५० हजार कुटुंबे गॅसशिवाय, उल्हासनगरची स्थिती

शहरातील एक लाख ३१ हजार शिधापत्रिकाधारकांपैकी तब्बल ५० हजार कुटुंबांना अजूनही गॅस सिलिंडर मिळू शकलेला नाही. रॉकेल, लाकूड, लागडाचा लगदा, भुसा, गोव-यांवर त्यांचा स्वयंपाक होतो. त्यातून प्रदूषण तर होतेच, पण श्वसनाचे अनेक त्रास होत असल्याची धक्कादायक माहितीही मिळाली आहे.

उल्हासनगर : शहरातील एक लाख ३१ हजार शिधापत्रिकाधारकांपैकी तब्बल ५० हजार कुटुंबांना अजूनही गॅस सिलिंडर मिळू शकलेला नाही. रॉकेल, लाकूड, लागडाचा लगदा, भुसा, गोव-यांवर त्यांचा स्वयंपाक होतो. त्यातून प्रदूषण तर होतेच, पण श्वसनाचे अनेक त्रास होत असल्याची धक्कादायक माहितीही मिळाली आहे.
उल्हासनगरात पूर्व आणि पश्चिम अशी दोन शिधावाटप कार्यालये आहेत. दोन्ही कार्यालयात शिधावाटप कार्डधारकांची संख्या एक लाख ३१ हजार असून त्यापैकी ५० हजार कार्डधारकांकडे गॅसजोडणी नाही. त्यांना स्वयंपाकासाठी चुली पेटवाव्या लागतात. स्टोव्ह वापरावा लागतो. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची मोफत गॅस सिलिंडर जोडणी गेली कुठे? असा प्रश्न शिवसेनेच्या अपंग सेलचे भरत खरे यांनी विचारला. याबाबत असंख्य तक्रारी येत असल्याचे ते म्हणाले. एकतर गॅसची योजना फसली असेल किंवा स्वस्त दरात येणारे रॉकेल लाटण्यासाठी कार्डधारकांची संख्या या दुकानांनी फुगवली असेल, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली.
शहरातील शिधावाटप अधिकारी शंकर होणमाने आणि जगन्नाथ सानप यांनीही एकूण कार्डधारकांपैकी ४० टक्के धारकांकडे गॅस सिलिंडर नसल्याची माहिती दिली. सरकारच्या अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत ९२ हजार कार्डधारक येत असून त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ६९ हजारांपेक्षा कमी आहे. त्यांना शिधावाटप दुकानांमार्फत गहू दोन रूपये किलो, तर तांदूळ तीन रूपये दराने दिला जातो. पूर्व कार्यालयातील ५६ हजार कार्डधारकांपैकी २१ हजार जणांकडे गॅसजोडणी नाही, तर पश्चिमेतील शिधावाटप कार्यालयात ७५ हजार कार्डधारक असून त्यापैकी ३१ हजारांकडे गॅस जोडणी नाही.

गरीबांच्या तोंडचा घास पळवला

शिवसेना अपंग सेलचे भरत खरे यांनी शिधावाटप निरीक्षकांनी चुकीचे सर्वेक्षण केल्याचा आरोप केला. या चुकीमुळे शेकडो नागरिक स्वस्त धान्यापासून वंचित झाल्याचे त्यांनी सांगितले. गरजू नागरिकांच्या समस्या शिधावाटप अधिकांºयांनी सोडवल्या नाहीत तर शिवसेनेच्या स्टाईलने आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी निवेदनाद्बारे दिला.

चुकीच्या सर्वेक्षणाचा आरोप : शहरातील तब्बल ४० टक्के कार्डधारकांकडे गॅस जोडणी नसल्याची वस्तुस्थिती असेल तर ती शहराचे आर्थिक आरोग्य किती बिकट आहे ते दाखवते किंवा रॉकेल लाटण्याचा धंदा अजूनही सुरू असल्याने चुकीचे सर्वेक्षण केल्याचा आरोपही होतो आहे.