बार्शीतील खाणमाफियांना दणका

जनहित याचिका: उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

सोलापूर / बार्शी : अवैध गौणखाणींच्या माध्यमातून राज्य शासनाची कोट्यवधी रुपयांची लूट करणाऱ्या बार्शी तालुक्यातील खाणमाफियांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे़ बार्शीच्या अनुषंगाने राज्याच्या एकूणच गौणखाणींमधील भ्रष्ट कार्यपद्धतीवर अत्यंत कडक ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी कालबद्ध वसुली कार्यक्रम तयार करण्यासह दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत़ या प्रकरणी शिवाजीराव विठ्ठलराव कांबळे, बिभीषण विठ्ठलराव कांबळे आणि विजय विठ्ठलराव राऊत या तिघांविरुद्ध नोटीस बजावण्यात आली आहे़ याशिवाय इतर खाणींविरुद्धही कारवाई सुरू असल्याचे तहसीलदार बालाजी सोमवंशी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले़
बार्शी येथील सामाजिक कार्यकर्ते बाबुराव जाधवर यांनी तालुक्यातील गौणखाणींमध्ये होणारा गैरकारभार, त्याद्वारे होणारी महसूल विभागाची लूट, एकूणच महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची याप्रकरणी असलेली अनास्था आणि खाणमाफियांकडे होणारे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष या अनुषंगाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीअभय ओक आणि न्यायमूर्ती सय्यद यांच्या पीठाने आपल्या सहा पानी निकालपत्रात सरकारी व्यवस्थेवर कोरडे ओढले आहेत़ याप्रकरणी महाराष्ट्र महसूल अधिनियमाचे कलम ४७, पोटकलम ७ व ८ अन्वये शासनामार्फत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे़
न्यायालयाने आपल्या निकालात खाणधारकांचा अवैध उत्खनन करण्याचा बेकायदेशीरपणा व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे़ शिवाय बार्शी तालुक्यातील गौणखनिजासंदर्भातील नियम हे केवळ भंग करण्यासाठी आहेत, अशा प्रकारे शासकीय कामकाज चालल्याची गंभीर निरीक्षणे नोंदविताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे कौतुक केले आहे़
या प्रकरणात याचिकाकर्ते बाबुराव जाधवर यांच्यातर्फे अ‍ॅड़ अभिजित कुलकर्णी, अ‍ॅड़ विनीत नाईक आणि अ‍ॅड़ सुकंद कुलकर्णी यांनी काम पाहिले तर सरकार पक्षाच्या वतीने सरकारी अभियोक्ता अ‍ॅड़ दरय्यात खंबाटा यांनी काम पाहिले़
-----------------
काय आहे प्रकरण़़़़़
४बार्शी तालुक्यातील २८ गौणखाणी उद्योगांच्या एकूणच उत्खननातील अवैध प्रकाराविरोधात बाबुराव जाधवर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती़ या प्रकरणाची चौकशी तत्कालीन गौणखाण अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर झाली होती़ मात्र वेळोवेळी महसूल विभागातील अधिकारी आणि खाणमाफियांचे परस्पर संबंध संशयास्पदरित्या समोर आले आहेत़ याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे़ ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली़ या प्रकरणी शिवाजीराव विठ्ठलराव कांबळे, बिभीषण विठ्ठलराव कांबळे आणि विजय विठ्ठलराव राऊत या तिघांविरुद्ध नोटीस बजावण्यात आली आहे़ या तीन प्रकरणांमध्ये भाडेपट्टा संपुष्टात आल्याने त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले नाही़ भाडेपट्ट्याची कालमर्यादा संपली तरी खाणकाम सुरूच आहे़ बार्शी तालुक्यातील १९ प्रकरणांमध्ये गौणखनिजांचे अवैध उत्खनन चालू असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे़
------------------------
निकालातील महत्त्वाचे आदेश़़़
अटींचे भंग करणारे भाडेपट्टे रद्द करावेत, शिवाय संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत
बार्शी तालुक्यासंदर्भात महसूल अधिनियमांच्या कलम ४७ व कलम ७ अन्वये महसुलाची संपूर्ण रक्कम वसूल करावी
राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यात बार्शीतील प्रकरणान्वये कारवाई करून महसूल वसूल करावा
जिल्हा खणीकर्म अधिकाऱ्यांनी बार्शी तालुक्यासंदर्भात केलेल्या कारवाईसंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र ३० जून १४ पूर्वी दाखल करावेत
राज्य शासनाने संबंधित प्रकरणी केलेल्या कारवाईसंदर्भात ३० अ‍ॅगस्ट १४ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे
राज्यातील सर्व खाणीतील साठा व खाणीसाठी वापरली जाणारी यंत्रसामग्री जप्त करण्याचे अधिकाऱ्यांना शासनाने आदेश द्यावे
वसुलीच्या कामात गलथानपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई, वसुलीचा कार्यक्रम निश्चित करावा
याचिकाकर्त्यांना आतापर्यंत झालेल्या खर्चापोटी २५ हजार रुपये ८ आठवड्यामध्ये आदा करावी़
महसूल अधिकाऱ्यांची खाणमाफियांकडे होणाऱ्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षावर ताशेरे
--------------------------
कोण आहेत याचिकाकर्ते़़़
राज्याच्या गौणखाणी माफियांना चाप लावणारी ऐतिहासिक याचिका दाखल करणारे बाबुराव जाधवर गुरुजी हे निवृत्त शिक्षक आहेत़ अण्णा हजारेप्रणीत भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे ते बार्शी तालुकाध्यक्ष आहेत़ यापूर्वी त्यांनी भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आणली आहेत़
----------------------
राज्याच्या न्यायालयीन इतिहासात प्रथमच याचिकाकर्त्याचे कौतुक करताना खर्चाची तरतूद करणारा हा निकाल आहे़ हा निकाल केवळ बार्शी तालुक्यापुरता मर्यादीत नसून राज्यातील अवैध गौणखाणींच्या माध्यमातून शासनाच्या बुडणाऱ्या महसुलाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे़ अधिकाऱ्यांचा गलथानपणा आणि खाणमालकांच्या हितसंबंधावरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत़
- अ‍ॅड़ अभिजित कुलकर्णी याचिकाकर्त्याचे वकील
------------------------------
अवैध खाणीविरोधात आमची कारवाई सुरू आहे़ उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित खाणमालकांकडून थकीत महसूल वसूल करण्यासाठी त्यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढविण्यात आला आहे़ मालमत्ता विकून रक्कम वसूल केली जाईल़ शासनाची थकबाकी बुडणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली आहे़
- बालाजी सोमवंशी,
तहसीलदार