नीतेश राणे यांचा सवाल : व्हिडिओ कॉन्फरन्सचा सिंधुदुर्गला काय फायदा?

या पत्रात म्हटले आहे की, व्यापारी व सामान्य नागरिक यांना एक न्याय, सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी व नेते यांना वेगळा न्याय ही कार्यपद्धती विकसनशील आणि संवेदनशील सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला घातक आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले पत्र, प्रशासनाच्या चुकांमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण

कणकवली : नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत ह्यटेंपरेचर गनह्ण मागविलेल्या आहेत. असे सातत्याने सांगितले जाते. मग नेमक्या किती टेंपरेचर गन आपल्या जिल्ह्यात उपलब्ध आहेत? कोविड - १९ च्या टेस्टिंग किट्स नसल्याने दिवसाला १० ते १५ पेक्षा जास्त तपासण्या होत नाहीत. आरोग्य यंत्रणेचा अडीच महिन्याचा पगार झालेला नाही.

या यंत्रणेने जर काम बंद केले तर त्याला जबाबदार कोण ? प्रशासन म्हणून आपण जी व्हिडिओ कॉन्फरन्स करता त्याचा सिंधुदुर्गला काय फायदा होतो. याची आधी उत्तरे जनतेला द्या, असे आवाहन एका पत्राद्वारे आमदार नीतेश राणे यांनी जिल्हाधिकाºयांना केले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, व्यापारी व सामान्य नागरिक यांना एक न्याय, सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी व नेते यांना वेगळा न्याय ही कार्यपद्धती विकसनशील आणि संवेदनशील सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला घातक आहे.

कोरोनाच्या लढाईमध्ये मी व माझा पक्ष पहिल्या दिवसापासून प्रशासनाला पाहिजे ती मदत आणि सहकार्य करीत आलेलो आहोत. पण प्रशासनाच्या माध्यमातून होणाºया चुका व संभ्रमाचे वातावरण यामुळे व्यापाºयांना त्रास होत आहे.

आरोग्याच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर आपण आम्हांला ह्यटेंपरेचर गनह्ण नावीन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत मागवलेल्या आहेत. असे सातत्याने सांगत आलेले आहात. मग नेमक्या किती ह्यटेंपरेचर गनह्ण आपल्या जिल्ह्यात उपलब्ध आहेत? याची माहिती आम्हांला द्यावी. तसेच जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या म्हणण्याप्रमाणे वारंवार राज्य सरकारकडे कोविड-१९च्या टेस्टिंग किट्स मागितल्या आहेत. मात्र, आजच्या तारखेपर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये १० ते १५ च चाचण्या होत आहेत. मग नेमके प्रशासन म्हणून आपण जे व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर बैठका घेता त्याचा सिंधुदुर्गला काय फायदा होतो? हा प्रश्न आम्हांला पडला आहे.

शासकीय आरोग्य यंत्रणेचा (डॉक्टर्स, नर्स व अन्य) मार्च महिन्याचा ५० टक्के पगार तसेच एप्रिल महिन्याचा पगार झालेला नाही. त्यातच भर म्हणून मे महिन्याच्या पगाराबद्दल आजपर्यंत काहीच चर्चा झालेली नाही. अशा परिस्थितीमध्ये पगार नसल्यामुळे आरोग्य यंत्रणेने काम बंद केले तर त्याला जबाबदार कोण? याचेही उत्तर आपण आम्हांला द्यावे.
जिल्ह्यातील व्यापाºयांबरोबर प्रशासनाचा खेळ सुरू आहे. त्याच्यामुळे व्यापारी हे मानसिक दृष्टीकोनातून खचत चालले आहेत. काही तासांमध्ये प्रशासनाचे निर्णय बदलत असून जिल्हाधिकारी म्हणून आम्हांला अजून संभ्रमात टाकण्याचे काम सातत्याने आपण करीत आहात.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रांत कार्यालय, पोलीस खाते यांच्यात कुठलाही ताळमेळ नाही. याचा अनुभव आम्हांला सातत्याने आलेला आहे. क्वारंटाईन लोकांची होणारी गैरसोय, त्या ठिकाणची दुरवस्था, मिळणारे जेवण आणि रोज टेंपरेचर न तपासणे अशा पद्धतीच्या चुका होत असताना जिल्हावासीयांनी कोरोनाच्या विरुद्ध कसे लढायचे ? याचे उत्तर आपण आम्हांला द्यावे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
 

व्यापारी व सामान्य नागरिक यांना एक न्याय तर सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी व नेते यांना वेगळा न्याय हे आपल्या उपस्थितीत होत असताना आम्ही वारंवार बघत आलेलो आहोत. म्हणून आपण कोरोनाशी लढत असताना अशा पद्धतीच्या चुका होत असतील तर लोकांवर अन्याय होत असताना आम्हांला त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून भूमिका घेणे गरजेचे आहे. आमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा विकसनशील आणि संवेदनशील जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे आम्ही नमूद केलेल्या चुका प्रशासनाने लवकरात लवकर सुधाराव्यात.
- नीतेश राणे, आमदार, कणकवली मतदार संघ