आवास योजनेत धनिकांची नावे ! ग्रामीण भागामध्ये ६७२ लाभार्थी

वडूज : गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत गावांचे चेहरे-मोहरे बदलले आहेत. मात्र, ‘फुकटचं घावलं अन् सरसकट धावलं’ या म्हणीप्रमाणे ग्रामीण भागातील ...

ठळक मुद्देवडूज शहरातही घरकुलांचा अनागोंदी कारभारया योजनेत पारदर्शकता दाखवून वंचित लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा

वडूज : गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत गावांचे चेहरे-मोहरे बदलले आहेत. मात्र, ‘फुकटचं घावलं अन् सरसकट धावलं’ या म्हणीप्रमाणे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती चांगली असतानाही पंतप्रधान आवास घरकुल योजनेतील घरासाठी झुंबड उडाल्याचे चित्र खटाव तालुक्यातील गावोगावी दिसत आहे.

वडूज नगरपंचायतीत दिसून येत आहे. मागणीसाठी पानभर याद्या गेल्या असून, गरजू लाभार्थी वंचित राहण्याची भीती सुज्ञ ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे. तर खऱ्या लाभार्थ्यांवर एकप्रकारे प्रशासन पारदर्शकता न दाखवून अन्यायच करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. शासनाची घरकुल योजना ग्रामीण भागात चर्चेचा विषय बनला आहे.
प्रत्येक गावात केलेली यादी पाहिली तर अधिकारीही बुचकळ्यात पडतायत. फुकटातील शासनाची योजना आहे तर अर्ज तरी करू या? मिळाली संधी तर मिळाली म्हणून अनेकांनी अर्ज केले आहेत. नगरपंचायत व तालुक्यातील ग्रामपंचायत पदाधिकारी खºया लाभार्थ्यांना वगळून आपल्या जवळचे कार्यकर्ते, भावबंदकीतील लोकांची नावे टाकून यादी पुढे देत आहेत.

घरकुल योजनेसाठी गावोगावच्या याद्या तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन अनेक गावांत घरे नसणाºया मंडळींच्या घरांचा सर्व्हे करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. अनेक गावांतील सरपंचांनी ग्रामसभा न घेता परस्पर याद्या तयार करून दिल्यामुळे गावोगावी एकच गोंधळ उडाला आहे. यादीत नाव नाही घातले तर अनेक लोक नाराज होत आहेत. नाव घालण्यास तुम्हाला पैसे पडत आहेत का? त्याचे नाव आहे, मग आमचेही पाहिजे? अशी अनेक कारणे असल्यामुळे पदाधिकारी मंडळी गावात कुणाचा वाईटपणा घ्यायचा, म्हणून ज्यांची घरे सुस्थितीत आहेत, अशांचेही अर्ज केल्यामुळे मागणीचा आकडा फुगला आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून गरजू लाभार्थ्यांना घरे मिळाली आहेत. मात्र, गोरगरिबांना जाहीर केलेल्या शासकीय योजनाचा लाभ घेण्यासाठी कार्यकर्ते व राजकीय मंडळी, ज्याच्या घरी दोनचाकी, चारचाकी वाहन, चांगले बांधकाम असणारे घर, ट्रॅक्टर असणाºयांची झुंबड उडाल्याचे दिसत आहे. कागदे रंगवून आजपर्यंत अनेकांनी योजना घेतल्याचे यानिमित्त बोलले जात आहे.

लाभ घेणारी मंडळी शेतातील जनावरांच्या शेडचा किंवा जुन्या पडलेल्या घराचा फोटो देत आहेत. वडिलांच्या नावावर घर असतानाही अनेकांनी रेशनिंग कार्डमध्ये नाव असल्यामुळे लग्न झालेल्या तरुणांनी घरांची मागणी केल्याचे चित्र दिसत आहे. एखाद्या योजनेचा लाभ घेतला असला तरी प्रत्येक येणारी योजना मलाही मिळावी, अशी मानसिकता ठराविक ग्रामस्थांची झाली आहे.

नवीन घरकुल मिळणार आहे, म्हटल्यावर एका-एका घरातल्या दोघा-दोघांनी अर्ज दिले आहेत. दोन किंवा तीन भाऊ असल्यास एकाच घरात राहत असतील तर वडिलांच्या नावावर घर आहे. आम्हाला घर नाही म्हणून मागणीसाठी बाप लेकांची झुंबड उडाली आहे. गावात कोणाचे नाव न टाकल्यास भांडणे होण्याची शक्यता असल्यामुळे मागणी करेल त्याची नावे टाकली गेली आहेत. सर्व्हेला आल्यानंतर बघू म्हणून गावपातळीवरील राजकीय मंडळींनी हात झटकल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे घरकुल योजनेपासून मूळ लाभार्थी वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ग्रामीण भागातील दुर्लभ व वंचित लोकांना घुरकूल मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, त्या पद्धतीने कारभार होताना चित्र दिसत नाही.
योजनेच्या निकषचा उपयोग कोणतेही अधिकारी करत नाही. या योजनेवरील अधिकारी सुद्धा पगारापुरते काम करून नोकरीचे दिवस भरत आहेत. त्यामुळे या योजनेत पारदर्शकता दाखवून वंचित लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा, हीच दुष्काळी भागातील जनतेची माफक अपेक्षा या निमित्ताने दिसून येते.

कामात पारदर्शकता असणे गरजेचे
शासनाने गरजू लोकांना घरकुल बांधण्यासाठी अनुदान दिले आहे. मात्र गावातील अनेक मंडळींच्या मानसिकतेसह लोभामुळे नावे यादीत घालत आहेत. फुकटचं घावलं अन गाव सगळं धावलं या म्हणीप्रमाणे गावातून पान-पान याद्या गेल्या आहेत. कुणाला म्हणायचे नाव घालू नको. फुकट मिळेल, त्याकडे लोकांचा कल वाढला असून, लोकांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे, असे मत विविध गावचे पदाधिकारी, ग्रामस्थ व नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.