सोलापूर महापालिकेतील कामगारांचा पगार वाढणार; नागरिकांच्या खिशातून वसूल होणार

सातवा वेतन आयोग लागू : आस्थापना खर्चात ४२ कोटी रुपयांची वाढ

सोलापूर : महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन आणि निवृत्ती वेतन द्यावे, असे आदेश नगरविकास खात्याने बुधवारी दिले. या निर्णयामुळे पालिकेवर ४२ कोटी रुपयांचा बाेजा पडेल. हा पैसा करवाढ करून नागरिकांच्या खिशातून वसूल करू, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

मनपा कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करावा यासाठी कामगार कृती समितीचा २०१६ पासून पाठपुरावा सुरू होता. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने हा प्रस्ताव मंजूर केला होता. १ जानेवारी २०२१ पासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळावा, अशी कामगारांची मागणी होती. नगरविकास खात्यानेही १ जानेवारी २०२१ पासून वेतन अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. पालिकेचा आस्थापना खर्च ३५ टक्के मर्यादेच्या आत येणार नाही, तोपर्यंत कोणतीही थकबाकी प्रदान करू नये. आस्थापना खर्च वाढला तर शासनाकडून मागू नये. मनपाच्या उत्पन्न स्रोतात वाढ करावी. मालमत्तांचा अद्ययावत सर्वे करून सर्व मालमत्ता करांचे पुनर्निधारण करावे. चालू मागणीपैकी ९९ टक्के वसुली करावी आदी निर्देश दिले आहेत.

नगरविकास खात्याचे आदेश प्राप्त होताच कामगार नेते अशोक जानराव, शिवसेना जिल्हाप्रमुख गणेश वानकर, शहर प्रमुख गुरुशांत धुत्तरगावकर यांच्या उपस्थितीत कामगारांनी जल्लोष केला. महापौर श्रीकांचना यन्नम आणि आमदार प्रणिती शिंदे यांची भेट घेऊन आभार मानले. यावेळी कामगार संघटना कृती समितीचे बाली मंडेपू, सरचिटणीस प्रदीप जोशी, अजय क्षीरसागर, व्यंकटेश चौबे, बाबा क्षीरसागर, तेजस्विनी कासार, देवेंद्र म्हेत्रे, चांगदेव सोनवणे, शिव धनशेट्टी, जर्नादन शिंदे, आर. डी. गायकवाड, अपर्णा जोशी, उमेश गायकवाड, राजेंद्र लिंबीतोटे, राजू जोशी, राजू साळुंखे, गोविंद काळे, संजय शेळके, विष्णू देशमुख आदी उपस्थित होते.

---

परवाच महापालिकेचा आकृतिबंध मंजूर झाला. आता सातवा वेतन आयोग लागू झाला. कामगारांच्या लढ्याचा आणि एकजुटीचा हा विजय आहे. महाविकास आघाडी सरकार, आमदार, महापौर व नगरसेवकांनी सहकार्य केले. प्रशासनाने या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी.

- अशोक जानराव, कामगार नेते.

--

मनपाचा आस्थापना खर्च ५० टक्क्यांजवळ पोहोचला आहे. दरवर्षी वेतन व निवृत्ती वेतनासाठी २०० कोटी रुपये खर्च होता. आता आणखी ४२ कोटी रुपये लागतील. शासन आदेशानुसार कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करू. खर्च वाढणार असल्याने कर वाढ करणे आवश्यक आहे. कर वाढ होईलच.

- पी. शिवशंकर, आयुक्त, मनपा.