विस्थापन होत असेल तर बायपास करा

विनायक राऊत : कणकवलीतील बाधित व्यापाऱ्यांची मागणी

कणकवली : चौपदरीकरणामुळे कणकवली शहरातील बाजारपेठ उद्ध्वस्त होणार आहे. यासाठी उड्डाणपूल करताना ४५ ऐवजी ३० मीटर जागेचेच संपादन व्हावे. बाजारपेठेचे विस्थापन होत असेल तर शहरातून महामार्ग नेण्याऐवजी बायपास मार्ग काढावा, अशी मागणी खासदार विनायक राऊत यांच्याकडे शहरातील विस्थापित व्यापारी समितीच्यावतीने सोमवारी करण्यात आली.
कणकवलीतील अपंग सहाय्यता तपासणी शिबिराच्या उद्घाटनाला आलेल्या खासदार राऊत यांची चौपदरीकरण बाधितांनी भेट घेऊन निवेदन सादर केले. चौपदरीकरणामध्ये पंधराशे कुटुंबे बाधित होणार आहेत. कणकवली शहरातून महामार्गासाठी ३ किलोमीटर अंतराचा बायपास व्हावा यासाठी २०१२ साली सर्वेक्षण झाले आहे. महामार्गासाठी चौपदरीकरणाचे संपादन झालेले असताना आता सहा पदरी संपादन कशासाठी? असा प्रश्न यावेळी करण्यात आला. याबाबत एकही अधिकारी स्पष्ट माहिती देत नाही. कोल्हापूर शहरातील महामार्गाला बाहेरून बायपास मार्ग दिल्यानंतर त्या ठिकाणी शहर वसले. कणकवलीला हा पर्याय उपलब्ध असताना निष्कारण विस्थापन करु नये.
३० मीटरमध्ये सिंगल पिलर उड्डाणपूल होत असेल तर त्याला कणकवलीवासीयांचा विरोध नाही. याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना बाधितांच्यावतीने निवेदन देण्यात आले आहे. गडकरी यांनी बाजारपेठ उद्ध्वस्त होणार नाही, असे आश्वासनही दिले होते.
खासदार राऊत म्हणाले की, १४ जानेवारी रोजी चौपदरीकरणाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी जिल्ह्यात येत आहेत. कणकवली शहरातून उड्डाणपूल व्हावा, असाच प्रस्ताव आम्ही मांडला आहे. कणकवलीतील अधिकारी सध्या कोणतीही माहिती देऊ शकत नाहीत. हरकतींच्या सुनावणीनंतर ‘३ डी’ची नोटीस निघणार आहे. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची बैठक होईल. चौपदरीकरणातील बाधितांसाठी नुकसानभरपाईचे प्रमाण ठरलेले असून, होणाऱ्या बैठकीत यावर चर्चा होईल. फेबु्रवारीअखेर चिपळूण येथील महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू होईल तर एप्रिलअखेर कणकवलीत महामार्ग चौपदरीकरण सहा पॅचमध्ये काम सुरू होणार आहे, असे राऊत म्हणाले. (प्रतिनिधी)


व्यापाऱ्यांचा इशारा : आंदोलन छेडणार
सध्या आरक्षित असलेल्या ३० मीटर क्षेत्रातच सर्व्हिस रोडसह चौपदरीकरणाचे काम व्हावे. अन्यथा शांततेच्या मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा कणकवलीतील व्यापाऱ्यांनी यावेळी बोलताना दिला आहे.

जास्तीत जास्त मोबदला
कमीतकमी विस्थापन आणि जास्तीत जास्त मोबदला असे केंद्राचे धोरण असल्याचे खासदार राऊत यांनी सांगितले.