चाचणी न करताच सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहिल्यास नगरसेवकांवर गुन्हा दाखल होणार

सोलापूर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसाठी नगरसेवकांना उपस्थित राहण्यासाठी नवा नियम

साेलापूर -महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला हजर राहू इच्छिणाऱ्या नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांनी काेराेना चाचणी (आरटीपीसीआर) करणे बंधनकारक आहे. चाचणी न करताच सभागृहात आले तर त्यांच्यावर मनपा आयुक्त गुन्हा दाखल करतील, असे सभागृह नेते श्रीनिवास करली यांनी मंगळवारी पत्रकारांना सांगितले.

महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रक महापाैर श्रीकांचना यन्नम आणि सभागृह नेता श्रीनिवास करली यांच्याकडे मंगळवारी सायंकाळी सादर केले. यावेळी मनपाच्या शुक्रवारी हाेणाऱ्या सर्वसाधारण सभेवर चर्चा झाली. शहरात काेराेनाचा प्रादूर्भाव वाढताेय. त्यामुळे सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन घेण्यात यावी असे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी महापाैर श्रीकांचना यन्नम यांना कळविले हाेते. परंतु, अनेक नगरसेवकांचा ऑनलाइन सभा घेण्यास विराेध आहे.

मुंबईमध्ये काेराेनाचे सर्वाधिक आहेत. तरीही विधानसभेचे अधिवेशन सभागृहात घेण्यात आले. मग महापालिकेची सभा घेण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल सभागृह नेता श्रीनिवास करली यांनी मंगळवारी आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्याकडे उपस्थित केला. काेराेना चाचणी करुनच आमदारांना सभागृहात प्रवेश दिला हाेता, असे आयुक्तांनी सांगितले. याच पध्दतीने नगरसेवक, अधिकारी, पत्रकार यांना काेराेना चाचणीची सक्ती करा. ॲंटीजेन चाचणीच्या अहवालांबाबत अनेकांना शंका असते. त्यामुळे स्वॅब टेस्ट करायला सांगा. महापालिकेच्या आराेग्य कर्मचाऱ्यांना नगरसेवकांच्या घरी पाठवा किंवा जवळच्या आराेग्य केंद्रात चाचणी करुन घ्यायला सांगा. या चाचणीचा अहवाल सादर केल्यानंतरच सभागृहात प्रवेश द्या, असे करली यांनी सांगितले. यावर तिघांचेही एकमत झाले.

काेराेनाचा प्रादूर्भाव वाढताेय. नगरसेवकांना सभेला हजर राहायचे असेल तर त्यांनी स्वॅब टेस्ट करुनच आले पाहिजे. सभागृहात फिजीकल डिस्टन्स पाळण्याच्या सूचना प्रत्येकांना देउ. काेराेना चाचणी न केल्यास गुन्हा दाखल हाेईल.

- श्रीनिवास करली, सभागृह नेता.

 

७५४ काेेटींचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक

मनपा आयुक्तांनी ७५४ काेटी रुपयांचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक महापाैरांना मंगळवारी सादर केले. याचा तपशील ते बुधवारी जाहीर करणार आहेत. पालिकेचे अंदाजपत्रक मार्चअखेर मंजूर हाेणे अपेक्षित असते. परंतु, गेल्या चार वर्षांत मार्चनंतर सहा-सात महिन्यांनी अंदाजपत्रक मंजूर केले जात आहे. सध्या स्थायी समितीचा वाद पुन्हा न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सादर केलेले अंदाजपत्रक लटकण्याची चिन्हे आहेत.