाईल, असा इशाराही सदस्यांनी दिला. राज्य शासनाकडील योजना जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याऐवजी येथीलच कृषी अभियांत्रिकी योजना वर्ग करून अन्याय केला जात आहे. राज्य शासनाकडील कृषी विभागाच्या योजनांचा जनतेपर्यंत लाभ मिळत नाही. कोणत्याही योजनेची जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांना माहिती अधिकाऱ्यांकडून दिली जात नाही, असा आरोपही सदस्यांनी केला.
डाळिंब शेतीकडे शेतकरी वळत असतानाही केंद्र आणि राज्य शासनाकडून तुटपुंजे अनुदान दिले जात आहे. १५०० हेक्टरसाठी शेतकऱ्यांनी अनुदानाची मागणी केली असताना शासनाकडून केवळ ५० हेक्टरसाठीच अनुदान दिले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्यामुळे डाळिंब बागांसाठी शासनाने वाढीव अनुदान देण्याच्या मागणीचा ठराव करण्यात आल्याचे राजेंद्र माळी यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, हवामानावर आधारित पीक विमा योजनेस शासनाने ३० जुलैपर्यंत वाढ देण्याच्या मागणीचा ठराव केला आहे. तसेच बायोगॅसच्या अनुदानात बाराशे रूपयांची वाढ केली आहे. सौरपथदिवे आणि सौर कंदिलासाठी शासनाकडून एक कोटींचा निधी आला आहे. या अनुदानातून सौरपथदिवे तीनशे आणि सौरकंदील एक हजार घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (प्रतिनिधी)