कणकवली ,दि. ०६ : शहरात नगरपंचायतीच्यावतीने नागरिकाना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नळ जोडणीवर बसविण्यात येणाऱ्या कंझ्युमर्स वॉटर मिटरवरुन नगरपंचायतीची सर्वसाधारण सभा गाजली. यापूर्वी या वॉटर मीटर खरेदी वरुन करण्यात आलेले आरोप तुर्तास आम्ही बाजूला ठेवतो. मात्र, नागरिकांना हे वॉटर मीटर मोफत पुरविण्यात यावेत. अशी जोरदार मागणी राणे समर्थक समीर नलावडे तसेच अन्य नगरसेवकांनी केली. तर याबाबतचा निर्णय सर्वानुमते घ्यावा. असे उपनगराध्यक्ष कन्हैया पारकर यांनी सांगितले. वॉटर मिटरच्या या मुद्यावरून सत्ताधारी तसेच विरोधी नगरसेवकात काहीवेळ जोरदार खडाजंगी उडाली.
कणकवली नगरपंचायतीची सर्वसाधारण सभा सोमवारी प.पू. भालचंद्र महाराज सभागृहात नगराध्यक्षा माधुरी गायकवाड़ यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपनगराध्यक्ष कन्हैया पारकर, मुख्याधिकारी अवधूत तावड़े उपस्थित होते.
या सभेत प्रामुख्याने कंझ्युमर्स वॉटर मिटरचा प्रश्न चर्चेत आला. हे मीटर शहरातील नळ जोडण्यांवर बसवायला सुरुवात केली आहे. मात्र, त्याच्या किमतीची रक्कम नागरिकांकडून वसूल केली जाणार का? असा प्रश्न समीर नलावडे यांनी उपस्थित केला. तसेच नागरिकांकडून किंमत वसूल करण्यास विरोध दर्शविला. त्याला अभिजीत मुसळे, किशोर राणे, बंडू हर्णे आदी नगरसेवकांनी अनुमोदन दिले.
वॉटर मिटरची किंमत नागरिकांकडून वसूल करण्याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांनी माहिती सांगवी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. याबाबत काहीही पॉलिसी ठरलेली नसून सभागृहात निर्णय घ्यावा असे मुख्याधिकारी अवधूत तावड़े यांनी सांगितले. तसेच हे सभागृह स्वायत्त असले तरी आपल्यालाही काही मर्यादा आहेत. असेही त्यांनी नमूद केले.
उपनगराध्यक्ष कन्हैया पारकर यांनीही सभागृहाने निर्णय घ्यावा असे सूचित केले. मात्र, शासन निर्णयात तरतुदच नसेल तर सभागृहाने निर्णय घेवून प्रश्न सुटणार का? तसे असेल तर इतर प्रश्नांबाबतही सभागृहाने निर्णय घ्यावा व ठराव करावा . असे बंडू हर्णे यांनी सांगितले.
त्यामुळे या विषयावरुन सभागृहात जोरदार खडाजंगी उडाली. नागरिकांकडून या मिटरचे पैसे घ्यायचे असतील तर एवढे महागड़े मीटर कशाला पाहिजेत? चांगल्या दर्जाचे मीटर अगदी 450 रुपयात मिळतात. ते का घेतले नाहीत? अशी विचारणा बंडू हर्णे यांनी केली. शासन निर्णय असतानाही त्या विरोधात सभागृहात नगरसेवकांनी ठराव करून प्रश्न सुटणार असतील तर मच्छी मार्केट मध्ये विक्रेत्यांना बसविण्याचा निर्णय घ्या असेही त्यांनी सांगितले. शेवटी वॉटर मीटरची किंमत कोणाकडून वसूल करायची याबाबतचा निर्णय न घेताच अजेंडयावरील पुढील विषय घेण्यात आला.त्यानंतर नगरपंचायत हद्दीतील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या रस्ते, विहिरीसारख्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याबाबतचा मुद्दा चर्चेत आला. यावेळी आपल्या ताब्यात असलेल्या रस्त्यांची कामे करण्यासाठीच जर निधी उपलब्ध होत नसेल तर आणखिन रस्ते ताब्यात घेवून त्यांची कामे कशी करायची ?असा प्रश्न बंडू हर्णे यांनी उपस्थित केला.
गेल्या अडीच वर्षात नगरपंचायतीला रस्त्यासाठी फक्त 86 लाखांचाच निधी उपलब्ध झाला आहे.एव्हढ्या निधित रस्त्यांची कामे कशी होणार ? असा प्रश्नही विचारित त्यांनी शहरातील रस्त्यांच्या बाबत नियोजन करून विकास आराखडा तयार करण्यात यावा अशी मागणी केली.
यावेळी शहरातील अनेक रस्ते नगरपंचयतीच्या ताब्यात नसले तरी त्यांच्या डागडुजीसाठी नगरपंचायत निधी खर्च करीत असल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे नगरपंचायत हा खर्च का करीत आहे?असा प्रश्न समीर नलावडे यांनी विचारला. अत्यावश्यक बाब असल्याने हा खर्च केला जात असल्याचे नगराध्यक्षा माधुरी गायकवाड़ यांनी यावेळी सांगितले.
