राज्य शासनाने तातडीने आरटीईची रक्कम द्यावी

सातारा : आरटीईची देय असलेली प्रलंबित थकित रक्कम महाराष्ट्रातील खासगी शाळांना देण्यास राज्यशासन दिरंगाई का करत आहे? तीन वर्षांची रक्कम प्रलंबित असेल तर संस्था चालकांनी, इंग्रजी शाळा चालवून, मुलांना दर्जेदार शिक्षण कसे द्यायचे असा सवाल करत, खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आरटीईची रक्कम तातडीने राज्यशासनाने द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

राईट टू एज्युकेशन हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्या अंतर्गत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत एससी, एनटी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील २५ टक्के प्रवेश राज्यशासनाने राखीव ठेवला आहे. त्या २५ टक्के मुलांची ठरावीक शैक्षणिक फी राज्य शासनाने देण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे नमूद करुन, खासदार उदयनराजे भोसले यांनी याविषयी दिलेल्या विशेष प्रसिध्दीपत्रकात नमूद केले आहे की, २०१८-१९ पर्यंत सदरची रक्कम इंग्रजी शाळा चालकांना मिळाली. गेल्या तीन वर्षांपासून आरटीई रक्कम इंग्रजी शाळांना शासनाने प्रदान केलेली नाही. राज्यस्तरीय इन्डिपेन्डंट इंग्लिश स्कूल असोशिएशन (ईसा संघटना) चे महाराष्ट्र राज्य सचिव अमित कुलकर्णी, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र चोरगे, नितिन माने, आंचल घोरपडे, मिथिला गुजर, दिलीप वेलवट्टी आणि पदाधिकारी आदींनी याविषयी समस्या मांडल्या आहेत.

सध्याच्या महामारीमध्ये संस्था चालक आणि काही पालक यांची परिस्थिती बिकट बनली आहे. संस्थाचालकांना, गुरुजनांसह शिक्षकेतर सेवकांचे पगार करणे, कर्ज भागवणे हा मूलभूत स्थिर खर्च करावाच लागत आहे.

सध्या कोरोनामुळे शालेय शिक्षण देणे आणि घेणे हे दोन्ही विषय अवघड बनले आहे. म्हणूनच राज्यशासनाकडे प्रलंबित असलेली आरटीईची रक्कम त्वरीत वितरीत करण्याबाबत आम्ही स्वत: लक्ष घालत आहोत. पालकांनीही प्राप्त परिस्थितीचे भान ठेऊन शाळा चालकांना यथोचित सहकार्य करावे, अशी सूचनाही खासदार उदयनराजे भोसले यांनी प्रसिध्दीपत्रकाच्या शेवटी केली आहे.

चौकट :

महामारीत कोणीही गैरफायदा घेऊ नये

महामारी येईल आणि जाईल परंतु, महामारीमध्ये कोणाचा कोणीही गैरफायदा घेऊ नये. काही पालक महामारीचा आसरा घेऊन परिस्थिती असूनही प्रवेश घेतलेल्या व सध्या शिकत असलेल्या आपल्या पाल्याची शाळेची फी भरत नाहीत ही वस्तुस्थिती संस्था चालकांनी आमच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. संस्था चालकांनी सामाजिक परिस्थितीचे भान ठेवून जे पालक कोरोनाकाळात खरोखर अडचणीत आलेले आहेत त्यांना शैक्षणिक शुल्कात जास्तीत जास्त सवलत जाहीर करावी. तसेच शैक्षणिक शुल्काअभावी एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये, अशी सूचना केली.

कोट :

पालकांसह, शिक्षण संस्था चालकही आर्थिक अडचणीत आहेत. शासनाने आरटीईची देय रक्कम शाळांना द्यावी यासाठी आम्ही शिक्षणमंत्र्यांशी बोलू. पण तोवर पालक आणि शाळा यांच्यात संघर्ष न होता फीचा विषय सामोपचाराने सुटण्यासाठी दोघांनीही परस्परांना सांभाळून घेणे आवश्यक आहे.

- खासदार उदयनराजे भोसले, सातारा