तुकड्या-तुकड्यांनी एफआरपी देण्यास विरोध करणार

ऊस गाळपासाठी गेल्यानंतर एकरकमी वाजवी व किफायतशीर(एफआरपी) ऊस बिलाची रक्कम १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे सध्या कायद्याने बंधन आहे. शेतकरी संघटनांनी केंद्र आणि राज्य सरकारची सातत्याने संघर्ष करून ऊस नियंत्रण कायदा करून घेतला होता. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊस बिल हमखास मिळणार याची काहीअंशी शाश्वती होती. अलीकडच्या काळात साखरेच्या बाजार भावात चढ-उतार होत असल्याने कारखानदार या कायद्याचे पालन करीत नाहीत. मात्र, शेतकऱ्यांना हा कायदा आधार वाटत होता. आता त्यात बदल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटना आता एकत्र येत आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी असा बदल घडल्यास कडाडून विरोध करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

प्रचलित कायदा बदलून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्कावर घाला घालण्याचे कारस्थान केंद्र सरकार आणि निती आयोग करीत असेल तर कारखानदारांना पाठीशी घालण्यासाठी अशी भूमिका घेतली जात आहे. हा आरोपही त्यांनी केला आहे. जिल्ह्यातील विविध संघटनांनी तुकड्या-तुकड्यात एफआरपी देण्याच्या निर्णयाविरोधात एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

-------

कायदा असूनही गेली तीन वर्षे शेतकऱ्यांना वेळेवर एफआरपी मिळत नाही. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखानदारावर कारवाई होत नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आजही अडचणीतच आहेत. या कायद्यात बदल केल्यास शेतकऱ्यांच्या नशिबी वनवासच येणार. पुन्हा एकदा आंदोलन हाच पर्याय.

- उमाशंकर पाटील सचिव,

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, सोलापूर जिल्हा

--------

शेतकऱ्यांच्या हिताचा कायदा तुडविण्याची नीती आयोगाची आणि केंद्र सरकारची नीती स्पष्ट दिसते. प्रचलित कायद्याची नीटपणे अंमलबजावणी करण्यात अपयश आले आता नवीन कायदा करून कारखानदारांना खुश करण्याचा सरकारचा डाव दिसतो. एफआरपी एकरकमीच हवी. त्यात बदल नको. साखरेवर पहिला अधिकार शेतकऱ्यांचा हवा. त्यांची रक्कम आधी दिल्यानंतर बँकांची देणी देणारा कायदा करा.

-

प्रभाकर ऊर्फ भैया देशमुख, संस्थापक

जनहित शेतकरी संघटना

---------

कारखाना वेळेवर उसाची बिले देत नसल्याने अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. एकरकमी एफआरपी दिली तरच त्यांना बँकांची देणी, खते, बी- बियाणे खरेदी करणे शक्य आहे. त्यात तुकडे पाडले तर रक्कम त्यांच्या हाताला लागणार नाही. कारखानदार शेतकऱ्यांचे हित न पाहता धंदा म्हणून पाहतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी आता सरकारवर आहे.

-

शिवानंद पाटील, शेतकरी, कुडल

----