मॉल, चित्रपटगृह, रुग्णालयांमधील पार्किंग शुल्क बंद होणार

सोलापूर बांधकाम परवाना विभागाच्या हालचाली सुरू; कायदेशीर सल्ल्यासाठी प्रस्ताव नगर अभियंता, विधी सल्लागारांकडे सादर 

ठळक मुद्देमल्टिप्लेक्स, मॉल, हॉस्पिटलच्या परवानग्या देताना पार्किंगची जागा निश्चित केलेली असतेसिनेमा नियमावलीतही पार्किंग उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी चित्रपटगृह मालकावरबेकायदेशीर पार्किंग वसुली बंद करण्याचा प्रयत्न महापालिका करणार

सोलापूर : शहरातील मॉल, चित्रपटगृह, रुग्णालये येथे वाहन धारकांकडून पार्किंगचे शुल्क किंवा सेवा शुल्क आकारणी बंद करण्याच्या हालचाली महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने सुरू केल्या आहेत. या संदर्भात गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या आधारे विधी सल्लागारांकडून मार्गदर्शन  मागविण्यात आले आहे. 

मल्टिप्लेक्स, मॉल, हॉस्पिटलच्या परवानग्या देताना पार्किंगची जागा निश्चित केलेली असते. पार्किंगची जागा ही लोकांना मोफत वापरण्यासाठीच असते, असा निकाल गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला होता. सिनेमा नियमावलीतही पार्किंग उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी चित्रपटगृह मालकावर आहे. परंतु, सोलापूर शहरातील सर्वच चित्रपटगृहांच्या ठिकाणी पार्किंगसाठी पैसे आकारले जात आहेत.

काही रुग्णालयांजवळ शुल्क आकारले जात आहे. नागरिक या बेकायदेशीर वसुलीला वैतागले आहेत. यासंदर्भात मनपाकडे तक्रारी केल्या जातात. ही वसुली बंद करण्यासाठी मनपाच्या बांधकाम परवाना विभागाचे प्रमुख रामचंद्र पेंटर यांनी एक प्रस्ताव तयार करुन नगर अभियंता संदीप कारंजे यांच्याकडे पाठविला आहे. यात गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. नुकतेच पुणे महानगरपालिकेच्या शहर सुधारणा समितीने मॉल आणि मल्टिप्लेक्स धारकांच्या पार्किंग वसुली विरोधात पाऊल उचलले होते. याचाही संदर्भात देण्यात आला आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी सोलापूर शहरात व्हावी, असा प्रयत्न यातून सुरू असल्याचे रामचंद्र पेंटर यांनी सांगितले. 

काय होते गुजरातचे प्रकरण ?
- जून २०१८ मध्ये वाहतूक शाखेच्या पोलिसांनी अहमदाबादच्या रुची मॉलला नोटीस दिली होती. मॉलमध्ये पार्किंग शुल्क वसूल करण्यात येत असल्याने लोक रस्त्यावर वाहने लावीत होते. रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी होत होती. ही बेकायदा वसुली बंद करण्यात यावी, असे आदेश देण्यात आले होते. याविरुद्ध मॉल मालकाने गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 

उच्च न्यायालयाने याचिका मंजूर केली करताना गुजरात सरकारने पार्किंग फीबद्दल निर्णय द्यावा. पार्किंग फी पहिल्या तासासाठी मोफत व नंतर जास्तीच्या तासासाठी मोटरसायकलला १० रुपये आणि कारला ३० रुपये असावी. शासन निर्णय होईपर्यंत मोफत पार्किंग द्यावे, असे आदेश दिले. याविरुद्ध पुन्हा मॉल मालकांनी उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली. मुख्य न्यायाधीश अनंत दवे आणि वीरेन वैष्णव यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात पार्किंग शुल्क बेकायदा ठरविले होते. 

बेकायदेशीर पार्किंग वसुली बंद करण्याचा प्रयत्न महापालिका करणार आहे. त्यासाठी एक प्रस्ताव तयार करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. कायदेशीर बाबी तपासूनच हा निर्णय लागू केला जाणार आहे. 
- रामचंद्र पेंटर, सहायक अभियंता, बांधकाम परवाना विभाग, महापालिका.