मीरा भाईंदरमध्ये बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांचा महापालिकेच्या नाकावर टिच्चून सुळसुळाट  

उघडपणे प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर चालला असताना अधिकारी मात्र कारवाईची आकडेवारी दाखवून फुकटची पाठ थोपटवून घेत असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे.

मीरारोड - केंद्र व राज्य सरकारने प्लास्टिक पिशव्यांसह एकदा वापरात येणाऱ्या प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी घालून देखील मीरा भाईंदर शहरात मात्र महापालिकेच्या नाकावर टिच्चून बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांचा सर्वत्र सुळसुळाट आहे. उघडपणे प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर चालला असताना अधिकारी मात्र कारवाईची आकडेवारी दाखवून फुकटची पाठ थोपटवून घेत असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे. 

 प्लास्टिक हे मानवी आरोग्याला आणि पर्यावरणाला घातक ठरले असून गाई आदी भटकी जनावरे सुद्धा प्लास्टिकचा बळी ठरली आहेत. प्लास्टिक मुळे नाले - गटारे जाम होऊन पाणी तुंबण्याचे एक कारण ठरले आहे. शिवाय खाड्या आणि समुद्रात प्लास्टिक जाऊन मोठे जलप्रदूषण होत असून जलसृष्टी वर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. 

त्यातूनच २०१८ साली राज्य सरकारने व नंतर केंद्र सरकारने प्लास्टिक पिशव्या, प्लास्टिक ग्लास, प्लेट, चमचे, स्ट्रॉ, थर्माकॉल, प्लास्टिक पार्सल डब्बे, कान साफ करण्यासाठी वापरली जाणारी प्लास्टिक नळी, फुग्या खालील प्लास्टिक नळी, कँडीची प्लास्टिक दांडी, आईस्क्रीमची प्लास्टिक दांडी, प्लास्टिक झेंडे व चाकू - ट्रे, मिठाई वा अन्य वास्तूच्या पॅकिंग साठी वापरली जाणारी प्लास्टिक फिल्म, ग्रीटिंग, सिगारेट पाकीट सह १०० मायक्रॉन जाडी पेक्षा कमीचे प्लास्टिक वा पीव्हीसी बॅनर आदींचा सुद्धा प्लास्टिक बंदी मध्ये समावेश केला आहे. 

मीरा भाईंदर मध्ये मात्र जागरूक नागरिकांनी तक्रारी केल्यावर वा बातम्या प्रसिद्ध केल्यावर महापालिका अधिकाऱ्यांना तेवढ्या पुरती जाग येत असते. पालिकेने केलेल्या बहुतांश कारवाई ह्या लोकांच्या तक्रारी वा बातम्या नंतर केल्या आहेत. प्लास्टिकचा गंभीर धोका माहिती असून देखील महापालिका प्लास्टिक बंदीची काटेकोर अमलबजावणी करण्यात अर्थपूर्ण कानाडोळा करत आली आहे. 

शहरातील फेरीवाल्यां पासून दुकानदार, खाद्य पेय पदार्थ विक्रेते, किराणा, हॉटेल आदी बहुतांश ठिकाणी बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्याचा सर्रास आणि उघडपणे वापर सुरु आहे. प्लास्टिक पिशव्या पुरवणारे घाऊक व्यापारी आपला बाजार मांडून आहेत. महापालिका सातत्याने व ठोस कारवाई करत नाहीच तर अनेक वेळा ५ हजार ऐवजी केवळ दीडशे रुपये दंड आकारण्याचे प्रकार सुद्धा आहेत. लोकमतच्या बातमी नंतर मध्यंतरी पालिकेने थोडीफार कारवाई केली व उपायुक्त रवी पवार यांनी स्वच्छता निरीक्षक व संबंधितांना नोटीस बजावल्या. मात्र तरी देखील शहरात उघडपणे बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या आदींचा वापर व विक्री सुरु आहे. त्यामुळे कायदे नियमांचे व नोटिसीचे उल्लंघन होत असताना देखील उपायुक्तां कडून त्यांच्यावर कारवाई केली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

रोहित सुवर्णा ( माजी नगरसेवक ) - नोटीस व कारवाईची आकडेवारी केवळ खानापूर्ती म्हणून आणि स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यासाठी हे अधिकारी करतात . शहरात उघडपणे सर्वत्र बंदी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुरु असताना अधिकाऱ्यांना प्लॅस्टिकच्या दुष्परिणामांचे गांभीर्य आजिबात नाही .  बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत.