जलसमाधीच्या तयारीतील तिलारी आंदोलक ताब्यात

चर्चा फिसकटली : बेरोजगार संघर्ष समितीने केला तीव्र शब्दांत निषेध; धरण परिसराला पोलिस छावणीचे स्वरूप

दोडामार्ग : नोकरीऐवजी एकरकमी रक्कम प्रकल्पग्रस्तांच्या खात्यात जमा करताना टीडीएस कपात करून धरणग्रस्तांवर एकप्रकारे अन्याय केला जात आहे. याशिवाय शासन प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार करतानासुद्धा त्यात दुजाभाव करीत असल्याने त्याच्या निषेधार्थ जलसमाधी घेण्यासाठी जमलेल्या तिलारी धरणग्रस्तांना बुधवारी पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
त्यापूर्वी पाटबंधारे व महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करून जलसमाधी न घेण्याबाबत विनंती केली. मात्र, सर्व चर्चा निष्फळ ठरल्याने अखेर पोलिसांनी शेकडो प्रकल्पग्रस्तांना ताब्यात घेतले. तिलारी बेरोजगार संघर्ष समितीने या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला, तर धरणाशेजारी मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवल्याने धरणाला पोलिस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.
दरम्यान, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी दोडामार्ग पोलिस ठाण्यात येऊन अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा केली. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याशीही त्यांनी दूरध्वनीवरून चर्चा करून टीडीएस कपात केली जाऊ नये. गोवा सरकारच्या वाट्याची रक्कम महाराष्ट्र सरकारने घेऊन ती विनाकपात धरणग्रस्तांना देण्यात यावी. प्रकल्पग्रस्तांची यादीसुद्धा ९४७ जणांचीच तयार करावी, असे सांगितले.
जलसंपदामंत्र्यांनीही त्यास मान्यता दिल्यानंतर सायंकाळी उशिरा ताब्यात घेतलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना सोडून देण्यात आले.
तिलारी धरणग्रस्तांना नोकरीऐवजी एकरकमी अनुदान म्हणून पाच लाख रुपये देण्याचा निर्णय गोवा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही सरकारनी घेतला.
त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. मात्र, ही अंमलबजावणी करतेवेळी या पाच लाख रुपयांच्या रकमेवर टीडीएस कपात केली जाईल, असे धरणग्रस्तांना कळविण्यात आले. मात्र, त्यावर आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर टीडीएस कपात केली जाणार नाही, असे लेखी आश्वासन शासनाने धरणग्रस्तांना दिले. त्यानंतर गोवा शासनाने आपल्या वाट्यापैकी रक्कम महाराष्ट्र शासनाकडे जमा केली.
मात्र, ही रक्कम जमा करतेवेळी शासनाने टीडीएस कपात करून ३ लाख २९ हजार रुपये ८४ धरणग्रस्तांच्या बँक खात्यात जमा केले.
उर्वरित धरणग्रस्तांना मात्र वंचित ठेवण्यात आले. परिणामी शासन अन्याय करीत असल्याने धरणग्रस्त बेरोजगार संघर्ष समितीने बुधवारी जलसमाधी घेण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यानुसार सकाळीच तिलारी धरणग्रस्त तिलारी येथे धरणक्षेत्राजवळील कॉलनीत जमा झाले. मात्र, अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी प्रशासनाने अगोदरच धरण परिसरात पोलिस बंदोबस्त ठेवला. त्यानंतर तिलारी प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता आर. आर. धाकतोडे व इतर अधिकारी तिलारीत दाखल झाले. त्यांनी धरणग्रस्तांना समजाविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, धरणग्रस्त आपल्या मागणीवर ठाम होते.
संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शशिकांत गवस, सचिव संजय नाईक, उपाध्यक्ष राजन गवस यांच्याशी तहसीलदार श्वेता पाटोळे यांनी चर्चा केली.
तुम्ही तत्काळ टीडीएस कपात न करता एकरकमी रक्कम खात्यावर जमा करा. मगच आम्ही मागे हटू, असे सांगितले. उशिरापर्यंत धरणग्रस्त व अधिकाऱ्यांत चर्चा सुरू होती. मात्र, ही चर्चा निष्फळ ठरली. धरणग्रस्त आपल्या मागणीवर ठाम राहिल्याने त्यांनी जलसमाधी घेण्याचा निर्णय घेतला.
अखेर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शशिकांत गवस, सचिव संजय नाईक, उपाध्यक्ष राजन गवस, राजेंद्र निंबाळकर यांच्यासह शेकडो वृद्ध महिला व पुरुष धरणग्रस्तांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन दोडामार्ग ठाण्यात आणले.
(प्रतिनिधी)
जलसंपदामंत्र्यांचे आश्वासन : या दरम्यान भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार, जिल्हा परिषदेचे सदस्य राजेंद्र म्हापसेकर, यशवंत आठलेकर, महेश गवस, चेतन चव्हाण, आदी नेतेमंडळी पोलिस ठाण्यात हजर झाली. प्रमोद जठार यांनी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. तिलारी धरणग्रस्तांवर खरोखरच अन्याय झाला असून, त्यांची ९४७ जणांची यादी बरोबर आहे. त्यात कमी-जास्तपणा करू नये. त्यांची करापोटी रक्कम कपात न करता गोवा सरकारकडून महाराष्ट्र सरकारने रक्कम घेऊन ती महाराष्ट्राने धनादेशाद्वारे सरसकट पाच लाख रुपये प्रकल्पग्रस्तांना द्यावेत, अशी विनंती केली. त्यावर येत्या १५ दिवसांत ही रक्कम दिली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर ताब्यात घेतलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना सोडून देण्याची कार्यवाही उशिरापर्यंत सुरू होती.