आंब्यासह काजूच्या निर्यातीसाठी ‘क्लस्टर’

रत्नागिरी : उत्पादित शेतमालाची निर्यात वाढविण्याबरोबर निर्यात सुविधा सक्षम करण्यासाठी केंद्र्र शासनातर्फे ‘क्लस्टर’ योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आंबा निर्यातीसाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगडची, तर काजूच्या निर्यातीसाठी रत्नागिरीसह सहा जिल्ह्यांची निवड केली आहे. या योजनेंतर्गत थेट निर्यात करण्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा संबंधित जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध करून दिल्या जाणार असून, त्यासंबंधीची नवीन निर्यात धोरणे निश्चित करण्यात आली आहेत.
परदेशात हापूसला चांगली मागणी आहे. अमेरिका, इंग्लंड, आॅस्ट्रेलिया, न्युझीलंड, जपान तसेच आखाती देशांमध्ये दरवर्षी हापूसची निर्यात होत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातून साधारणत: ११ हजार २२८ मेट्रिक टन आंब्यांची निर्यात होत असून, त्याद्वारे ११७ कोटी ३५ लाख रूपयांचे उत्पन्न प्राप्त होत आहे. शिवाय आठ हजार ४ मेट्रिक टन आमरसची निर्यात रत्नागिरीतून होत असल्याने त्याद्वारे ६३ कोटी ३९ लाखाचे उत्पन्न उद्योजकांना मिळत आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात उत्पादित होणारा हापूस गोडी, मधूर स्वादामुळे प्रसिद्ध आहे. पणन मंडळातर्फे देशांतर्गत व राज्यांतर्गत विविध बाजारपेठांमध्ये हापूस पोहोचवा व शेतकऱ्यांना चांगली अर्थ प्राप्ती व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. शिवाय परदेशात हापूस अधिकाधिक देशात निर्यात झाला तर त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला लाभ होऊ शकतो, या उद्देशानेच निर्यातीला चालना मिळावी, यासाठी विशेष धोरण तयार करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाकडून तयार करण्यात आलेल्या कृषी निर्यात धोरणांतर्गत कोकणातील आंबा आणि काजूवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. आंबा, काजूचे सर्वाधिक उत्पादन घेणाºया जिल्ह्यांमध्ये निर्यातवृध्दीसाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात एक लाख ५२ हजार ५०० मेट्रिक टन, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून ७७ हजार ५०० मेट्रिक टन आंब्याची उलाढाल होत आहे. कोकणातून मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सांगलीसह राज्यातील विविध भागांमध्ये आंबा पाठविला जात आहे. मात्र, प्रत्येक जिल्ह्यात हापूस पोहोचविण्यासाठी पणन मंडळाकडून पावले उचलण्यात आली आहेत.
कृषी निर्यात धोरणात निर्यात वृध्दीसाठी जिल्हानिहाय क्लस्टर्स निश्चित केली आहेत. क्लस्टर्सच्या कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यामध्ये निर्यातदार, शेतकरी यांचा समावेश आहे. आंब्यासाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे.
आंब्याबरोबरच काजूचे उत्पादन रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घेण्यात येते. त्यामुळे काजूचेही क्लस्टर या दोन्ही जिल्ह्यात होणार आहेत. त्याबरोबरच कोल्हापूर, ठाणे, पालघर व रायगड या चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. आंबा निर्यात करण्यासाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्गमध्ये निर्यात केंद्र असून, ती केंद्र अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. निर्यात केंद्राच्या ठिकाणी बाष्पजल, उष्णजल प्रक्रियेसाठी यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता आहे. ‘क्लस्टर’मध्ये या जिल्ह्यांचा समावेश झाल्याने निर्यातीसाठी आवश्यक बाष्पजल, उष्णजल प्रक्रियेच्या सुविधा सक्षम होणार आहेत. शिवाय निर्यातीसाठी अडथळा ठरणाºया आंब्यातील साका, फळ काढणी पश्चातील व्यवस्थापन व फळमाशीच्या समस्येवर संशोधनही होणार आहे. हापूसला जीआय मानांकन लाभले असले तरी नोंदणीकृत शेतकºयांनाच हापूस नाव वापरता येणार आहे. गतवर्षी जीआय नोंदणी न घेताच शेतकºयांनी आंबा विक्रीला पाठवला होता. यावर्षी मात्र नोंदणी सक्तीची केली असून, नोंदणी न करता हापूसच्या नावाचा वापर करणाºयांवर नोंदणी संस्था कायेदशीर कारवाई करणार आहे. आंबा प्रक्रिया उद्योजकांकडून नोंदणी न करताच गैरवापर करणाºयांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
परदेशी आंबा निर्यातीसाठी गेली सहा वर्षे मँगोनेट सुविधा वापरण्यात येत आहे. उत्पादनात सातत्याने होत असलेल्या घटीमुळे मँगोनेटला आवश्यक तेवढा प्रतिसाद लाभत नसला तरी मँगोनेटच्या माध्यमातून निर्यात मात्र सुरू झाली आहे. त्यामुळे मँगोनेट सुविधा उपलब्ध असली तरी जिल्ह्यात आंबा, काजू निर्यातीसाठी ‘क्लस्टर’ योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी शासनस्तरावर आणखी काही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येणार आहेत. यावर्षी आंबा उत्पादन कमी असले तरी निर्यातीसाठी पणन विभागातर्फे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शेतकºयांच्या उत्पादित मालाला चांगला दर प्राप्त व्हावा, या उद्देशातूनच पणन विभागाने ‘क्लस्टर’ योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
थेट निर्यात : सोयी सुविधांची उपलब्धता
आंबा, काजू निर्यातीसाठी ‘क्लस्टर’ योजना.
आंबा निर्यातीसाठी रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्गची निवड.
काजू निर्यातीसाठी रत्नागिरीसह सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे, पालघर,कोल्हापूर जिल्ह्याची निवड.
नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाºयांची निवड.
उत्पादित शेतमालाची निर्यात वाढविण्यासाठी धोरणांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात क्लस्टर योजना राबविण्यात येणार आहे. त्याचे नियोजन सुरु झाले असून, क्लस्टर योजनेंतर्गत आंबा, काजू पिकाचा समावेश आहे. जिल्हाभरात काजू, आंबा उत्पादन चांगले होत असल्याने निर्यातीसाठी चालना मिळणार आहे.
- सुनील पवार,
कार्यकारी संचालक पणन