जिल्ह्यात सरकारी भूखंडांवर ६५,८३५ बेकायदा बांधकामे

महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील सरकारी भूखंडांवर सुमारे पाच लाखांपेक्षा जास्त अतिक्रमणे व बेकायदा बांधकामे आहेत.

सुरेश लोखंडे 
ठाणे : महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील सरकारी भूखंडांवर सुमारे पाच लाखांपेक्षा जास्त अतिक्रमणे व बेकायदा बांधकामे आहेत. यापैकी सरकारी भूखंडांवर ६९ हजार २३६ अतिक्रमणे आहेत. त्यातील केवळ तीन हजार ४०१ अतिक्रमणे तोडल्याच्या दावा असून अजूनही ६५ हजार ८३५ अतिक्रमणे बिनदिक्कत उभी असूनही त्यावरील कारवाई मात्र थंडावलेली आहे.
महापालिकांसह नगरपालिका, नगर परिषदा आणि जिल्हा परिषदांच्या ग्रामपंचायतींमध्ये अतिक्रमणे नियमानुकूलची कारवाई हाती घेतली आहे. यानुसार, जिल्ह्यातील महापालिका, नगरपालिकांमध्ये अतिक्रमण हटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. याप्रमाणेच जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये ६१५ अतिक्रमणे असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांचे आवश्यक पुरावे लक्षात घेऊन ते नियमानुकूल करण्याची कारवाई जिल्ह्यातील गावखेड्यांमध्येही युद्धपातळीवर हाती घेतली आहे. अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची या दुसऱ्या क्रमांकाच्या कारवाईमध्ये भिवंडी तालुक्यात ४२५ अतिक्रमणे, शहापूरला केवळ एक, कल्याणमध्ये १३६, अंबरनाथमध्ये ३३ आणि २० अतिक्रमणे मुरबाड परिसरात असल्याचे सांगितले जात आहे. याविषयी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे यांनीदेखील हा विषय गांभीर्याने घेऊन कारवाईसाठी विभागप्रमुखांनादेखील धारेवर धरले आहेत.
जिल्ह्यात भूखंडांना आगळेवेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, महापालिका क्षेत्रामध्ये महसूलच्या भूखंडांवर भूमाफियांनी आधीच अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे केली आहेत. यामध्ये उल्हासनगर शहरातील भूखंडांसह वालधुनी नदीकाठावरील गोडाउनसह कारखाने, हॉटेल, लॉजिंग बिनदिक्कत सुरू आहेत. याच शहरातील म्हारळगावजवळील केबल कारखाने, बिस्कीट कंपन्या, तबेले, लूम आदींच्या जागा बनावट कागदपत्रांद्वारे महापालिकेकडे नोंदवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
उल्हासनगरात सर्वाधिक अतिक्रमणे
उल्हासनगरमधील बहुतांशी शासकीय भूखंड हडप केल्यामुळे तेथील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे जिल्ह्यात सर्वाधिक असल्याचे ऐकायला मिळत आहे. काही भूखंडांना तर कम्पाउंड घातलेले असून त्यास केवळ शटर लावलेले आहे. हे शटर वर करताच नजर पुरणार नाही, एवढे मोठमोठे भूखंड कम्पाउंड करून हडप केलेले दिसून येत आहेत. यामध्ये रोडलगतच्या मोकळ्या जागा, सार्वजनिक शौचालयांच्या जागा हडप करण्याची बाब येथील भूमाफियांसाठी तर क्षुल्लक काम असल्याचे ऐकायला मिळत आहे. भूखंडमाफियांकडून झालेल्या या अतिक्रमणांना हटवून सरकारी भूखंड मोकळे करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१३ ला आदेश दिलेले असून त्यासाठी शपथपत्रेही घेतलेली आहेत.
।एमएमआरडीएसह महापालिकांकडूनही अभय
महापालिका, नगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्रांप्रमाणेच एमएमआरडीए, एमआयडीसी, वनखाते आदींच्या नियंत्रणातील भूखंडावर तर अतिक्रमणांची संख्या पाचपटीपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. केवळ जुजबी कारवाई करण्याचे भासवले जात असल्यामुळे अतिक्रमणाचा विळखा कमी होताना दिसून येत नाही. तीन वेळा झालेल्या जुजबी कारवाईनंतर महापालिकांकडून या अतिक्रमणांसह बांधकामांची कागदोपत्री नोंद घेऊन करवसुलीही केली जाते.
।भिवंडी-टिटवाळ्यासह मुंब्रा-शीळ
भागांत कारवाईनंतरही अतिक्रमणे
भिवंडीसह टिटवाळा, कल्याण, अंबरनाथ परिसरांतील या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करूनही पुन्हा उभे राहिल्याचे वास्तव आहे. मुंब्रा, तळोजा-शीळफाट्यावरील ९० चाळी आणि ११ गोडाउन जिल्हा प्रशासनाने जमीनदोस्त केल्यानंतर पिंपरी गावातील कोयना प्रकल्पग्रस्त गावकऱ्यांनी अखेर मोकळेपणाने श्वास घेतला. या कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या चार एकर जागेवर ही अतिक्रमणे होती. त्यांच्यासह११ गोडाउन आणि २० बांधकामे आदी सुमारे सहा एकरवरील अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी तोडलेली आहेत. मात्र, सध्या ही कारवाई थंडावल्यामुळे तर्कवितर्क काढले जात आहेत.
।अनधिकृत चाळी, गोडाउन सर्वाधिक
सरकारी भूखंडांवर १९५५ पूर्वीचे ४४ हजार ६१४ अतिक्रमणे असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर त्यात पाच हजार ३४१ अतिक्रमणांची वाढ झाली. याशिवाय, २००१ नंतरचे १९ हजार २८१ अतिक्रमण झालेले भूखंड आहेत. या ६९ हजार २३६ अतिक्रमणांपैकी तीन हजार ४०१ कामे तोडण्यात आली. तर, केवळ १५ हजार ८८० अतिक्रमणे तोडण्याच्या दृष्टीने शासनाच्या दप्तरी आहेत. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा आहे. यामुळेच जिल्ह्यात अनधिकृत चाळींची संख्या वाढत आहेत. एवढेच नव्हे तर गोडाउनची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे.