शर्तभंगप्रकरणी सोलापूरातील २० सोसायट्यांना पुन्हा नोटिसा

सोसायट्यांनी वेळीच दखल न घेतल्यास मोठी दंडात्मक कारवाई, निवासी उपजिल्हाधिकाºयांकडून कार्यवाही

ठळक मुद्देशहरातील ३१ सोसायट्यांनी जमीन वाटपातील आदेशाचा भंग केला जिल्हा प्रशासनाकडून आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याच्या नोटिसा

सोलापूर : जमीन वाटपातील अटी आणि शर्तीचा भंग केल्याप्रकरणी २० सोसायट्यांना प्रकरण नियमानुकूल करून घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या सोसायट्यांनी वेळीच दखल न घेतल्यास मोठी दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. 

शासकीय कर्मचाºयांनी स्थापन केलेल्या शहरातील ३१ सोसायट्यांनी जमीन वाटपातील आदेशाचा भंग केला आहे. अनेक सोसायट्यांनी सदनिका, गाळे आदींचे जिल्हाधिकाºयांच्या परवानगी विना हस्तांतरण केले आहे. ही प्रकरणे दुप्पट दराने हस्तांतरण आकार आकारुन नियमानुकूल करून घेतली जात आहेत. परंतु सोसायट्यांच्या सदस्यांकडून त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे मागील काळात जिल्हा प्रशासनाने या सोसायट्यांच्या उताºयावर शासनाने नाव लावण्याची कार्यवाही सुरु केली होती. 

विद्यमान जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी याप्रकरणी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे. याद्वारे सोसायट्यांच्या अध्यक्ष आणि सचिवांना मार्गदर्शन करून प्रकरणे नियमानुकूल करण्याची तयारी केली जात आहे. याला केवळ १०  सोसायट्यांनी प्रतिसाद दिला आहे.

शासनाकडून मार्गदर्शन मागवले...
- कर्णिकनगर सोसायटी (१ ते ४) आणि ज्ञानदीप सोसायटीमधील शर्तभंग प्रकरणे खूपच गंभीर आहेत. येथील अध्यक्ष आणि सचिव प्रशासनाला दाद देत नसल्याचे दिसत आहे. कर्णिकनगरमध्ये सोसायटी स्थापन करताना आणि प्रत्यक्ष जमीन दिल्यानंतर दिलेल्या सभासदांची यादी वेगळीच आहे. याठिकाणी नेमका किती दंड वसूल करायचा याबद्दल शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे. इतर सोसायट्यांमध्ये बांधकाम पूर्ण झाल्याचे दाखले मिळत नाहीत. त्याबद्दल माहिती मागविण्यात आली आहे. 

या सोसायट्यांचा समावेश...
- लकी, यशवंतनगर, एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज, पोस्टल, गुरुसिद्धेश्वर, मंजुषा, प्रगती, विकास, राहुल, भारत, किरण, जीवनज्योती, गंगाधर, व्यंकटेश, क्रांतीसैैनिक, स्वातंत्र्यसैनिक.

एप्रिलपासून सोसायट्यांना भेट देणार...
 - मार्च महिन्यात इतर गडबडी आहेत; मात्र एप्रिल महिन्यात शर्तभंगप्रकरणी कडक कारवाईला सुरुवात होईल. मी प्रत्यक्ष सोसायट्यांमध्ये जाऊन सभासदांशी संवाद साधणार आहे. प्रकरणे नियमानुकूल करुन घेण्यासाठी दंड वसुली करणार आहे. जे लोक प्रतिसादच देणार नाहीत, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाणार आहे.