सभेला अनुपस्थित अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर धडक देणार !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 3, 2020 06:47 PM2020-03-03T18:47:34+5:302020-03-03T18:48:56+5:30
पंचायत समितीच्या सभेमध्ये अनेक अधिकारी उपस्थित राहत नसल्याने जनतेच्या समस्या सुटू शकत नाहीत. त्यामुळे यापुढे या सभेला अनुपस्थित रहाणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर धडक देऊन विकासकामांचा आढावा घेतला जाईल. तसेच अपूर्ण कामांबाबत जाब विचारला जाईल. असा इशारा सभापती दिलीप तळेकर यांनी दिला. इतर सदस्यांनीही त्याला अनुमोदन दिले.
कणकवली : पंचायत समितीच्या सभेमध्ये अनेक अधिकारी उपस्थित राहत नसल्याने जनतेच्या समस्या सुटू शकत नाहीत. त्यामुळे यापुढे या सभेला अनुपस्थित रहाणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर धडक देऊन विकासकामांचा आढावा घेतला जाईल. तसेच अपूर्ण कामांबाबत जाब विचारला जाईल. असा इशारा सभापती दिलीप तळेकर यांनी दिला. इतर सदस्यांनीही त्याला अनुमोदन दिले.
कणकवलीपंचायत समितीची मासिक सभा मंगळवारी प.पू. भालचंद्र महाराज सभागृहात सभापती दिलीप तळेकर यांच्या उपस्थितीत झाली. यावेळी उपसभापती दिव्या पेडणेकर, गटविकास अधिकारी मनोज भोसले, सहाय्यक गटविकास अधिकारी वैभव सापळे तसेच इतर सदस्य व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
या सभेच्या प्रारंभी विविध विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित आहेत का? याचा आढावा घ्यावा असे पंचायत समिती सदस्य मिलिंद मेस्त्री यांनी सुचविले. त्यानुसार आढावा घेतला असता अनेक अधिकारी अनुपस्थित असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे पंचायत समिती सदस्य तसेच सभापती संतप्त झाले. अधिकारीच जर सभेला उपस्थित रहाणार नसतील तर या सभेचा काय उपयोग ? असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
यावेळी गटविकास अधिकारी यांनी सांगितले की , सर्व खातेप्रमुखानी सभेला सकाळी ११ वाजताच उपस्थित रहाणे अपेक्षित आहे. सभागृहात सभापती आल्यानंतर अनेक अधिकारी येत असतात. यापुढे असे चालणार नाही. जे अधिकारी वेळेत उपस्थित राहणार नाहीत त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
तर सभापती दिलीप तळेकर म्हणाले, जनतेचे प्रश्न सुटावेत . यासाठी सभा आयोजित केली जाते. त्यामुळे जे अधिकारी अनुपस्थित राहतील . त्यांच्या कार्यालयात आम्ही सर्व सदस्य जाऊन त्यांना त्याबाबत जाब विचारू. यावेळी मंगेश सावंत यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना विचारले की, अधिकाऱ्यांनी या सभेला उपस्थित रहाणे बंधनकारक आहे का?
त्यावर गटविकास अधिकारी म्हणाले की, सभेसाठी अधिकारी निमंत्रित सदस्य असतात. आपण त्यांना सभेसाठी बोलावू शकतो. त्यांनी सभेला यायलाच पाहीजे असे नाही. या मुद्यावरून सर्व सदस्य संतप्त झाले.
या सभेत महामार्ग चौपदरीकरण कामामुळे बाधित झालेल्या तालुक्यातील शाळांचा प्रश्न उपस्थित झाला. यावेळी संबधित शाळांची जी नुकसानभरपाई मिळेल. ती त्याच शाळेसाठी खर्च करण्यात यावी. तो निधी अन्यत्र वळवू नये. त्यासाठी सभापतींनी जिल्हापरिषदेकडे पाठपुरावा करावा . अशी मागणी मनोज रावराणे, भाग्यलक्ष्मी साटम यांनी केली.
