सिंधुदुर्ग :  ग्रामसेवकांच्या मनमानीने बदनामी : सुनील घाडीगावकरांचा मालवण पंचायत समिती मासिक सभेत आरोप 

मालवण तालुक्याची ग्रामसेवकामुळे होणारी बदनामी रोखण्यासाठी गटविकास अधिकारी यांनी जातीनिशी लक्ष घालून संबंधिताना कडक सूचना द्याव्यात, यात एकही लोकप्रतिनिधी हस्तक्षेप करणार नाही, अशी सूचना गटनेते सुनील घाडीगावकर यांनी मांडली.

ठळक मुद्देसुनील घाडीगावकरांचा मालवण पंचायत समिती मासिक सभेत आरोप ग्रामसेवकांच्या मनमानीने बदनामी बाजारभावाप्रमाणे दरपत्रक हवे

मालवण : मालवण तालुक्यातील बऱ्याच ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसेवकांची मनमानी सुरु आहे. स्थानिक पातळीवर काही ग्रामसेवक राजकारण करत आहेत. तर काही किरकोळ रकमेची लाच घेऊन रंगेहाथ सापडत आहेत. यात तालुक्याची बदनामी होतेच शिवाय चांगले काम करणाऱ्या ग्रामसेवकांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. तालुक्याची ग्रामसेवकामुळे होणारी बदनामी रोखण्यासाठी गटविकास अधिकारी यांनी जातीनिशी लक्ष घालून संबंधिताना कडक सूचना द्याव्यात, यात एकही लोकप्रतिनिधी हस्तक्षेप करणार नाही, अशी सूचना गटनेते सुनील घाडीगावकर यांनी मांडली.

मालवण येथील पंचायत समितीची मासिक सभा सभापती मनीषा वराडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपसभापती अशोक बागवे, गटविकास अधिकारी राजेंद्र पराडकर, पंचायत समिती सदस्य कमलाकर गावडे, विनोद आळवे, अजिंक्य पाताडे, राजू परुळेकर, सुनील घाडीगावकर, निधी मुणगेकर, सोनाली कोदे, मधुरा चोपडेकर, सागरिका लाड, गायत्री ठाकूर यांच्यासह विविध खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.

या सभेत बीएसएनएलच्या अनागोंदी कारभाराबाबत राजू परुळेकर, सोनाली कोदे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शासनाच्या जलयुक्त शिवार योजनेत गावांची निवड निकषांप्रमाणे होत नसल्याचा गौप्यस्फोट घाडीगावकर यांनी केला. यावेळी या योजेनेत गावांची निवड एक प्रशासकीय समिती करते. व ती अंतिम यादी जिल्हाधिकारी सादर करतात, असे गटविकास अधिकार पराडकर यांनी स्पष्ट केले.

येथील एसटी आगारातून सुटणारी मालवण बेळणे ही बसफेरी रामगडपर्यंत विस्तारित करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, गेले पंधरा दिवस गावात बसफेरी गेलीच नसल्याची तक्रार स्थानिक ग्रामस्थांनी केल्याचे राजू परुळेकर यांनी सभागृहात सांगितले.

यावर या मार्गावर बसफेरी गेली असून त्याच्या नोंदी प्राप्त असल्याचे आगार व्यवस्थापक संतोष बोगरे यांनी सांगितले. येत्या पंधरा दिवसांत या मार्गावर पुन्हा बसफेरी सुरू केली जाईल, यात भारमान न मिळाल्यास ती बंद केली जाईल असे आगारव्यवस्थापकांनी स्पष्ट केले.

देवबाग येथे एका वाहकाने स्थानिक प्रवाशांना गाडीत घेतले नाही. तसेच त्यांच्याशी जातीवाचक वर्तन केले याबाबत आपण केलेल्या तक्रारीवर काय कार्यवाही झाली असा प्रश्न मधुरा चोपडेकर यांनी केला. याबाबतचा गोपनीय अहवाल विभाग नियंत्रकांकडे पाठविण्यात आला असून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल असे आगारव्यवस्थापकांनी स्पष्ट केले.

बाजारभावाप्रमाणे दरपत्रक हवे

विकासकामे करण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्यांचे शासकीय दरपत्रक बाजारभावाप्रमाणे असणे आवश्यक आहे. महागाई वाढली असताना शासकीय दरपत्रकाचे दर फारच कमी असल्याने विकासकामांवर परिणाम होत आहे. विकासकामे दर्जेदार होणे गरजेचे असताना अंदाजपत्रकाला कात्री लागत असेल तर ठेकेदाराकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा कशी काय ठेवायची असा सवाल सुनील घाडीगावकर यांनी उपस्थित केला.

डीएसआरचे दर हे बाजारभावापेक्षा फारच कमी असल्याने तालुक्यातील रस्त्यांची कामेही निकृष्ट दर्जाची होण्याची शक्यता आहे. तालुक्यातील ओवळीये शाळेचे काम शासकीय दरपत्रकानुसार १६ लाखांवरून १३ लाखांवर आले आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकाच्या रकमेनुसार काम न झाल्यास कामाचा दर्जा राहणारच नाही, त्यामुळे शासनाने बाजारभावातील दराप्रमाणे शासकीय दर निश्चित करावे, असा ठराव घाडीगावकर यांनी मांडला.

भोगवे किनारपट्टीवर वाळू उत्खननाचा घाट?

देवबाग संगम येथील गाळ उपसा करण्यात यावा अशी मागणी मागील बैठकीत मधुरा चोपडेकर यांनी केली होती. मात्र, आजच्या सभेत चोपडेकर यांनी धक्कादायक माहिती देताना भोगवे किनारी खाडीपात्रात वाळू उत्खननासाठी रॅम्पची उभारणी केली आहे.

याठिकाणी वाळू उत्खननाचा घाट असल्याचे दिसून येत आहे. वाळू उपसा सुरु झाल्यास देवबाग गावाचे तीन तुकडे होतील, अशी भीती चोपडेकर यांनी व्यक्त केली. आपण गाव वाचविण्यासाठी प्रयत्न करत असताना प्रशासनाकडून या समस्येकडे दुर्लक्ष होत आहे. मेरीटाईम बोर्डाकडून याबाबतची कार्यवाही न झाल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा चोपडेकर यांनी दिला.

कनिष्ठ महाविद्यालयाचा दर्जा मिळावा

मालवण तालुक्यातील रामगड येथील प्रगत विद्यामंदिरने शैक्षणिक क्रांतीत नाव कमावले आहे. या प्रशालेचा दरवर्षीचा निकालही १०० टक्के लागतो. तसेच या प्रशालेने विज्ञान प्रदर्शनातही राज्यस्तरापर्यंत ठसा उमटविला आहे.

रामगड हायस्कूल दहावीपर्यंत असल्याने येथील विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी कणकवली येथे जावे लागते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी व प्रशालेचा शैक्षणिक दर्जा पाहून कनिष्ठ महाविद्यालय सुरु केले जावे, असा ठराव राजू परुळेकर यांनी मांडला.