अपंग विभागाला शाळेच्या कर्मचाऱ्यांची ‘कुबडी’!

जिल्हा परिषद : पदे रिक्त; कामासाठी आठवड्याचे वेळापत्रक दिले ठरवून

नितीन काळेल - सातारा जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत अपंग व्यक्तीसाठी राबविण्यास येणाऱ्या योजना कार्यालयात काही जागा गेल्या काही वर्षांपासून भरलेल्या नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील अपंग शाळांतील कर्मचाऱ्यांना येथे येऊन काम करावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, आठवड्यातून वेळापत्रकाप्रमाणे संबंधित शाळांचे कर्मचारी सातारा येथे येत असतात.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. अपंग कार्यालयांतर्गत शिष्यवृत्ती योजना, अपंग शाळांचे पगार, अपंग शाळांना मान्यता आदी. विशेष म्हणजे, या विभागाच्या वतीने अपंग व्यक्तींना ओळखपत्र देण्यात येते. या ओळखपत्रावरच अपंग व्यक्तींना राज्य परिवहन महामंडळाच्या तिकिटामध्ये ७५ टक्के सवलत मिळत असते. तसेच बीज भांडवल योजना आहे. सुशिक्षित तसेच अशिक्षित बेरोजगार अपंग युवकांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी बीज भांडवल योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेअंतर्गत अपंग व्यक्तींना स्वत:चा व्यवसाय, धंदा, उद्योग, शेतीपूरक उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारे अर्थसहाय राष्ट्रीय बँकांमार्फत परतफेडीच्या कर्जाच्या स्वरूपात वा अनुदानाच्या स्वरूपात दुरावा रक्कम अशी एकत्रित या विभागामार्फत देण्याची योजना आहे. या योजनेखालील अपंग व्यक्तींना प्रकल्प खर्चाच्या वीस टक्के अथवा कमाल पाच हजार रुपये बीज भांडवल अनुदान स्वरूपात देण्यात येते. उर्वरित ८० टक्के भाग बँकेकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होते. तसेच शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींना पुनर्वसनासाठी वित्तीय सहाय देण्यात येते. अपंग व्यक्तींना गरजेनुसार कृत्रिम साधने, अवयव, तीनचाकी सायकल, श्रवणयंत्रे देण्याची योजना आहे. पूर्णत: अंध व्यक्तींना टेपरेकॉर्डर व कॅसेटस पुरविण्यात येते. अशा विविध योजना या विभागाकडून राबविण्यात येतात; पण याच विभागाला सध्या दुसऱ्याचा टेकू घ्यावा लागत आहे.
सध्या या विभागात वैद्यकीय, सामाजिक कार्यकर्त्या हे पद कार्यरत आहे. अनुराधा कानडे या येथील काम पाहत आहेत. पण, सहायक सल्लागार आणि वरिष्ठ लिपिक हे पद गेल्या काही वर्षांपासून रिक्त आहे, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे अपंगांची कामे करताना अनेक अडचणी येत आहेत. कर्मचारी कमी असल्याने अनेकवेळा अपंग व्यक्तींना माघारी जावे लागत आहे. सध्या येथील काम हे जिल्ह्यातील अपंग शाळांतील कर्मचारी येऊन करीत आहेत. जिल्ह्यात अनुदानित अपंग शाळा ११ असून, विनाअनुदानीतही ११ आहेत. या शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून ठराविक वार ठरवून दिलेले आहेत. त्यादिवशी संबंधित शाळेतील कर्मचारी येऊन जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात काम करीत असतात. त्यामुळे रिक्त जागा न भरल्याने समाजकल्याण विभागाला अपंग शाळांच्या कर्मचाऱ्यांचा ‘कुबडी’ म्हणूनच
वापर करावा लागत असल्याचे दिसत आहे.

अशा योजना राबविल्या जातात...
अपंग व्यक्तींना ओळखपत्र
व्यवसाय, उद्यागांसाठी बीज भांडवल योजना
अंध: विद्यार्थ्यांसाठी टेपरेकॉर्डर, कॅसेटस पुरविणे योजना
अपंगांना गरजेनुसार कृत्रिम साधने, अवयव, तीनचाकी सायकल, श्रवण यंत्रणे देण्याची योजना
अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
४ अपंग शाळांचे पगार ४ अपंग शाळांना मान्यता

सातारा जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत अपंग कार्यालयातील एक जागा रिक्त आहे, अशी माहिती आहे. यासाठी राज्यशासनाने मान्यता दिल्यास ती जागा निश्चित भरली जाईल. सध्या जिल्ह्यातील विविध अपंग शाळांमधील काही कर्मचारी मदत करीत असतात.
- सचिन साळे, समाजकल्याण अधिकारी, सातारा