१९३ बिल्डर काळ्या यादीत! बेकायदा बांधकामे केल्याचा ठपका, घरे न घेण्याचे आवाहन

कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा न्यायालयापर्यंत पोहोचला असला तरी, बेकायदा बांधकामे थांबलेली नाहीत.

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा न्यायालयापर्यंत पोहोचला असला तरी, बेकायदा बांधकामे थांबलेली नाहीत. बेकायदा बांधकामांमध्ये घरे विकत घेतल्याने सामान्य नागरिकांची बरेचदा फसवणूक होते. त्यामुळे महापालिकेने अशी बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या १९३ बिल्डरांची यादीच जाहीर केली आहे. या बिल्डरांची बांधकामे बेकायदा असून त्यात घरे घेऊ नका, असे आवाहन महापालकेच्यावतीने करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या २७ गावांच्या हद्दीत बेकायदा बांधकामे केली जात आहेत. बेकायदा बांधकामांचा आकडा हा महापालिकेसह २७ गावांच्या हद्दीत जास्त आहे. महापालिकेच्या हद्दीत उभ्या केलेल्या बेकायदा बांधकामांच्या इमारतींमध्ये घर घेऊ नये यासाठी महापालिकेने माहिती गोळा करणे सुरू केले होते. महापालिकेने हे काम प्रभाग अधिकारी वर्गास सोपविले होते. यासंदर्भात ३ मे २०१८ रोजी राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढला होता. त्यानुसार या स्वरुपाची माहिती प्रत्येक महापालिकेने वेबसाईटवर अपलोड करावी. त्याची जाहिरात देऊन नागरिकांना जागरुक करावे, जेणेकरुन सामान्य नागरिकांची घरे घेताना फसवणूक होणार नाही. महापालिकेचा ९ आय हा प्रभाग २७ गावांच्या हद्दीत येतो. या प्रभागाचे अधिकारी संदीप रोकडे यांनी यासंदर्भात माहिती घेऊन ही यादी तयार केली आहे. १९३ बेकायदा बांधकाम करणाºया बिल्डरांची यादी ही केवळ प्रभाग ९ आयमधील आहे. त्यासाठी रोकडे यांनी तीन याद्या तयार केल्या होत्या. त्यापैकी पहिल्या यादीत ७२ बिल्डरांचे नाव व त्यांनी केलेल्या बेकायदा बांधकामांचा तपशील दिला आहे. दुसरी यादी ही ५२ जणांची, तर तिसरी यादी ६९ जणांची आहे. आडीवली, ढोकळी, दावडी, माणेरे, नांदीवली, चिंचपाडा, द्वारली, गोळवली, आशेळे या ठिकाणी ही बेकायदा बांधकामे झालेली आहेत. त्यात तळ अधिक चार मजल्याच्या बेकायदा इमारतींचा समावेश आहे. त्याचबरोबर एकाच ओळीत दहा खोल्यांच्या चाळ्ींचे प्रमाण जास्त आहे. १९३ जणांच्या बेकायदा बांधकामांचा संबंधित बिल्डरांसह तपशील दिला आहे. मात्र ही बेकायदा बांधकामे पाडण्यात महापालिकेस काही एक स्वारस्य नाही. गेल्या वर्षभरात या यादीतील केवळ १० बेकायदा बांधकामे पाडण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. बेकायदा इमारत बांधून पूर्ण होण्यापूर्वी कारवाई करण्यात महापालिकेकडून दुर्लक्ष केले जाते. सामान्य नागरिकांची फसवणूक करुन त्यांना स्वस्त दरात बेकायदा बांधकाम असलेल्या इमारत चाळीत घरे विकली जातात. घरात वास्तव्य असलेल्या नागरिकांच्या घरावर हातोडा चालविण्यास महापालिका हात आखडता घेते. बेकायदा बांधकामांमुळे सरकारचा महसूल बुडतो. तसेच नागरी सुविधा पुरवताना पालिकेच्या विविध विभागांवर ताण येतो. त्याचबरोबर पाणी पुरवठाही कमी पडतो.
२७ गावे महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी या गावातील विकास कामांना ग्रामपंचायतीकडून ना हरकत दाखला दिला जात होता. ही गावे जून २०१५ साली महापालिका हद्दीत आली. त्यामुळे महापालिकेने ई व आय प्रभाग असे दोन प्रभाग क्षेत्रांची निर्मिती केली. ही गावे महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी ७९ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचे तत्कालीन आयुक्त ई. रविंद्रन यांनी जाहीर केले होेते. त्याच धर्तीवर या बेकायदा बांधकामधारकांची यादी नावानिशी जाहीर होणे अपेक्षित आहे.

कायमस्वरूपी पोलीस बंदोबस्त नावालाच
बेकायदा बांधकाम असलेल्या इमारती व चाळी तोडण्यास गेल्यास महापालिकेच्या कारवाई पथकाला विरोध होतो. अशा प्रकारची एक घटना नुकतीच नांदीवली परिसरात घडली. महापालिकेने बेकायदा बांधकाम कारवाईसाठी स्वतंत्र पोलिस बंदोबस्त घेतला आहे. या पोलिसांच्या पगारावर महापालिकेचा खर्च होतो. मात्र कारवाई दैनंदिन स्वरूपात केली जात नाही. कारवाईसाठी आणखी बंदोबस्त लागतो. अनेकदा निवडणुका, सण, उत्सवामुळे पोलिस बंदोबस्त वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे कारवाईस विलंब होतो. अधिकारी वर्गाकडूनही बरेचदा वेळकाढूपणाचे धोरण स्विकारले जाते.

बँकांनाही यादी देण्याची गरज : बेकायदा बांधकामे करणाºया बिल्डरांची यादी महापालिकेने उपनिबंधक कार्यालयास दिली आहे. त्यामुळे अशा वादग्रस्त वास्तुंमध्ये कुणी घर विकत घेण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्या घराची नोंदणीच उपनिबंधक कार्यालयामध्ये होऊ शकणार नाही; मात्र त्यासोबतच महापालिकेने ही यादी बँकांना दिल्यास बँका गृहकर्ज देऊ शकणार नाहीत. परिणामी अशा बेकायदा बांधकामांची विक्री होणार नाही आणि महापालिकेस अशी बांधकामे जमीनदोस्त करणे आणखी सोयीचे होईल.