नवा आदेश; हाॅटेल, बार, माॅल पूर्ण खुले, विवाह समारंभाला १०० लाेकांचे बंधन

महापालिका आयुक्तांचे आदेश : साेलापूर शहराचा पहिल्या स्तरात समावेश

साेलापूर : शहराचा अनलाॅकच्या पहिल्या स्तरामध्ये समावेश झाला. शहरातील हाॅटेल, बार, माॅलसह व इतर सार्वजनिक ठिकाणांवरील निर्बंध रविवारी आणखी शिथिल करण्यात आले. ही सर्व ठिकाणे आत नियमितपणे सुरू राहतील. विवाह समारंभ मात्र केवळ १०० जणांच्या उपस्थितीत चालू राहतील, असे आदेश महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी दिले.

राज्य सरकारने काेराेना संसर्ग राेखण्यासाठी लागू केलेले निर्बंध खुले करण्यासाठी पाच स्तर निश्चित केले आहेत. काेराेनाच्या स्थितीचा दर आठवड्याला आढावा घेऊन निर्बंध शिथिल करण्याचे अधिकार मनपा आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. मागील आठवड्यात शहराचा पाॅझिटिव्हिटी रेट पाच टक्क्यांंपेक्षा कमी हाेता, परंतु ऑक्सिजन बेड २५ ते ४० टक्के दरम्यान व्यापले हाेते. या आठवड्यात शहराचा पाॅझिटिव्हिटी रेट पाच टक्क्यांपेक्षा कमीच राहिला. एकूण ऑक्सिजन बेड २५ टक्क्यांपेक्षा कमी व्यापल्याचे दिसून आले. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिका क्षेत्रात स्तर- १ प्रमाणे शिथिलता देण्यास मान्यता दिल्याचे उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी सांगितले. यापूर्वी एकल दुकाने सुरू ठेवण्याचे आदेश हाेते. रेस्टाॅरंट, सलून, ब्युटी पार्लर, स्पा, मैदाने, थिएटर, नाट्यगृहे, क्रीडा, आदींवर गर्दीचे निर्बंध हाेते. हे निर्बंध मागे घेण्यात आले आहेत. बैठका, निवडणुका, स्थानिक स्वराज्य संस्था व सहकारी संस्था यांच्या सभा नियमितपणे घेता येतील.

हे नियमितपणे सुरू राहतील

सर्व दुकाने, माॅल्स, रेस्टाॅरंट, खानावळ, सार्वजनिक ठिकाणे, माेकळी मैदाने, नेमबाजी, बांधकाम, कृषी विषयक सेवा, जीम, वेलनेस सेंटर, सलून, सार्वजनिक वाहतूक सेवा, माल वाहतूक, खासगी वाहने, उत्पादन क्षेत्रे.

म्हणून विवाह समारंभावर निर्बंध

पहिल्या स्तरामध्ये समाविष्ट असलेल्या शहरांमध्ये विवाह समारंभांना नियमित परवानगी देण्यात आली आहे;मात्र साेलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात काेराेनाचा प्रादुर्भाव कायम आहे. दक्षता म्हणून शहरात विवाह समारंभांना १०० व्यक्तींचे बंधन घालण्यात आल्याचे उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी सांगितले. अंत्यसंस्कारासाठी ५० जणांचे बंधन हाेते. हे बंधनही हटविण्यात आले आहे.

बाजारपेठेसाठी हे नियम कायम

दुकानदार, व्यावसायिक, उद्याेजक यांनी महापालिकेच्या माध्यमातून काेराेना चाचणी केलेला छापील अहवाल किंवा लसीकरण प्रमाणपत्र साेबत बाळगणे आवश्यक राहील. दंडात्मक कारवाईचे अधिकार वसुली लिपीक, आराेग्य निरीक्षक, विभागीय अधिकारी, सहायक आयुक्त तसेच पाेलीस नाईक दर्जावरील पाेलीस अधिकाऱ्यांना राहतील.