सातारा : एका व्यक्तीच्या पूर्वगृहदूषित भूमिका व दुराग्रहामुळे वारंवार तपासण्या, चौकशांना सामोरे जावे लागत असल्याने कर्मचाºयांचे मनोधैर्य खचले आहे. याचा निषेध म्हणून कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाºयांनी जलयुक्त शिवार व मृदासंधारणाच्या कामावर बहिष्कार घातला आहे, अशी माहिती विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पत्रकार परिषदेत दिली.
याबाबत जिल्हाधिकाºयांकडेही तक्रार करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. जिल्ह्यामध्ये केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेंतर्गत विविध मृदा व जलसंधारण योजनांची कामे करण्यात आली आहेत. त्या सर्व कामांची एकूण १० त्रयस्थ शासकीय, अशासकीय संस्थांमार्फत तपासणी करण्यात आली आहे. त्याचा अहवालही प्रशासनाला सादर झाला आहे. या तपासणीमध्ये कोतणताही आक्षेपार्ह अथवा गंभीर गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले नाही, हा अहवाल महसूल विभागाकडे उपलब्ध आहे.
दरम्यान, विलास शंकर यादव यांनी जिल्ह्यातील कृषी विभागातील मृदा व जलसंधारण कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार कृषी विभागाच्या आयुक्तांकडे केली होती. आयुक्तालयाच्या दक्षता विभागाने त्यांच्या तक्रारीनुसार कामांची तपासणी केली. त्यात कोणताही गंभीर गैरव्यवहार आढळून आला नाही. त्यानंतरही यादव यांनी वारंवार अर्ज करून तपासणीची मागणी केली. वारंवार कागदपत्रे काढावी लागत असून, शासनाने दिलेली उद्दिष्ट्ये पूर्ण करत असताना अडथळे येत आहेत. कृषी विभागातील कर्मचारी प्रचंड तणावाखाली आहेत. दरम्यान, कृषी विभागाच्या अधिकाºयांनी केलेल्या खुलाशावर शासनाने ६ महिने होऊनही काहीही निर्णय घेतला नाही. या पार्श्वभूमीवर कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यावेळी जिल्हा कृषी उपअधीक्षक जी. व्ही. काळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी विजय माईनकर, कृषी पर्यवेक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील जाधव, कृषी सहायक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विनोद पुजारी, प्रकाश सूर्यवंशी, प्रभाकर पाटील, प्रकाश राठोड, संदीप केवटे, व्ही. एन. भुजबळ, तुषार जाधव, सुनील साळुंखे, आर. ए. कांबळे, जी. यू. डोईफोडे, डी. जी. वज्रशेट्टी, विनोद नलावडे, शिवाजी चौगुले, आर. एच. शिंदे, अनिल महामुलकर, वाय. ए. काटे उपस्थित होते.एकाच लाभार्थीचे ३०० माहिती अर्जविलास यादव व त्यांच्या कुटुंबीयांना कृषी विभागामार्फत विविध योजनांचे १० लाख ९२ हजार इतके अनुदान दिले आहे. फळबाग लागवड योजनेत रोपे, कलमे यांची लागवड न करता फक्त अनुदानाची मागणी केली आहे. अनुदान प्राप्त होत नसल्याने तक्रारी दाखल केल्या आहेत, एकाच व्यक्तीचे ३०० अर्ज कृषी विभागाकडे दाखल झाले आहेत. संबंधिताने रोजगार हमी योजनेतील फळबाग लागवड, फळबाग पुनर्जीवन अनुदान, पॅक हाऊस अनुदान, ठिबक सिंचनमधील अनुदान, शेततळे अंतर्गत अनुदान, अशा विविध प्रकारांतील अनुदान मिळविले आहे, असे कृषी अधिकारी व कर्मचाºयांनी यावेळी सांगितले.