सोलापूर जिल्ह्यातील माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन सध्या सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (डिसीसी) बँकेतून होते. गेल्या तीन वर्षापासून जिल्ह्यातील शिक्षकांनी जिल्हा बँकेतून होणारे वेतन राष्ट्रीयीकृत बँकेतून व्हावे या मागणीसाठी शिक्षक संघटनांकडे लकडा लावला होता. माध्यमिक शिक्षक संघटनांनी याबाबत सातत्याने शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा केला मात्र त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले नव्हते. मात्र विद्यमान शिक्षणाधिकारी (माध्य) भास्करराव बाबर यांनी गुरुवारी याबाबतचा आदेश वेतन व भविष्यनिर्वाह निधी पथकाला दिला.
अलीकडेच राज्य शासनाने याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. शिक्षकांच्या मर्जीनुसार त्यांनी वेतनासाठी बँकांची निवड करण्याची मुभा या आदेशातून देण्यात आली आहे. त्याच आधारे शहर माध्यमिक मुख्याध्यापक संघाने मागणी केली होती. शिक्षकांच्या सोयीनुसार बँकेची निवड करावी आणि त्यात त्यांचे खाते उघडण्यास परवानगी द्यावी असा आदेश वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाला देण्यात आला आहे.
-------
१२ हजार कर्मचाऱ्यांना लाभ
सोलापूर जिल्ह्यात ६५८ खाजगी माध्यमिक शाळा तर २०० उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये १२ हजार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांचे दरमहा ७९ कोटी रुपये नियमित वेतन होते. मेडिकल बिल, वेतनातील फरकांची रक्कम एकत्रित केल्यास जिल्ह्यातील १ हजार कोटींची उलाढाल ठप्प होणार आहे.
--------
राष्ट्रीयीकृत बँकांचा आग्रह का?
सध्या जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन जिल्हा मध्यवर्ती (डीसीसी) बँकेतून अदा करण्यात येते. या बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत उलटसुलट चर्चा झाल्याने शिक्षकांत संभ्रम होता. बँकेच्या एटीएमद्वारे मिळणारी सेवा अनियमित असते. ऑनलाईन बँकिंग सेवेचा लाभ मिळत नाही आदी शिक्षकांच्या तक्रारी आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून सुलभ एटीएम सेवा, ऑनलाईन सेवा, सुलभ कर्ज पुरवठा, कमी व्याज दराने वाहन कर्ज आणि घरबांधणी कर्ज उपलब्ध होते, अशी शिक्षकांची धारणा असल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे जास्त ओढा आहे.
-------
माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा आदेश प्राप्त झाला आहे. शासन निर्णयानुसार शिक्षकांना बँक निवडण्याची मुभा आहे.शाळा ज्या बँकेची वेतनासाठी निवड करतील त्यानुसार बँकेत खाते उघडण्यासाठी परवानगी दिली जाईल.
- प्रकाश मिश्रा, प्रभारी अधीक्षक,
वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, सोलापूर
--------