शासकीय इमारती झाडीत हरवल्या, सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष

ठळक मुद्देछपरांना गळती, जनतेमधून नाराजीचा सूरसिंधुदुर्ग जिल्ह्याची राजधानी समस्याग्रस्तअधिकारी दौरे करण्यात मग्न

ओरोस ,दि. ९ : सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाच्या आवारातील शासकीय इमारतींवर झाडींचे साम्राज्य पसरले आहे. इमारतींवर कौलारू छप्पर घालण्यात आलेले असून त्याची ठिकठिकाणी मोडतोड झाल्यामुळे छपराला गळती लागली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाच्या मुख्य कार्यालयातील स्वच्छतागृहे बंद असून दरवाजा दोऱ्यांनी बांधून ठेवण्यात आले आहेत. इमारतीत पाण्याचे पाईप फुटून पाणी वाया जात आहे. याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र मुख्यालयातील परिसरात दिसत आहे.

दरम्यान, अनेक शासकीय कामांसाठी जिल्ह्यातील लोक येथे येत असतात. मात्र, या ठिकाणची परिस्थिती पाहून जनतेतूनच नाराजीचे सूर उमटत आहेत. शासकीय यंत्रणेची ही बिकट परिस्थिती असेल तर इतर कार्यालयांची काय अवस्था असणार असे सूर उमटत आहेत.

या सर्व समस्यांचा उल्लेख नियोजन समितीच्या बैठकीत केला जातो. मात्र, या इमारतींना २५ वर्षे पूर्ण होत असून इमारतींची डागडुजी कोण करणार? हा प्रश्न आहे. अनेक ठिकाणी झाडींचे साम्राज्य पसरले आहे तर इमारतींच्या आत स्वच्छतागृहे बंद अवस्थेत आहेत.

अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी बांधण्यात आलेल्या शौचालयांमध्ये नळ नाहीत, दरवाजे बंद अवस्थेत आहेत. तर काही ठिकाणी ही शौचालये दोऱ्यांनी बंद करून ठेवलेली पहावयास मिळत आहेत.

अधिकारी दौरे करण्यात मग्न

येथील जिल्हा प्रशासकीय अधिकारी व निवासी अधिकारी यांचे लक्ष मात्र आपण काम करीत असलेल्या प्रशासकीय इमारतींकडे नसून बाहेरचा दौरा करण्यात ते मग्न असतात. एखादा अधिकारी इमारतींच्या आवारात महिन्यातून एक दिवस भेट देऊन या सर्व प्रकारांची पहाणी करेल अशी आशा जनता करीत आहे.

जिल्ह्याची राजधानी समस्याग्रस्त

प्रशासनाच्या नियोजन समिती सभेत यावर कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला आवाज उठविण्याचे धाडस होत नाही. सामान्य जनतेला मात्र याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. सायंकाळी सहा वाजल्यानंतर या परिसरातील व मुख्य रस्त्यांवरील पथदीप बंद असतात. रात्रीच्यावेळी कर्मचाऱ्यांना अंधारातून घरी जावे लागते.

कोणत्याही सोयी सुविधा नसल्यामुळे फक्त जिल्ह्याची मुख्य राजधानी म्हणून नावारूपाला आलेली सिंधुदुर्गनगरी असे मोठ्या दिमाखात याठिकाणी ही वास्तू उभी आहे. याकडे पालकमंत्री व लोकप्रतिनिधींनी तरी लक्ष द्यावे अशी शासकीय कामानिमित्त येणाऱ्या  जनतेची मागणी आहे.