प्रकाश काळेवैभववाडी: करुळ केगदवाडी येथील धनगरवस्तीला वीज पुरवठा करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेंतर्गत सादर केलेल्या प्रस्तावास उपवनसंरक्षक स. बा. चव्हाण यांनी अटीशर्थींवर मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून केगदवाडीसाठी लघुदाब वीजवाहीन्या उभारणीचे काम सहा महिन्यात पुर्ण न झाल्यास हस्तांतरित क्षेत्र पुर्ववत वनखात्याकडे वळते केले जाईल, असे आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे येत्या सहा महिन्यात करुळ केगदवाडीवरील शेकडो वर्षांचा अंधार दूर होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. केगदवाडीच्या मुंबईस्थित ग्रामस्थांनी खासदार विनायक राऊत, आमदार नीतेश राणे यांची भेट घेऊन या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाकडे त्यांचा पाठपुरावा सुरू होता.
सभापतींनी आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेतून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना महावितरण व गटविकास अधिका-यांना दिल्या होत्या. त्यानुसार महावितरणने करुळ ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून उपवनसंरक्षकांना प्रस्ताव सादर केला होता. उपवनसंरक्षक चव्हाण यांनी केंद्र सरकार व वनखात्याच्या निकषांनुसार अटी व शर्थी नमूद करुन त्या मान्य असल्याचे 100 रुपयांच्या मुद्रांकावर बंधपत्र घेऊन करुळ भूमापन क्रमांक 997 मधील 190 मीटर लांब व 1 मीटर रुंद (0.019 हेक्टर आर) वनक्षेत्र महावितरणला हस्तांतरित करण्याचे निर्देश कणकवली वनक्षेत्रपाल यांना दिले आहेत. सदर क्षेत्रातून लोखंडी खांबावरुन लघुदाब वीजवाहीन्या केगदवाडीत नेण्यास अनुमती दिली आहे. ही मंजूरी केवळ वीजवाहीन्यासाठी असल्याने हस्तांतरित वनक्षेत्राचा अन्य प्रयोजनासाठी वापर केला जाऊ नये. तसेच ताबा मिळाल्यापासून सहा महिन्यात वनक्षेत्रातील सदरचे काम महावितरणने पुर्ण न केल्यास हस्तांतरित क्षेत्र पुर्ववत वनखात्याकडे वळते केले जाईल असे उपवनसंरक्षक चव्हाण यांनी आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यात केगदवाडीवरील सव्वाशे वर्षांचा अंधार दूर होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे. 'लोकमत'ने विस्तृतपणे मांडले होते केगदवाडीचे विदारक सत्य करुळ घाटाच्या पायथ्याशी सव्वाशे वर्षांपुर्वी वसलेली केगदवाडी ही धनगर समाजाची वस्ती चहुबाजूंनी वनक्षेत्राने वेढलेली आहे. त्यामुळेच गावापासून सुमारे तीन-साडेतीन किलोमीटर अंतरावरील या वस्तीवर वीज पाणी या मुलभुत सुविधाही पोहोचलेल्या नाहीत. त्यामुळे इंटरनेटच्या युगातही येथील रहिवासी स्वातंत्र्यपुर्व काळातील जीवन जगत आहेत.
हा प्रश्न 'लोकमत'ने विस्तृतपणे मांडला होता. त्यानंतर 17 डिसेंबर 2015 रोजी पहिल्यांदा तहसीलदारांच्या पुढाकाराने तालुक्याचे प्रशासन केगदवाडीवर पोहोचले होते. तिथून पुढे प्राधान्याने वीजेच्या प्रश्नासाठी हालचाली गतिमान झाल्या होत्या. त्यामुळे सव्वाशे वर्षांपुर्वीच्या समस्येला दोन वर्षात मार्ग सापडला आहे.