कर्ली पुलाची सुरक्षितता धोक्यात, बेकायदा वाळूची लूट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 2, 2020 05:50 PM2020-12-02T17:50:56+5:302020-12-02T17:52:17+5:30
sand, malvan, police, sindhudurngnews कर्जबाजारी झालेल्या वाळू व्यावसायिकांसमोर अनेक आव्हाने असल्याने त्यांना नाईलाजाने वाळू व्यवसाय करावा लागत आहे. परंतु बेसुमार वाळू उत्खनन केल्यामुळे नदीचे पात्र रुंदावल्याने लोकवस्ती, शेतजमिनी, माडबागायतींचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
सिद्धेश आचरेकर
मालवण : कर्जबाजारी झालेल्या वाळू व्यावसायिकांसमोर अनेक आव्हाने असल्याने त्यांना नाईलाजाने वाळू व्यवसाय करावा लागत आहे. परंतु बेसुमार वाळू उत्खनन केल्यामुळे नदीचे पात्र रुंदावल्याने लोकवस्ती, शेतजमिनी, माडबागायतींचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
मालवण-वेंगुर्ला तालुके जोडणाऱ्या देवली येथील कर्ली पुलाची स्थिती गंभीर बनली आहे. राजरोसपणे होणाऱ्या वाळू उपशामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधलेल्या सागरी महामार्गावरील कर्ली पुलाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाळू उत्खननाला शासनाची परवानगी नाही. मात्र, अनधिकृत वाळू उत्खननाला पेव फुटले आहे. मालवण तालुक्यातील कालावल खाडी, मालवण व कुडाळ तालुक्याला लागून असलेली कर्ली खाडी, वेंगुर्ला तालुक्यातील चिपी येथे वाळूचे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन होत आहे. या उत्खननाबाबत ग्रामस्थांनी प्रशासनास निवेदन देत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. त्यानुसार महसूल प्रशासनाने अनधिकृत वाळू रॅम्प उद्ध्वस्त करून कारवाईचा बडगा उगारला.
५० मीटरवर उत्खनन
कर्ली पुलापासून अवघ्या ५० मीटर अंतरावर वाळू उत्खनन जोरात सुरू असल्याचा आरोप मनसे पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केला होता. देवली-वाघवणे येथे खाडीलगत १८०० मीटरचा खारबंधारा आहे. अवैध वाळू उत्खननामुळे सुमारे ६०० मीटर खारबंधारा खचून गेला आहे. भविष्यात पूरस्थिती निर्माण झाल्यास खारबंधारा फुटून ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांची घरे, शेतजमिनी, माडबागायतींचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत.
१०० डंपरनी वाळू वाहतूक
वाळू व्यावसायिकांकडून रात्रंदिवस बेसुमार अवैध वाळू उपसा केला जात आहे. स्थानिक ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार दरदिवशी ७० ते ८० होड्यांनी अवैध वाळू उपसा होते. त्यानंतर १०० डंपरनी वाळू वाहतूक जिल्ह्यात तसेच गोव्यात केली जाते. पोलीस, महसूल कर्मचारी, तहसीलदार, प्रांत डोळ्यावर पट्टी बांधून आहेत का ? महसूल अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने सुरू असलेल्या या वाळू उपशामुळे कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे, असा आरोप मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी केला.
जिल्ह्यातील नद्यांच्या पुरांनी दाखविलेला रुद्रावतार हा वाळू उपशाचाच परिमाण आहे. नदी ही जीवनरेषा आहे. गावा-गावांनी नीडरपणे अवैध वाळू उपशाविरुद्ध उभे राहणे आवश्यक आहे. इतर देशांनी अवलंबिलेल्या शाश्वत उपायांचा किंवा प्लास्टिकग्रीड, जिओग्रीड अशा वाळूला असणाऱ्या विकल्पांचा अंगीकार करणे जिकिरीचे आहे. यामुळे पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होत आहे. त्यामुळे यावर कडक निर्बंध घालणे आवश्यक आहे.
- प्रा. हसन खान,
पर्यावरण अभ्यासक