कंत्राटी डॉक्टरांवर उपासमारीची वेळ, प्रसंगी जीव धोक्यात घालून रूग्णांची सेवा

प्रसंगी जीव धोक्यात घालून कोरोना रूग्णांची सेवा करणाऱ्या जिल्ह्यातील ३६ कंत्राटी डॉक्टरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांचे जून आणि जुलै महिन्याचे मानधन मिळालेले नाही. यासाठी आवश्यक असलेला ३६ लाख रुपये निधी महाराष्ट्र शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून सुद्धा मिळालेला नाही. ही गंभीर बाब वित्त समितीच्या सभेत पुढे आली आहे.

ठळक मुद्दे कंत्राटी डॉक्टरांवर उपासमारीची वेळ, प्रसंगी जीव धोक्यात घालून रूग्णांची सेवाजून-जुलैचे मानधन अद्याप नाही, वित्त समिती सभेत उघड

ओरोस : प्रसंगी जीव धोक्यात घालून कोरोना रूग्णांची सेवा करणाऱ्या जिल्ह्यातील ३६ कंत्राटी डॉक्टरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांचे जून आणि जुलै महिन्याचे मानधन मिळालेले नाही. यासाठी आवश्यक असलेला ३६ लाख रुपये निधी महाराष्ट्र शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करून सुद्धा मिळालेला नाही. ही गंभीर बाब वित्त समितीच्या सभेत पुढे आली आहे.

आॅगस्ट महिन्याची वित्त समिती सभा जिल्हा परिषदेच्या बॅ नाथ पै सभागृहात सभापती रवींद्र जठार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेला सचिव तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गौतम जगदाळे, सदस्य संतोष साटविलकर, महेंद्र चव्हाण, अनघा राणे, गणेश राणे, संजय देसाई, जेरॉन फर्नांडिस यांच्यासह इतर खातेप्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी कंत्राटी डॉक्टरांचे किती महिन्याचे मानधन मिळालेले नाही ? असा प्रश्न महेंद्र चव्हाण यांनी उपस्थित केला. यावर जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश खलिपे यांनी तीन महिन्यांचे मानधन मिळाले नव्हते. शासनाकडे पाठपुरावा केल्यावर मे महिन्याचे मानधन मिळाले आहे.

एका डॉक्टरना ४० हजार रुपये मानधन देतो. जिल्ह्यात अशाप्रकारे ३६ डॉक्टर कार्यरत आहेत. एका महिन्याला १८ लाख रुपये निधी लागतो. त्यामुळे दोन महिन्यांसाठी ३६ लाख रुपये निधी आवश्यक आहे. तसेच आॅगस्ट महिन्यात गणपती असल्याने या महिन्याचे सुद्धा मानधन रक्कम देण्याची विनंती शासनाकडे केली आहे. मात्र, अद्याप राज्य शासनाने निधी दिलेला नाही, असे डॉ. खलिपे यांनी सांगितले.

शिरोडा ग्रामपंचायतमध्ये पार्टी केल्यामुळे सरपंचावर कारवाई करण्यासाठी वेंगुले उपसभापती यांनी आंदोलन छेडले होते. त्या अनुषंगाने या प्रकरणाची चौकशी करून त्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाला आहे. यावर संतोष साटविलकर यांनी सभागृहात सविस्तर माहिती देण्यास सांगितले. ग्रामपंचायत विभागाने माहिती दिल्यानंतर साटविलकर यांनी, सभा अधिकृत होती.

कामकाज करीत असताना सदस्य व कर्मचारी तेथे जेवले असतील तर चुकीचे काय ? कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर तेथील सरपंच व सदस्य यांनी शिरोडा सारख्या मोठ्या गावात चांगले काम केलेले असताना त्यांच्याच विरोधात चौकशी करताना प्रशासनाने वस्तुस्थिती जाणून घेतली पाहिजे होती. यामुळे जिल्ह्यात चांगले काम करणाºया सरपंचांचे खच्चीकरण होणार आहे. त्यामुळे याचा प्रशासनाने योग्य विचार करावा, अशी सूचना साटविलकर यांनी केली. यावर सभापती जठार यांनी याबाबत आपण शिरोडा ग्रामपंचायतला भेट देवून अहवाल तयार करतो, असे सांगत पडदा टाकला.

रस्त्यातील खड्डे बुजविण्यासाठी बांधकामचा अजब फतवा

गणेशोत्सव जवळ आल्याने ग्रामीण रस्त्यात पडलेले खड्डे बुजविण्याचे नियोजन काय ? असा प्रश्न संजय देसाई यांनी उपस्थित केला. यावर बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीला लेखी पत्र काढत खड्डे बुजविण्यास सांगितले आहे, असे सांगितले.

यावर देसाई यांनी ग्रामपंचायत कोणत्या निधीतून खड्डे बुजविणार आहे ? असा प्रतिप्रश्न केला. त्यावर त्या अधिकाऱ्यांनी शासनाकडून अद्याप खड्डे बुजविण्यासाठी निधी प्राप्त झालेला नाही. तो निधी प्राप्त झाल्यावर खड्डे बुजविण्यात येतील, असे सांगितले.

अखेर सभापती जठार यांनी मैलकुली मार्फत जिल्हा परिषद रस्त्यावरील खड्डे बुजवा. ग्रामपंचायत हद्दीमधील ग्रामपंचायत बुजवेल, असे सांगितले. यावेळी मैलकुली मर्यादित असल्याने जिल्हा परिषद रस्ते खड्डे बुजविताना मर्यादा येणार असल्याबाबत चर्चा झाली.

मोंड आरोग्य केंद्र इमारतीला गळती

यावेळी सदस्य गणेश राणे व अनघा राणे यांनी देवगड तालुक्यातील मोंड प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नवीन इमारतीची पोलखोल केली. या इमारतीत ४० टक्के गळती लागलेली आहे. इमारतीला भेगा गेल्या आहेत. पाण्याची टाकी फुटली आहे. अजुन २५ ते ३० टक्के काम अपूर्ण आहे, असे सांगत तेथील डॉक्टर सांगतात अजुन इमारत आम्ही ताब्यात घेतलेली नाही, असे सांगत आहेत.

शाखा अभियंतामार्फत तपासणी

त्यावर जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. खलिपे यांनी ही इमारत मी ताब्यात घेतली आहे. ते डॉक्टर कंत्राटी आहेत.
त्यामुळे त्यांना काही माहित नाही. इमारत मजबूती बाबत शाखा अभियंता मार्फत तपासणी करून घेवून त्याचा अहवाल सादर करतो, असे सांगितले. त्यामुळे या विषयावर पडदा टाकण्यात आला.