राज्यातील ११० पैकी फक्त ४६ कारखान्यांना गाळपाचा परवाना

एफआरपी थकविणारे कारखाने अडचणीत; परवाने लटकण्याची शक्यता

ठळक मुद्दे राज्यात मागील पाच वर्षांपासून अनेक कारखान्यांनी एफआरपी थकवली आहे२०१८-२०१९ या वर्षीच्या  ‘एफआरपी’साठी राज्यातील १५ साखर कारखान्यांची ‘आरआरसी’ केली होतीचार साखर कारखान्यांनी शेतकºयांचे ऊस बिल चुकते केले आहे. मात्र ११ कारखाने आजही थकबाकीत

सोलापूर : एफआरपी थकविणाºयांमध्ये सर्वाधिक साखर कारखानेकोल्हापूर विभागातील आहेत, त्यानंतर सोलापूर व अहमदनगर विभागातील आहेत. बुधवारपर्यंत अर्ज दिलेल्या ११० पैकी ४६ कारखान्यांना गाळप परवाना दिला आहे.

मागील वर्षी ‘आरआरसी’ची कारवाई झालेल्या ११, टप्प्याटप्प्याने ‘एफआरपी’ देणाºया व थकविणाºया ३२ अशा ४३ साखर कारखान्यांनी यंदाच्या हंगामासाठी गाळप परवाने मागितले आहेत. एकरकमी एफआरपी देण्याच्या कायद्यानुसार राज्यातील या कारखान्यांचे परवाने लटकण्याची शक्यता असली तरी साखर आयुक्त यावर तोडगा काढण्याची शक्यता आहे.

 राज्यात मागील पाच वर्षांपासून अनेक कारखान्यांनी एफआरपी थकवली आहे. यापैकी बºयाच कारखान्यांनी गाळप परवान्यासाठी अर्ज केला नाही. बरेच कारखाने कायमस्वरूपी बंद पडले आहेत. पण २०१८-२०१९ या वर्षीच्या  ‘एफआरपी’साठी राज्यातील १५ साखर कारखान्यांची ‘आरआरसी’ केली होती. यापैकी चार साखर कारखान्यांनी शेतकºयांचे ऊस बिल चुकते केले आहे. मात्र ११ कारखाने आजही थकबाकीत आहेत.

याशिवाय मागील वर्षी गाळप घेतलेल्या ३२ साखर कारखान्यांनी शेतकºयांचे संपूर्ण ऊस बिल दिले नाही. त्यामुळे एफआरपी थकविणाºया या ४३ कारखान्यांचे गाळप परवाने ‘एफआरपी’त अडकणार आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी करूनच यावर्षी गाळप परवाने देण्याची भूमिका साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी घेतली आहे.मात्र शेतकºयांसोबत झालेल्या करारानुसार दिवाळी सणासाठी उर्वरित रक्कम देण्याची साखर आयुक्तांची खात्री झाली तर साखर आयुक्त मार्ग काढू शकतात.

त्या त्या वर्षीच्या ऊस क्षेत्राचा विचार करून गाळप परवाना दिला पाहिजे. कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीवर भर दिला पाहिजे. इथेनॉलचे पैसे तत्काळ देण्याचा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. त्यामुळे कारखान्यांना वेळेवर इथेनॉलचे पैसे मिळतात. थेट उसापासून इथेनॉल तयार करावे, अशी साखर संघाची भूमिका आहे.
- संजय खताळ 
कार्यकारी संचालक, साखर संघ