कोकणातील शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या विषयाला चालना देणार : उद्धव ठाकरे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 30, 2020 02:09 PM2020-09-30T14:09:51+5:302020-09-30T14:12:26+5:30
कोकणातील विविध प्रश्नांबरोबरच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शासकीय मेडिकल कॉलेजला चालना देण्यात येईल.असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आश्वासित केले असल्याची माहिती वैभव नाईक यांनी दिली आहे.
कणकवली : कोकणातील विविध प्रश्नांबरोबरच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शासकीय मेडिकल कॉलेजला चालना देण्यात येईल.असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आश्वासित केले असल्याची माहिती वैभव नाईक यांनी दिली आहे.
याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, कोकणातील विविध प्रश्नांबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोकणातील आमदारांची मंगळवारी वर्षा निवासस्थानी बैठक घेतली.
या बैठकीत माजी पालकमंत्री आमदार दीपक केसरकर व आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध प्रश्न मांडले. यामध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज संदर्भातील बैठकीबाबत विचारणा केली.त्यावर लवकरच ही बैठक घेऊन शासकीय मेडिकल कॉलेजला चालना देण्यात येईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळण्यासाठी शासकीय मेडिकल कॉलेज होणे गरजेचे आहे.जेणेकरुन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला कोणत्याच आजार , साथरोग प्रसंगी इतर जिल्ह्यावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. सद्यस्थितीत आहे त्या आरोग्य सुविधांचा वापर करून जिल्ह्यात रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.परंतु शासकीय मेडिकल कॉलेज ही जिल्ह्याची गरज आहे ती लवकरात लवकर पूर्ण करावी. अशी मागणी मी केली होती.
तसेच दीपक केसरकर व मी 'बांदा ते चांदा' योजनेच्या ऐवजी प्रस्तावित असलेली 'सिंधू-रत्न योजना ' लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याची मागणी केली.
तसेच एस. आर.अंतर्गत रस्ते दुरुस्तीचा कार्यक्रम घेऊन निधी द्यावा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रिक्त पदांबाबत चक्राकार पध्दतीने पदभरती घेण्यात यावी. सीआरझेड जनसुनावणीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांनी ज्या अटी शिथिल करण्याची मागणी केली त्याचा विचार करून पुनरआराखडा व्हावा. समुद्री उधानांमुळे किनारपट्टी भागात जमीनीची धूप होत असून धुपप्रतिबंधक बंधारे मंजूर करावेत.
घरबांधणी परवानगीचे अधिकार ग्रापंचायतकडे देण्याबाबत निर्णय झाले आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसून त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करून घरबांधणी परवानगीचे अधिकार पूर्ववत ग्रापंचायतकडे देण्यात यावे. अशी मागणी करण्यात आली. या सर्व बाबींवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. तसेच लवकरच संबंधित विभागाच्या बैठका घेऊन हे विषय मार्गी लावणार असल्याचे सांगितले.
यावेळी राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, परिवहन मंत्री अनिल परब,मुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी मिलिंद नार्वेकर ,उर्जा विभाग प्रधान सचिव असीम गुप्ता, मुख्यमंत्री यांचे मुख्य सचिव आशीषकुमार सिंग, मुख्यमंत्री प्रधान सचिव विकास खारगे,सल्लागार सचिव अजय मेहता, आदी उपस्थित होते.