सोलापूर : कोरोनाकाळातील परिस्थिती ओळखून केरळ, गुजरात अन् मध्यप्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यातील वीजग्राहकांचे ५० टक्के वीजबिल माफ केले. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने २ कोटी वीजग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी ५० टक्के वीजबिल माफीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वीजग्राहक संघटनेचे प्रमुख प्रताप होगाडे यांनी 'लोकमत' शी बाेलताना व्यक्त केली.
कोरोना महामारीमुळे राज्यात २३ मार्चपासून लॉकडाऊन पुकारण्यात आला. त्यामुळे छोटे-मोठे उद्योगधंदे, कंपन्या, कारखाने आदी सर्वकाही बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे चार ते पाच महिने अनेकांच्या हाताला काम नव्हते, हातावरचे पोट असलेल्या सर्वसामान्य मजूर, कामगार ग्राहक आहेत. कोरोनाकाळातील संपूर्ण वीजबिल माफ करावे, यासाठी १३ जुलै रोजी पहिले आंदोलन केले. त्यानंतर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी २५ ते ३० टक्के वीजबिलात सवलत देऊ, अशी घोषणा केली. त्यानंतर १० ऑक्टोबर रोजी वीजग्राहक संघटनेने दुसरे आंदोलन करून १०० टक्के वीजबिल माफ करण्याची मागणी केली. २७ ऑक्टोबरला तिसरे आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले, त्यावेळी ऊर्जामंत्र्यांनी दिवाळीपूर्वी गोड बातमी देऊ, असे सांगितले. मात्र दिवाळीपूर्वी येणारी गोडबातमी न येता सक्तीने बिले वसुली करण्याबाबतचे आदेश देणारी कडूबातमी आल्याचे वीजग्राहक संघटनेने सांगितले. या वसुली करण्याच्या आदेशाने राज्यातील वीजग्राहकांना चांगलाच शॉक लागला आहे. वीजबिल सवलतीच्या आशेवर बसलेल्या ग्राहकांना आता वीजबिल भरावेच लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.
२ कोटी ग्राहकांसाठी लागतील साडेचार हजार कोटी
राज्यात २ कोटी वीजग्राहक आहेत. या दोन कोटी ग्राहकांच्या वीजबिलात ५० टक्के सवलत देण्यासाठी साडेचार हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. ज्याप्रमाणे शेतीपंपाला, यंत्रमागधारकांना सबसिडी देता त्याचप्रमाणे राज्यातील ग्राहकांना वीजबिलात सवलत द्यावी, यासाठी केंद्राकडे मदत मागण्याची गरजच काय, असा सवाल महाराष्ट्र वीजग्राहक संघटनेचे प्रताप होगाडे यांनी लोकमतशी बोलताना केला आहे.