पाच महिन्यांत १३१ कोटींची मालमत्ताकराची वसुली

कल्याण-डोंबिवली महापालिका : वसुलीचे लक्ष्य ४८५ कोटी रुपये

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या मालमत्ताकर विभागाने पाच महिन्यांत १३१ कोटींची वसुली केली आहे. यावर्षी मालमत्ताकर वसुलीचे लक्ष्य ४८५ कोटींचे असून हे लक्ष्य गाठण्यासाठी सात महिने महापालिका प्रशासनाच्या हाती आहेत. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता पुढच्या आठवड्यात लागू होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीचे दिल्यानंतर त्याचा करवसुलीच्या कामावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

महापालिकेने एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ अखेर ३५१ कोटींच्या मालमत्ताकराची वसुली केली होती. वसुलीचे काम दरवर्षी डिसेंबरनंतर वेग घेते. जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या महिन्यांत महापालिका जप्ती, लिलाव या माध्यमातून वसुलीचे लक्ष्य गाठण्याचा प्रयत्न करते. महापालिकेच्या उत्पन्नाची मदार ही मालमत्ताकर वसुलीवर आहे. २०१९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होत्या. या कामासाठी फेब्रुवारीपासूनच काही कर्मचारी लोकसभा निवडणूक कामासाठी घेतले होते. तेव्हा आयुक्तांनी करवसुलीवर विपरीत परिणाम होत असल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना न घेण्याची मागणी निवडणूक विभागाकडे केली होती; मात्र ही मागणी मान्य झाली नव्हती.
वसुलीचे यंदा ४८५ कोटींचे लक्ष्य ठेवले असून एप्रिलपासूनच वसुलीच्या कामाला सुरुवात केली आहे. १ एप्रिल ते ३१ आॅगस्ट २०१९ अखेरपर्यंत महापालिकेने १३१ कोटींच्या मालमत्ताकराची वसुली केली आहे. येत्या आठवड्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहितेदरम्यान सप्टेंबर व आॅक्टोबरमध्ये वसुलीला ब्रेक लागणार आहे.
महापालिकेचे एकूण दहा प्रभागक्षेत्र आहेत. त्यामध्ये १२२ प्रभाग असून दहा प्रभाग क्षेत्रांपैकी ‘ई’, ‘आय’ आणि ‘जे’ हे तीन प्रभाग २७ गावांतील आहे. २७ गावांतून मालमत्ताकराच्या वसुलीचे प्रमाण कमी आहे. अवघ्या पाच महिन्यांत एकूण वसूल झालेल्या १३१ कोटींमध्ये २७ गावांतील तीन प्रभागक्षेत्रांतून २२ कोटींची वसुली झाली, तर उर्वरित अन्य आठ प्रभागांतून झाली आहे. तिचा आकडा १०९ कोटी रुपये इतका आहे. २७ गावांत असलेल्या औद्योगिक कारखान्यांकडून एलबीटी कराची थकबाकी येणे अपेक्षित होते. एलबीटीच्या या थकबाकीवर महापालिकेने व्याज आणि दंड आकारला होता. ही रक्कम कारखानदारांना मान्य नसल्याने त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांनी २७ गावांतील एलबीटीप्रकरणी अभय योजना लागू केल्याने महापालिकेस मिळणाºया जवळपास १०० कोटींच्या उत्पन्नावर पाणी फेरले आहे. त्याचबरोबर २७ गावांतील मालमत्ताधारकांना मालमत्ताकराची बिले मान्य नाहीत. दहापटीने जास्त कर आकारणी केल्याचा मुद्दा या गावातील मालमत्ताधारकांनी लावून धरला आहे. सर्वपक्षीय युवा संघर्ष समितीने यासंदर्भात एक विशेष बैठक घेण्याची मागणी आयुक्तांकडे नुकतीच केली आहे.

रस्त्यांसाठी ३२७ कोटींची मागणी
अतिवृष्टीमुळे २७ गावांतील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. येथील रस्तेदुरुस्तीसाठी महापालिका आयुक्तांनी सरकारकडे ३२७ कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे. महापालिकेचा आर्थिक डोलारा हा करवसुलीशी निगडित आहे. त्यामुळे वसुलीचे लक्ष्य गाठले गेले नाही तर विकासकामांना ब्रेक लागणार आहे.