कृषी विभागाकडून यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना विविध अवजारे दिली जातात. त्यासाठी निधीच उपलब्ध नसेल तर लाभार्थ्यांना विविध अवजारे खरेदी करण्यासाठी पूर्वसंमती का देण्यात आली ? असा प्रश्न मंगेश सावंत व गणेश तांबे यांनी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना विचारला. तसेच मार्च एंडिंग पर्यंत विविध योजनांचा निधी खर्च होणार का? असेही विचारण्यात आले. यावेळी निधी खर्च होईल. असे उत्तर अधिकाऱ्यांनी दिले.
हरकुळ खुर्द येथील एका लाभार्थ्यांने कृषी विभागाने पूर्वसंमती दिल्याने ग्रास कटर खरेदी केला आहे. अशी अनेक उदाहरणे असून त्याबाबतचा निर्णय येत्या आठ दिवसात घ्या. अन्यथा लाभार्थ्यांसह कार्यालयासमोर उपोषणाला बसू . असा इशारा मंगेश सावंत यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना यावेळी दिला .
घोणसरी धरणाचे काम करण्यापूर्वी या धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या पाच गावातील लोकप्रतिनिधींची बैठक लावण्यात यावी. या बैठकीत सर्वानुमते निर्णय घेऊन त्यानंतरच कामाला प्रारंभ करावा. असे मनोज रावराणे, सुजाता हळदिवे यांनी यावेळी सांगितले.
फोंडाघाट बाजारपेठेतील रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम मंजूर झाले असून नळ योजनेची पाईप लाईन ग्रामपंचायतीने स्थलांतरित करावी. असे पत्र ग्रामपंचायतीला दिले असल्याची माहिती सभागृहात बांधकाम विभागाच्या वतीने देण्यात आली. मात्र, ही पाईप लाईन स्थलांतरीत करणे निधी अभावी ग्रामपंचायतीला शक्य नसल्याचे सुजाता हळदिवे यांनी सांगितले. तसेच बांधकाम विभागानेच यावर तोडगा काढावा असे त्यानी सुचविले.
जागतिक महिला दिन , राष्ट्रीय महामार्गावरील निवारा शेड, कृषी प्रदर्शन, रस्त्यावरील खड्डे , वीज वितरण कंपनीची विविध कामे याबाबतही मिलिंद मेस्त्री, हर्षदा वाळके, भाग्यलक्ष्मी साटम , प्रकाश पारकर आदी सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. तसेच तातडीने समस्या सोडविण्याची मागणी केली.
निधी परत गेल्यास जबाबदार कोण?
आदर्श गाव असलेल्या करूळ येथे कृषी विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी सुमारे १ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, तीन वर्षे होऊनही त्याबाबत काहीही कार्यवाही झालेली नाही. या कामाच्या अमलबजावणीसाठी एका संस्थेची नेमणूक केलेली आहे. तसेच एक वर्षाचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. मात्र ,तरीही काम होत नसेल तर त्या संस्थेची चौकशी करा. आणि काम न करणारी संस्थाच बदला . अशी मागणी मंगेश सावंत यांनी केली. तसेच मुदत संपल्याने निधी मागे गेला तर त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न मंगेश सावंत यांनी विचारला. यावेळी सावंत यांच्या मागणीला सभापती तळेकर यांनी दुजोरा दिला. तसेच कृषी विभागाला संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
अभ्यासदौऱ्याच्या गलथान नियोजनाची चौकशी करा!
कणकवलीसह चार तालुक्यातील १०० शेतकरी अभ्यास दौऱ्यावर गेले होते. त्यांच्या भोजन व्यवस्थेसह इतर नियोजनात गलथानपणा करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे त्याबाबत सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. अशी मागणी मिलिंद मेस्त्री यांनी या सभेत केली. सभापती व गटविकास अधिकाऱ्यांनी तसा ठराव घेण्याबाबत सदस्यांना सुचविले.