आयुक्तांचा इशारा फुसका

ओला-सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणाºया सोसायट्या, आस्थापना आणि फेरीवाले यांचा कचरा १ डिसेंबरपासून न उचलण्याचा निर्धार केडीएमसीचे आयुक्त गोविंद बोडके यांनी केला होता.

- मुरलीधर भवार
कल्याण : ओला-सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणाºया सोसायट्या, आस्थापना आणि फेरीवाले यांचा कचरा १ डिसेंबरपासून न उचलण्याचा निर्धार केडीएमसीचे आयुक्त गोविंद बोडके यांनी केला होता. त्यासंदर्भात आरोग्य विभागाने १० हजारांपैकी तीन हजार सोसायट्यांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. तर, उर्वरित सात हजार सोसायट्यांना नोटिसा पाठवण्याचे काम अजूनही सुरू आहे. परिणामी, कारवाई लांबल्याने आयुक्तांचा इशारा पुन्हा फुसकाच ठरल्याची चर्चा सुरू आहे.
ओला-सुका कचरा वेगवेगळा गोळा करून तो घंटागाडी व कचरा डेपो येथे जमा करावा, असे आवाहन महापालिकेने वारंवार नागरिकांना केले आहे. कचरा वर्गीकरण तसेच जागेवरच प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावावी, अशी सक्ती करणाºया नोटिसाही महापालिकेने एप्रिलमध्ये बड्या सोसायट्यांना पाठवल्या होत्या. त्यावेळी १ मे महाराष्ट्र दिनापासून कचरा उचलला जाणार नाही, असे महापालिकेने जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी महापालिकेकडून झालीच नाही. त्यावेळी नागरिकांनी महापालिकेविरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी भाषा केली. आधी कचराकुंड्या, कचºयाचे डबे पुरवा, प्रकल्पाचे काम सुरू करा, मगच कचरा न उचलण्याचा इशारा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यामुळे महापालिकेची प्रक्रिया थंडावली.
आयुक्तांनी पुन्हा नोव्हेंबरमध्ये सांगितले की, १० हजार सोसायट्यांना कचरा वर्गीकरणाच्या नोटिसा पाठवण्यात येतील. १ डिसेंबरपासून त्यांचा कचरा उचलला जाणार नाही. परंतु, महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने त्यासाठी १ डिसेंबरपूर्वीच १० हजार सोसायट्यांना नोटिसा पाठवणे गरजेचे आहेत. प्रत्यक्षात आतापर्यंत तीन हजार सोसायट्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. नोटीस मिळाल्यापासून सोसायट्यांनी १५ दिवसांत कचरा वर्गीकरणाचे काम सुरू करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा, त्यांच्याविरोधात दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. उर्वरित सात हजार सोसायट्यांना डिसेंबरपर्यंत नोटिसा बजावणे अपेक्षित आहे.
सोसायट्या व आस्थापना यांनी ओला-सुका कचरा वेगवेगळा जमा करून तो महापालिकेकडे देणे बंधनकारक आहे. फेरीवाल्यांवरही त्यांचा कचरा डेपोत जमा करण्याची जबाबदारी राहणार आहे. महापालिका कचरा उचलणे बंद करणार आहे. वर्गीकरण करून न दिलेला कचरा महापालिका स्वीकारणार नाही. सुका कचरा रविवार व गुरुवारी, तर ओला कचरा इतर दिवशी उचलणार आहे, असा इशारा देऊनही महापालिका सर्व कचरा उचलत आहे. त्यामुळे १ डिसेंबरची डेडलाइन पाळलेली नाही.
वर्गीकरण केलेला कचरा टाकणार कुठे?
कचºयावरील शास्त्रोक्त प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने अद्याप घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प सुरू केलेले नाहीत. कचरा वर्गीकरण करून तो टाकणार कुठे? डम्पिंग ग्राउंडवर एकाच ठिकाणी टाकणार असाल, तर वर्गीकरणाची सक्ती का, असे विविध प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहे.
>कचºयाचे कोट्यवधींचे कंत्राट, कामगारांच्या पगाराचा मुद्दा ऐरणीवर
कचरावाहनांवर ४०३ कचरावाहक व सफाई कामगार विशाल एक्सपर्ट ही कंत्राट कंपनी पुरवत आहे. कचरा नेणे व उचलण्यासाठी प्रत्येक कामगारास १७ व १८ हजार रुपये पगार महापालिकेकडून कंत्राटदाराला दिला जात आहे. मात्र, कंत्राटदार कामगाराला केवळ १० हजार १३६ रुपयेच पगार देत आहे. तोही पगार २४३ कामगारांना दिलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी ठिय्या आंदोलन केले होते. कंत्राटी कामगारांच्या वारंवार होणाºया आंदोलनामुळे कचरा उचलला जात नाही. चार प्रभाग क्षेत्रांत कचरा उचलणे व त्याचे वर्गीकरण करण्यासाठी १०७ कोटी रुपये खर्चाचे कंत्राट खाजगी कंपनीला दिले आहे.