दोन अधिकाऱ्यांचे वेगवेगळे निर्णय

कोलझर सोसायटी निवडणूक : सहकार क्षेत्रातील गोंधळाबाबत नाराजी

कसई दोडामार्ग : कोलझर सोसायटीच्या निवडणुकीमध्ये नामनिर्देशन करणाऱ्या उमेदवाराचा ई-करार नसल्याने व तो सभासद कर्जदार गटात येत नसल्याने उपविधीनुसार सहाय्यक निबंधक अधिकारी आर. टी. चौगुले यांनी १३ अर्ज अपात्र केले. मात्र, त्यापेकी तीन उमेदवारांनी जिल्हा उपनिबंधक अधिकारी अ. वि. पाटील यांच्याकडे अपिल केल्याने तिन्ही अर्ज वैध ठरविण्यात आले. तसा आदेश प्रतिवादी यांना देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे उर्वरित दहा उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे. जिल्हा उपनिबंधक व सहायक निबंधक निवडणूक अधिकारी यांच्या नियमात तफावत असल्याने सहकार क्षेत्रातही असे घडू शकते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कोलझर सोसायटीची २७ मार्च रोजी निवडणूक लागली आहे. त्यानुसार ३७ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. २ मार्च रोजी झालेल्या छाननीवेळी निवडणूक अधिकारी आर. टी. चौगुले यांनी उमेदवाराचा ई-करार नसणे व तो कर्जदार नसल्याने उपविधीनुसार अपात्र ठरविले. खावटी कर्जदार सभासद होऊ शकत नसल्याने तो निवडणुकीत अर्ज भरू शकत नाही. उमेदवार हा कर्जदार गटात असावा व त्याचा ई-करार असावा, असे सांगून १३ अर्ज अपात्र ठरविले होते. त्यावेळी संस्थेचे सचिव यांनीही उमेदवाराने खावटी कर्ज घेतले, तर कर्जदार गटात येत नाही. त्यांचा ई-करार नाही, असे सचिव अंकुश परब यांनी सांगितले. त्यानुसार निवडणूक अधिकारी चौगुले यांनी १३ अर्ज अपात्र केले. यापैकी सूर्यकांत नांगरे, विलास सावळ, सहदेव बोर्डेकर यांनी या निर्णयाविरोधात जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे तक्रार केली होती.
या आदेशाविरोधात अपिलार्थी यांनी केलेल्या अपिलाबाबत नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार १२ मार्च रोजी कार्यालयात सुनावणी ठेवण्यात आली. या सुनावणीला अपिलार्थी, प्रतिवादी व संस्थेचे सचिव उपस्थित होते. अपिलार्थींच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक कार्यक्रम पत्रिकेमध्ये सर्वसाधारण खातेदार, कर्जदार प्रतिनिधी ई-करारधारक कर्जदार आवश्यक असल्याचे नमूद नाही. ते संस्थेचे क्रियाशील सभासद असून त्यांनी गत पाच वर्षांच्या कालावधीत संस्थेकडून कर्ज घेतले असून, त्याची परतफेड केली आहे. याप्रमाणे मी खातेदार असून माझा अर्ज मंजूर करावा, अशी विनंती सूर्याजी नांगरे यांनी केली. यावेळी सचिव अंकुश परब यांनी, अपिलार्थी हे संस्थेचे शेती कर्जदार असून, अल्प मुदत शेती कर्ज तोंडी कराराद्वारे देण्यात आले. याचा वापर शेतीसाठी करण्यात आला आहे, असे सांगितले.
अपिलार्थी, प्रतिवादी व संस्थासचिव यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार नांगरे व अन्य दोन अर्जदार हे संस्थेचे कर्जदार सभासद आहेत. त्यांचे मतदार यादीमध्ये नाव आहे. अपिलार्थी यांचा ई-करार नसल्याने त्यांचा अर्ज फेटाळला. उपविधी क्रमांक ६ नुसार सभासदत्त्वाच्या अटीमध्ये एका कुटुंबात ०.९६ हेक्टर जमीन आहे. त्यामुळे कर्जदार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ कक्ष व उपविधी क्रमांक ९ (१४) नुसार अपात्र नाहीत. संस्थेच्या उपविधीक्रमांक ९ (१) मधील तरतुदीनुसार संस्थेच्या क्रियाशील भागधारक सभासदांमधून आठ सर्वसाधारण खातेदार कर्जदार संचालक निवड घेण्याची तरतूद आहे. जिल्हा उपनिबंधक अ. वि. पाटील यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५२ अ व राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या १९ नोव्हेंबर २०१४ च्या आदेशान्वये देण्यात आलेल्या अधिकारानुसार जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी म्हणून आदेश देत आहे की, अपिलार्थी व सूर्याजी नांगरे यांनी कोलझर विभाग विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित कोलझर या संस्थेच्या सन २०१४-१५ ते २०१९-२० या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी सादर केलेले अपील मंजूर करून त्यांचा अर्ज वैध ठरवित आहे. प्रतिवादी यांनी महाराष्ट्र सहकारी (समिती निवडणूक) नियम २०१४ चे नियम २६ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करावी.
या निर्णयामुळे ज्यांनी अपील केले नाही, त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. सहायक निबंधक निवडणूक अधिकारी आर. टी. चौगुले यांचा निर्णय व जिल्हा उपनिबंधक यांचा निर्णय यामुळे उमेदवारांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ज्या उमेदवारांचे ई-करार नाहीत, त्या सर्व उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरवले, तरच सहकारातील विश्वास कायम राहणार आहे. (वार्ताहर)

अर्ज अपात्र कसे ?
सहाय्यक निबंधक व निवडणूक अधिकारी आर. टी. चौगुले यांनी उपविधीत उमेदवाराचा ई-करार असावा. तो खावटी कर्जदार नसावा, कर्जदार गटात असावा. तीच व्यक्ती निवडणूक अर्ज भरू शकते. त्यांचे अर्ज वैध ठरविण्यात येणार, या अटींनुसार १३ अर्ज अपात्र ठरवले. परंतु या निर्णयाविरोधात अपील केलेल्या तीन जणांचे अर्ज वैध कसे काय झाले? ई-करारात ई-कराराची अट नसताना अर्ज अपात्र कसे केले? असा प्रश्न अपात्र उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे.