किमान सातवी पास उमेदवारासाठी पॅनलप्रमुखांची उडाली धावपळ

राज्य निवडणूक आयोगाने काढलेल्या अध्यादेशामुळे गावा-गावातील राजकीय गणितं पूर्णतः बिघडले आहे. त्यातच सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर काढण्यात येणार असल्याने आता प्रत्येक प्रवर्गातील उमेदवार किमान सातवी पास द्यावा लागणार असल्याने पॅनल प्रमुखांची धावपळ उडाली आहे.

यापूर्वी निवडणूक आयोगाने सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्याचा निर्णय घेतेवेळी या पदासाठी किमान सातवी पासची अट अनिवार्य केली होती. आता सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्याची पद्धत रद्द केली आहे. त्याऐवजी आता निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच सरपंचाची निवड होणार आहे. त्यामुळे सरपंचपदासाठी पूर्वीची सातवी पासची अट आतासुद्धा कायम ठेवली आहे. तसे आदेश निवडणूक आयोगाकडून काढले आहेत.

सरपंचपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव असेल याची पूर्वकल्पना नसल्याने, प्रत्येक प्रवर्गासाठी ऐनवेळी सातवी पास उमेदवार शोधणे कठीण झाले आहे.

अचानक जाहीर झालेल्या अध्यादेशामुळे गावांमधील राजकीय समीकरण पूर्णत: बिघडले आहे. अनेक गावांना याची कल्पना नसल्यामुळे ऐनवेळी इच्छुक उमेदवारांची पंचाईत झाली आहे. निवडणूक अर्ज सादर करताना अर्जदार २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाचा नसावा, उमेदवाराचं नाव मतदार यादीत असावे,

उमेदवार जर १ जानेवारी १९८५ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेला असेल, असा उमेदवार सातवी पास असल्याशिवाय त्याला सरपंच करता येणार नाही.