आचरा रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजविण्याचा विषय आल्यानंतर तो रस्ता नगरपंचायतच्या ताब्यात नसल्याचे सांगण्यात आले. या रस्त्यावरील खड्डे बुजविणे अत्यावश्यक बाब नव्हती का?असा प्रश्न समीर नलावडे, अभिजीत मुसळे यांनी नगराध्यक्षाना विचारला.नगरपंचायतीने खरेदी केलेली डस्ट बिन जास्त दराची आहेत.
ओला कचरा,सुका कचरा, घातक कचरा जमा करण्यासाठी तिन वेगवेगळे डस्टबिन शहरात वाटण्यात येत आहेत. मात्र, हा कचरा उचलण्याबाबत नगरपंचायत प्रशासनाने काहीही नियोजन केले नसल्याचे समीर नलावडे यांनी सांगितले. मेघा गांगण , किशोर राणे यांनीही यंत्रणा कार्यान्वित केली का? असा प्रश्न विचारला. तर नगराध्यक्षा व उपनगराध्यक्षानी कचऱ्याबाबतचे नियोजन केले असल्याचे सांगितले.
नगरपंचायतीने खरेदी केलेली 18000 डस्ट बिन चांगल्या दर्जाचे असल्याने त्याची किंमत जास्त असल्याचे नगराध्यक्षा माधुरी गायकवाड़ यांनी सांगितले. याविषयावरही जोरदार चर्चा झाली. शासनाचे निर्णय नगरपंचायत राबवित असताना तुम्ही वाद का करता? प्रशासनाला नगरसेवकांचे सहकार्य का मिळत नाही?असा प्रश्न नगराध्यक्षा माधुरी गायकवाड़ यानी सभागृहात उपस्थित केला.
यावेळी जनहिताचे निर्णय असतील तर आम्ही नक्कीच सहकार्य करु. मात्र, मच्छी मार्केट मध्ये चिकन , मटण विक्रेत्यांना बसविण्याच्या निर्णयाच्या वेळी तुम्ही आम्हाला सहकार्य का केले नाही? असा प्रश्न समीर नलावडे यांनी नगराध्यक्षाना विचारला. तर जिल्ह्यातील इतर नगरपालिकांच्या तुलनेत मनुष्यबळ कमी असतानाही कणकवलीचे मुख्याधिकारी तसेच प्रशासन चांगले काम करीत आहे. असे बंडू हर्णे यांनी सांगितले. चुकीचे निर्णय घेतले जात असतील तर आम्ही बोलायचेच नाही का? असेच जर असेल तर आम्ही सभागृहात येतच नाही. असे मेघा गांगण यांनी सांगितले. या सभेच्या वेळी नगरसेवक सुशांत नाईक, गौतम खुडकर, प्रा.दिवाकर मुरकर हे अनुपस्थित होते.
संस्थाना अनुदान देणे, तेली आळी रस्ता नुतनीकरण करणे, स्वच्छते विषयी घनकचरा व्यवस्थापन व साफसफाई उपविधी अंतिम करणे, नगरपंचायत निधीतून विकास कामांची निवड करणे , जिल्हा नियोजन मधून निधी मिळण्यासाठी कामे सुचविणे , महामार्ग रुंदीकरणात शहरातील बाधित होणाऱ्या नागरिकांना चौपट भरपाई मिळावी, आदी विषयांबाबत या सभेत चर्चा करण्यात आली. तसेच शहरातील कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी आमदार नीतेश राणे यांनी पुढाकार घेतल्याबद्दल त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव यावेळी घेण्यात आला.नगरपंचायत फंडातून पर्यटन महोत्सव करण्यास विरोध !कणकवली पर्यटन महोत्सव नगरपंचायतीने जरूर करावा. मात्र, त्यासाठी नगरपंचायत फंड वापरु नये. तसे झाल्यास आमचा त्याला विरोध राहील.असे पर्यटनमहोत्सवा विषयी बोलताना समीर नलावडे यांनी सांगितले.तसेच आमदार नीतेश राणे यांच्याकडून या पर्यटन महोत्सवासाठी 10 लाखांचा निधी मिळवून देण्याची जबाबदारी मी घेतो. आपण त्यांना कधी भेटूया? असेही त्यांनी उपनगराध्यक्ष कन्हैया पारकर यांना विचारले.
यावेळी शहर विकासासाठी आम्ही सर्व आमदाराना भेटायला तयार आहोत.असे पारकर यांनी सांगितले. तर रोटरी तर्फे पर्यटन महोत्सव होणार असल्याने जनतेच्या पैशातून दूसरा महोत्सव करु नये असे मेघा गांगण यांनी सांगितले.निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून उधळपट्टी नको!नगरपंचायत निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून डस्ट बिन नगरपंचायत फंडातून खरेदी करण्यासारखे निर्णय घेवू नका. वेगळ्या निधीतून ही खरेदी करता येऊ शकते. याचा विचार करा. विनाकारण अशी उधळपट्टी करु नका.असे बंडू हर्णे व अभिजीत मुसळे यांनी सत्ताधाऱ्याना या सभेत सुनावले.
कार्यकाल संपण्यासाठी शेवटचे चार महीने राहिले आहेत. या कालावधीत चांगले निर्णय घ्या. त्याला आमचे सहकार्य राहील. पण जादा दराने साहित्य खरेदी करण्यासारख्या निर्णयाना विरोध राहील. असे समीर नलावडे यांनी नगराध्यक्षाना सांगितले.