आंतरजातीय नवदाम्पत्यांसाठी सातारा जिल्ह्यात सुरक्षा गृह 

सुरुवातीला हक्काचा निवारा : शासनाकडून उचलण्यात आले पाऊल 

सातारा : शासनाकडून जातीभेदाच्या भिंती दूर करण्यासाठी प्रयत्न होत असलेतरी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्यावतीनेच आंतरजातीय आणि अंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांसाठी जिल्ह्यात सुरक्षा गृह (सेफ हाऊस) उभारण्यात येणार आहे. यामुळे या नवदाम्पत्याला सुरुवातीच्या काळात हक्काचा निवारा उपलब्ध होणार आहे.

समाजात अनेक चालीरीती आहेत. तसेच विविध जाती आहेत. समाजातील जाती-पातीच्या भिंती दूर करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करण्यात येतात. यासाठी शासनाचेही आर्थिक बळ मिळते. त्यामुळे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या हिश्श्यातून ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय करण्यात येते. पण, असा विवाह करणाऱ्या नवदाम्पत्याला नातेवाईकांच्या त्रासाला सामाेरे जावे लागते.

त्यातच आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहानंतर कुटुंबियांच्या विरोधामुळे अनेकांना सुरुवातीच्या काळात स्वत:च्या घरी तसेच गावीही जाता येत नाही. नातेवाईक चुकीचे पाऊलही टाकू शकतात. अशा परीस्थितीत संबंधितांना सुरक्षित निवारा देणाऱ्या केंद्राची गरज असते.

यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाच्या गृह विभागाने अंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या दाम्पत्याला संरक्षण देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती स्थापन करुन जोडप्यांना सुरक्षा गृह उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आंतरजातीय व आंतरधर्मीय लग्न केलेल्या दाम्पत्यांसाठी जिल्ह्यात सुरक्षा गृह (सेफ हाऊस) उभारण्यात येणार आहे. यासाठी समाजकल्याण विभागाकडून आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.

सुरक्षा पुरविण्यासाठी विशेष कक्ष...

आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांना सुरक्षा पुरविण्यासाठी विशेष कक्ष असणार आहे. या कक्षाचे अध्यक्ष पोलिस अधीक्षक असणार आहेत. तर जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सदस्य आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

जास्तीतजास्त एक वर्ष राहता येणार..

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्याला आवश्यकतेप्रमाणे सुरक्षा गृहाची मदत पुरविण्यात येणार आहे. हे सुरक्षा गृह पोलिस संरक्षण देता येईल अशा ठिकाणी असेल. तसेच या दाम्पत्याला सुरुवातीला एक महिन्यासाठी नाममात्र शुल्कावर सुरक्षा गृह उपलब्ध असेल. त्यानंतर प्रकरणाचे गांभिर्य ओळखून जास्तीत जास्त एक वर्षापर्यंत उपलब्ध होणार आहे.

जिल्ह्यात आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या नव दाम्पत्यांसाठी सुरक्षा गृह उभारण्यात येणार आहे. यासाठीचा प्रस्ताव समाजकल्याण आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे. या सुरक्षा गृहामुळे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी सुरक्षित निवारा तयार होणार आहे. - डॉ. सपना घोळवे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी