‘जरंडेश्वर’च्या जमिनी गहाण ठेवून ४०० कोटींचे कर्ज काढले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 21, 2021 05:14 AM2021-02-21T05:14:10+5:302021-02-21T05:14:10+5:30
वाठार स्टेशन : ‘जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचा लिलाव हा बेकायदेशीर झाला असून, कारखाना परत आम्हाला मिळावा, यासाठी आमचा उच्च ...
वाठार स्टेशन : ‘जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचा लिलाव हा बेकायदेशीर झाला असून, कारखाना परत आम्हाला मिळावा, यासाठी आमचा उच्च न्यायालयात दावा सुरू असल्यामुळे अंतिम निर्णय येईपर्यंत दोन्ही पक्षकारांनी मूळच्या परिस्थितीमध्ये नवीन काही करायचे नसते; परंतु मे. गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि. ऊर्फ बीव्हीजी ऊर्फ जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रा. लि. यांनी कारखान्याच्या जमिनी गहाण ठेवून ४०० कोटी रुपये कर्ज काढलेले आहे,’ असा गौप्यस्फोट जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या संस्थापिका चेअरमन डॉ. शालिनीताई पाटील यांनी केला.
उच्च न्यायालय मुंबईचे न्यायाधीश शिंदे व धर्माधिकारी यांनी राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ हे कलम ८८ नुसार दोषी असून, शिक्षेस पात्र आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर ईडीकडे फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असा आदेश २२ ऑक्टोबर २०१९ रोजी केला आहे.
शालिनीताई पाटील म्हणाल्या, ‘दि. १६ ऑक्टोबर रोजी ईडीच्या ऑफिसमध्ये जाऊन जाॅईंट डायरेक्टर यांच्याकडे एफआयआर दाखल केला. त्या ऑफिसमध्ये परिस्थिती नाॅर्मल होती आणि एफआयआर दाखल केल्यापासून दोन दिवसांत चौकशी सुरू झाली. कोरेगावला त्यांचे अधिकारी आले. कोरेगाव पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांनी आमच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतले. बरीच माहिती, कागदपत्रे पाहून घेतले; परंतु काही दिवसांनंतर चौकशीचे काम बंद दिसल्याने २२ जानेवारी २०२० रोजी पूरक एफआयआर दाखल करण्यासाठी ईडीच्या ऑफिसमध्ये गेले. त्यावेळी त्यांना सांगितले की, दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा त्यांनी लिलाव घेतला तेव्हा फक्त १८ कोटी किंमत बँकेमध्ये भरलेली आहे आणि खरेदीखतही तेवढ्याच रकमेचे आहे. त्याच प्राॅपर्टीवर ४०० कोटी रुपये कर्ज काढले. ही जबाबदारी मी घेणार नाही आणि जर कारखाना परत मिळाला तर तो कर्जमुक्त असला पाहिजे. त्यासाठी आग्रह आहे. त्यावेळी जाॅईंट डायरेक्टरनी सांगितले की, ‘तुमची केस माझ्याकडून काढून घेतलेली आहे. ज्यांची चौकशी करायची ती व्यक्ती राज्याची उपमुख्यमंत्री असल्याने या परिस्थितीचा अंदाज आला आणि आम्ही कारखान्याच्या लिलावाची चौकशी ‘सीबीआय’नेच करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यावेळी लिलाव झालेल्या ५० कारखान्यांबाबत आता होणारी चौकशी नि:पक्षपातीपणे व्हावी म्हणून शिखर बँकेच्या गैरव्यवहारामध्ये मुख्य आरोपी असलेले अजित पवार यांनी खटल्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत सत्तेवरून खाली उतरले पाहिजे, राज्यपालांनी त्यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे.’
चौकट..
सभासदांचे दहा कोटी शेअर भांडवल शिखर बँकेत
आज आमच्याकडे कारखाना नसला तरी आमच्या संस्थेचे बाकीचे कामकाज आहे. कारखान्याची २२५ एकर जमीन व पाणी पुरवठा योजना अशी कितीतरी कोटींची मालमत्ता आजही आहे. जरंडेश्वरच्या सभासदांचे दहा कोटी शेअर भांडवल शिखर बँकेत जमा आहे, असेही शालिनीताई पाटील यांनी सांगितले.