बेभान स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागणार चाप; आयुक्त, मुख्याधिकारी धरणार जबाबदार

राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांना पायाभूत सुविधांसह सरकारच्या विविध योजनांच्या पूर्ततेसाठी नगरविकास विभागाकडून दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी देण्यात येतो. मात्र, हा त्या योजनेवर खर्च न करता तो दुसºयाच योजनांवर खर्च करण्याचा कल या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा राहिला आहे.

- नारायण जाधव

ठाणे : राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांना पायाभूत सुविधांसह सरकारच्या विविध योजनांच्या पूर्ततेसाठी नगरविकास विभागाकडून दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी देण्यात येतो. मात्र, हा त्या योजनेवर खर्च न करता तो दुसºयाच योजनांवर खर्च करण्याचा कल या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा राहिला आहे. विशेष म्हणजे तो अन्य योजनांवर वळता करताना या संस्था राज्य शासनाची परवानगीही घेत नसल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे ज्या योजनेसाठी वा विकासकामांसाठी राज्य शासनाकडून मदत देण्यात येते, तिचा निधी अन्यत्र वळवल्याने तो विकास प्रकल्प वा त्या शहरातील एखादी योजना रखडते. ही गंभीर बाब राज्य शासनाच्या लक्षात असल्याने आता नगरविकास विभागाने तिची गंभीर दखल घेतली असून असा गुन्हा केल्यास त्यास महापालिकांचे आयुक्त वा नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाºयांना आता जबाबदार धरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची ताकीद नगरविकास विभागाने शुक्रवारी काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे दिली आहे.
केंद्राची स्मार्ट सिटी योजना असो वा अमृत योजनेतील निधीअंतर्गत कोट्यवधींची मदत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येते. यात राज्याचाही हिस्सा असतो. तसेच राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानासह पायाभूत सुविधांसाठी स्वतंत्र अनुदान देण्यात येते. मात्र, हे अनुदान स्थानिक स्वराज्य संस्था आपल्या दुसºयाच योजनांवर खर्च करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. वास्तविक, अशी अनुदाने स्थानिक संस्थांनी त्या योजनांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्यात जमा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. अलीकडे ठाणे महापालिकेनेही आपल्या अनेक योजना स्मार्ट सिटीत घुसवून किंवा स्मार्ट सिटी प्रस्तावित केलेल्या योजना अन्यत्र वळवल्याचे उघड झाले आहे. अशाच प्रकारचे उपद्व्याप जिल्ह्यातील केडीएमसी, उल्हासनगर, नवी मुंबई, भिवंडी, मीरा-भार्इंदरसह राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांनीही केल्याची चर्चा आहे. यामुळेच अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शिस्त लागावी, म्हणून नगरविकास विभागाने हे परिपत्रक काढले आहे.

असे आहेत सरकारचे आदेश
कोणतीही योजना वा विकासकामांसंदर्भात राज्य शासनाकडून देण्यात येणारा निधी त्याच कामांवर खर्च करावा. त्यासाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या एकत्रित खात्यात तो वर्ग करू नये.
अशा प्रकारे मूळ निधी वा त्यावरील व्याज कायमस्वरूपी वा तात्पुरते अन्यत्र वळवल्यास ती गंभीर अनियमितता मानून त्यास आयुक्त आणि नगरपालिका मुख्याधिकाºयांना जबाबदार धरून त्यांना कारवाईस पात्र समजून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
या आदेशांपूर्वी जर एखाद्या योजनेचा निधी अन्यत्र वळवला असेल किंवा तो स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मूळ खात्यात वर्ग केला असेल, तर त्याचा तातडीने आढावा घेऊन त्या योजनेच्या नावाने स्वतंत्र बँक खाते उघडून तो त्यात तत्काळ जमा करावा.