कणकवली : केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या मजूर कायद्यामधील तरतुदीच्या विरोधात भारतीय मजदूर संघाच्यावतीने येथील तहसीलदार कार्यालयासमोर बुधवारी निदर्शने करण्यात आली . मजूर कायद्यामधील कामगार विरोधी तरतुदी तत्काळ मागे घ्याव्यात , अन्यथा तीव्र आंदोलन करून सरकारला जागे करावे लागेल , असा इशारा यावेळी देण्यात आला. तसेच तहसीलदार आर . जे . पवार यांना निवेदन देण्यात आले.भारतीय मजदूर संघाने केंद्र शासनाने आणलेल्या नविन कामगार कायद्यातील तरतुदीना विरोध दर्शविला आहे . कायद्यातील औद्योगीक संबंधसंहिता २०२० , औद्योगिक सुरक्षा , आरोग्य आणि सेवाशर्ती संहिता २०२० यातील काही तरतुदीमुळे कामगारांचे अधिकार धोक्यात येणार असल्याचे मजदूर संघाचे म्हणणे आहे . त्यामुळे याविरोधात मजदूर संघाने देशभर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याअंतर्गतच येथील तहसीलदार कार्यालयासमोर हि निदर्शने करण्यात आली . तसेच उपस्थित कामगारांनी जोरदार घोषणाबाजीही केली.मजदूर संघाच्या कार्यालयाकडून सर्व पदाधिकारी व सदस्य यांनी तहसीलदार कार्यालयाच्या ठिकाणी येत सोशल डिस्टंसिंग पाळत निदर्शने केली. त्यानंतर श्रमिक गीत गायनाचा कार्यक्रम झाल्यावर तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले . यावेळी पोलीस बंदोबस्तहि ठेवण्यात आला होता .भारतीय मजदूर संघ सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष भगवान साटम यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या या निदर्शनाच्यावेळी उपाध्यक्ष अशोक घाडी , कोषाध्यक्ष सुधीर ठाकूर , सचिव हरी चव्हाण , कणकवली तालुका प्रमुख राजेंद्र आरेकर , वैभववाडीचे दिपक गुरव , कुडाळच्या जयश्री मडवळ , हेमंतकुमार परब , देवगडचे सत्यवान कदम , प्रकाश वाडेकर , विकास गुरव , विकास चाळके , अजित सावंत , महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाचे सल्लागार समिती सदस्य अँड. विशाल मोहिते , भारतीय मजदूर संघ प्रदेश संघटनमंत्री रवींद्र पुरोहित , सुनीता ताटे , शुभांगी सावंत आदी उपस्थित होते .अशा आहेत मागण्या !कारखाना बंद करणे , कामगार कपात यासाठी शासनाच्या परवानगीची मर्यादा ३०० वरून १०० कामगार करावी , कामगारांसोबतचे निश्चित कालावधीचे वैयक्तिक करार करण्याची मालकांना दिलेली परवानगी रद्द करवी . औद्योगीक स्थाई आदेश लागू होण्याची मर्यादा ३०० ऐवजी ५० कामगार करावी , कामगार संपासाठी १४ दिवसांच्या पुर्वसूचनेच्या मर्यादेत बदल करू नये .
कायम स्वरूपाचे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्याची तरदूद केली जावी. सनदी अधिकाऱ्यांना कायद्यातून सूट देण्याचे दिलेले अमर्यादीत अधिकार रद्द करावेत. कामगार संघटनेचे नोंदणी ६० दिवसांत करण्याची कालमर्यादा निश्चित करावी.महिलांना रात्रपाळीच्या कामाला बोलविण्याचा निर्णय रद्द करावा . तसेच वेतन संहिता २०१९ आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० हे दोन्ही कायदे असंघटीत व कागारांच्या हिताचे असल्याने त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करावी , अशी मागणीहि मजदूर संघाने केली आहे .कामगार संघटनेचे अधिकार नष्ट होणार !केंद्राने लागू केलेल्या संहितेमधील तरतुदीमुळे कामगार संघटनेचे अधिकार काढून घेतले जाणार आहेत . यातून कामगारांची सुरक्षितता नष्ट होईल . तसेच कंत्राटी कामगारांच्या हालाखीत वाढ होईल , असे मत यावेळी अँड. विशाल मोहिते यांनी व्यक्त केले .