ओला, उबरला आता सरकारी अ‍ॅपचे आव्हान

ओला आणि उबर या अ‍ॅपवर आधारित कॅब सेवांना आता केंद्र सरकार आव्हान देण्याच्या तयारीत असून याच पध्दतीचे अ‍ॅप विकसित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

केंद्रीय नागरी वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ओला आणि उबर या कॅब सेवांच्या धर्तीवर सरकारी अ‍ॅप तयार करण्याचे निर्देश दिल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. यात कारसह रिक्षा, ई-रिक्शा, ई-बाईक आदींचा समावेश राहणार आहे. अर्थात ओला आणि उबरपेक्षा सरकारी सेवा ही अधिक वैविध्यपूर्ण, गतीमान, स्वस्त आणि देशाच्या बर्‍याच्या भागात उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे संकेत यातून मिळाले आहेत. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आणि तीदेखील लहान शहरे आणि गावांमध्ये रोजगार निर्मिती होणार असल्याने हा प्रोजेक्ट अतिशय गांभिर्याने हाताळण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे यात कुणीही वाहनधारक अतिशय सुलभ पध्दतीने नोंदणी करून व्यवसायास प्रारंभ करू शकेल. ओला आणि उबरसारख्या कंपन्यांच्या सेवा फक्त मोजक्या शहरांमध्ये उपलब्ध असून यात जास्त प्रमाणात आकारणी करण्यात येते. 

नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपुर्वीच वाहकाविना चालणार्‍या अर्थात ‘ड्रायव्हरलेस कार’ला भारतात प्रवेश देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे रोजगारावर गदा येणार असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले होते. यातच आता ओला आणि उबरसारख्या अ‍ॅग्रीगेटर्स कंपन्यांना आव्हान देण्याचे संकेत लक्षणीय मानले जात आहेत. सुधारित मोटार वाहन कायद्याच्या चौकटीत आधीच ओला आणि उबर आदींसारख्या कंपन्यांना आणले गेले आहे. यातच आता त्यांना थेट आव्हान देण्याचा प्रयत्न हा चर्चेचा विषय बनला आहे. गडकरी यांचा प्रयत्न देशांतर्गत दळणवळणात मैलाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. तथापि, सरकारी अ‍ॅप हे खासगी कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेची स्पर्धा करू शकेल का? हा प्रश्‍न उरतोच. अर्थात याचे उत्तर येणारा काळच देणार आहे.